‘मालदार मन्त्रालय’ मा माधव र उपेन्द्रको बाझाबाझ, अध्यादेश निष्क्रियपछि मात्रै सरकार विस्तार

काठमाडौं । लामो समयसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेको भनेर आलोचित प्रधानमन्त्री देउवालाई सरकारलाई पूर्णता दिन अझै समय लाग्ने भएको छ । सरकारलाई पूर्णता दिने विषयलाई लिएर हिजोदेखि नेताहरू छलफलमा छन् । दुईपटक गठबन्धनको बैठक बसेको छ ।

आजको बैठकबाट ठोस सहमति गर्ने नेताहरूको मनसायमा संसदको चौथो र पाँचौ दलका अध्यक्ष बाझाबाझ गर्दा धक्का लागेको छ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले ‘मालदार मन्त्रलाय’ मा दावी गरेपछि आजको बैठक पनि निष्कर्षविहीन बनेको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए।

बैठकमा नेपाल र यादव दुवैले भौतिक पूर्वाधार र उद्योग मन्त्रालय आफूलाई नै अड्डी कसेका थिए । दुई मन्त्रालयलाई लिएर दुई नेता बाझेपछि कसलाई कति र कुन-कुन मन्त्रालय दिने भन्ने विषयमा थप प्रगति हुन सकेको छैन् । यही कारण पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ हुने भएको छ ।

यसलाई रोक्ने अर्को विषय पनि छ । हरेक दलका सांसदको इच्छा जसरी पनि मन्त्री हुने छ । केहीअघि पार्टीमा मन्त्री बन्न कुरा लगाउनेहरूदेखि हैरान भएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सांसदजति सबैले मन्त्री खोजको भन्दै दिक्दारी व्यक्त गरेका थिए ।

यस्तै अवस्था जनता समाजवादीमा पनि छ । सबैले मन्त्रीमा दावी गरेपछि उपेन्द्रलाई पनि नाम टुंगो लगाउन सकस परेको छ । सरकारले ल्याएको अध्यादेश अनुसार जसपाका ४ जना सांसदले चाहेको खण्डमा मात्रै पनि छुट्दै दल दर्ता गर्न सक्ने अवस्था छ । यस्तोमा अहिले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा मन्त्रीको भाग नपाउनेहरू असन्तुष्ट भएर पार्टी फुटाउँछन् कि भन्ने डर उपेन्द्रलाई छ ।

यही भएका कारण राजनीतिक दल विभाजन गर्ने सम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय नबनाउँदासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा हुने सम्भावना कम छ। निर्वाचन आयोगले २२ गतेसम्म दल छान्न एमाले र जसपाका सांसदलाई समय दिएको छ । त्यसअघि अध्यादेश निष्क्रिय बनाउन मिल्ने अवस्था छैन । त्यसकारण दलभित्रको सम्भावित पहिरो रोक्न पनि अब भदौ २२ यता सरकारले पूर्णता पाउने अवस्था छैन ।