मन्त्रालयको भागबण्डा छिटो टुङग्याउन देउवालाई पौडल पक्षको दवाव

काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले पार्टीले लिने मन्त्रालयबारे छिटो टुंगो लगाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दवाव दिन शुरु गरेको छ ।

सत्तारुढ चार दलको शीर्ष तहमा मन्त्रालयको बाँडफाँडबारे छलफल भइरहेका बेला पौडेल पक्षले पनि पार्टीले लिने मन्त्रालयको छिटो टुंगो लगाउन पार्टी सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवालाई दवाव दिने निर्णय गरेको हो ।

काठमाडौंको बोहोराटारस्थित वरिष्ठ नेता पौडेलको निवासमा मंगलबार बसेको पौडल पक्षको बैठकले प्रधानमन्त्री देउवाले आफू पक्षलाई दिने मन्त्रालयबारे विषयनै प्रवेश गराउने काम अझै नगरेको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरेको छ ।

बैठकले मन्त्रीमण्डलमा नेपाली कांग्रेसले कति पाउने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री देउवालाई छिटो टुंगोमा पुग्न आग्रह गर्ने निर्णय गरिएको नेता अर्जुननरसिंह केसीले जानकारी दिए।

उनले भने, ‘मन्त्रीपरिषदमा जाने विषयमा विषय प्रवेश ग¥यो । मन्त्रीमण्डलमा नेपाली काँग्रेसले कति पाउने र नेपाली कांग्रेस भित्र पनि हामीहरुको जुन पक्ष छ, त्यसलाई कति दिने भन्ने कुरामा अहिले पनि टुंगो भाको छैन । सभापतिजीले त्यो कुरामा वास्तविक रुपमा प्रवेश गर्नु भएको छैन । त्यसैले त्यो कुरा पनि प्रवेशहोस् ।’

पौडेल पक्षले आफ्नो पक्षबाट जातीय, क्षेत्रीय सन्तुलन मिलाएर सरकारमा पठाउने निर्णय पनि गरेको छ । ‘विभिन्न पक्षबाट आउने अनुहारहरुलाई हेरेर क्षेत्रीय सन्तुलन, जातीय सन्तुलन मिलेर मन्त्रीमण्डलमा पठाउने हो,’ नेता केसीले भने, ‘तर सबभन्दा पहिला कति जनाले मन्त्रालयले पाउने ? भन्ने स्पष्ट हुुनुपर्छ भन्ने कुरामै बैठक सीमित रह्यो ।’

बैठकमा पार्टीको आसन्न महाधिवेशनमा आफ्नो पक्षबाट एक जनाले मात्रै सभापतिमा उम्मेदवारी दिने प्रतिवद्धता पनि नेताहरुले जनाएका थिए । नेता केसीले भने, ‘जो लडेपनि सहमतिमा एक जना लड्ने विषयमा छलफल गरिएको छ । र हामी सहमतिपूर्ण परिस्थिति नै निर्माण गछौं । त्यही हामी सबैको बचनवद्धता हो ।’

पौडेल पक्षभित्र १४ औं महाधिवेशनमा वरिष्ठ नेता पौडेल, महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, नेताद्धय प्रकाशमान सिंह र डा. शेखर कोइराला सभापतिको आकांक्षी छन्। नेता केसीले सबै नेताहरुले मिलेर महाधिवेशनमा उम्मेदवारी दिने प्रतिवद्धता बैठकमा जनाएको बताए । बैठकले सत्तारुढ दलहरुबीच सन्तुलन, संयोजन र व्यवस्थापन गर्नुपरेकाले मन्त्रीपरिषद विस्तारमा ढिलाई हुन गएको पनि स्पष्ट पारेको छ ।