समावेशी प्रतिनिधित्व समन्यायिक हुनुपर्छ : अध्यक्ष तिमिल्सिना

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले समावेशी प्रतिनिधत्व पाउने वर्ग र क्षेत्रभित्र पनि समन्यायिक वितरण प्रणाली स्थापित गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय समावेशी आयोगले कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा मंगलबार आयोजना गरेको ‘कर्णाली प्रदेशको समृद्धि र समावेशिताका आधारहरु’ विषयक गोष्टीमा बोल्दै तिमिल्सिनाले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले राजनीतिक, प्रशासनिक र शैक्षिक क्षेत्रमा रहेका आरक्षित कोटामा पिछडिएको क्षेत्रबाट कुन वर्ग वा समुदायले कति आरक्षण पाए भन्ने अध्ययन र छलफल गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘आरक्षणका लागि तोकिएको क्लस्टरभित्र पनि सबैभन्दा आधारभूत तहमा रहेकाहरुसम्म आरक्षणको पहुँच कसरी पुर्याउन सकिन्छ त ? महिला कोटामा कर्णालीका महिलाले कत्तिको स्थान पाए ? कर्णालीका दलितलाई दलित कोटाभित्रै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउन सकिएको छ कि छैन ? यसतर्फ वस्तुनिष्ठ छलफल गर्नुपर्छ।’

समावेशिताको नाममा एउटै समुदाय वा वर्गले मात्रै आरक्षण सुविधा पाइरहेका छन् कि भन्दै यसतर्फ पनि छलफल गर्नुपर्ने र आगामी दिनमा समावेशी, सुन्दर समाज र राज्यको काममा यस्ता कार्यक्रमले योगदान पुर्याउने उनले बताए ।

तिमिल्सिनाले कर्णाली प्रदेशको अपार जलसम्पदाबाट मात्रै पनि सिंगो देश आत्मनिर्भर बन्न सक्ने बताए ।

उनले भने, ‘विकासको मेरुदण्डका रुपमा कर्णालीका ग्रामिण बस्तीहरुमा यातायातको पहुँच पुर्याउनु आवश्यक छ । सडक पूर्वाधारसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, उद्यमशिलतामा जोड दिँदै मानवीय विकासको सम्पूर्ण सूचक सुधारका काम गर्नुपर्छ।’

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, प्रदेश सभामुख राजबहादुर शाही, उपसभामुख पुष्पा घर्ती विष्ट, प्रदेश मन्त्रीहरु, समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा. रामकृष्ण तिमिल्सिना, सदस्य पुष्पराज तिमिल्सिना लगायतको सहभागिता रहेको थियो।