ल्याण्डफिल्ड साइटका स्थानीयको अवरोधले सातादेखि बुटवलमा फोहोर उठेन

रुपन्देही । बुटवल उपमहानगरपालिकाको ल्याण्डफिल्ड साइट बुटवल–११ स्थित हात्तीसुँड र विनापाते क्षेत्रका स्थानीयले विरोध गरेपछि एकसातादेखि उपमहानगरभित्रबाट फोहोर उठ्न सकेको छैन ।

बस्ती छेउलाई डम्पिङ साइड बनाएर दुर्गन्ध फैलिएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरपछि उपहानगरलाई फोहोर बिसर्जन गर्न समस्या भएको हो ।

बजार क्षेत्रबाट ल्याइएको फोहोरको थुप्रो बढेर बस्तीका बासिन्दाको घरको आडैमा आइपुगेको र हिँड्ने बाटोसमेत रोकिएको भन्दै स्थानीयले रोक लगाएका छन् ।

उपमहानगरका मुख्य बजारमा एक सातादेखि फोहोर नउठ्दा शहर दुर्गन्ध बढ्न थालेको छ भने सडक तथा बजारहरुमा फोहोर थुप्रिएको देख्न सकिन्छ । बुटवल क्षेत्रमा दैनिक ५३ टन बढी फोहर उत्पादन हुने गरे पनि यसको दीर्घकालीन व्यवस्थापन हुन नसक्दा समस्या आइरहेको छ ।

डिजिटल र नमूना शहरको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको उपमहानगरले फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधान खोज्न नसकेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ । बुटवल उपमहानगरका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीले भने फोहर व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन योजना तयार भइसकेको बताउँछन् । दीर्घकालीन योजना बनेको छ, अहिले तत्कालका लागि कसरी समाधान खोज्ने भनेर लागिरहेका छौं, केही दिनमा समाधान हुन्छ – रेग्मीले भने ।

बजारमा थुप्रिएको फोहोर वर्षासँगै लेदो बनेर सडकमा यत्रतत्र छरिँदा पैदलयात्रीहरुले सास्ती खेप्नु परेको छ । उपमहानगरपालिकाले फोहोर ल्याउने र दुर्गन्ध नफैलियोस् भनेर बालुवाले पुर्ने गरेपनि दुर्गन्ध फैलिएको स्थानीय राजेश थापाले बताए ।

हात्तीसुँड र विनापाते क्षेत्रका स्थानीयले उपमहानगरले पूर्वसहमति अनुसार काम नगरेको आरोप लगाएका छन् । हरेक दिन जम्मा हुने फोहोरलाई ४ इन्च मिस्कट वा माटोले पुरेर दुर्गन्ध हुन नदिने, स्थानीयले माग गरेअनुसार नदी तटबन्ध, सडक, विद्युत, पानीलगायत विकासका पूर्वाधार दिने सहमति गरेर फोहोर फाल्न सुुरु गरे पनि उपमहानरगले सहमति पालना नगरेको स्थानीयको गुनासो छ । डम्पिङ साइडमा मरेका जनावरदेखि कुहिने र नकुहिने सबैखाले फोहोर ल्याइने गरेका कारण दुर्गन्ध बढेको योे क्षेत्रका साढे चार सय परिवारका दुई हजार स्थानीय प्रभावित बनेका छन् ।

दलीय सहमति नहुँदा ढिलाई

बुटवलमा सञ्चालन गर्न खोजिएको २५ करोड ६२ लाख रुपैयाँको एकीकृत फोहरमैला प्रशोधन केन्द्र परियोजना उपमहानगरपालिकाले ठाउँको व्यवस्थापन र स्थानीयलाई सहमतिमा ल्याउन नसक्दा फिर्ता भइसकेको छ । बुटवल र देवदहको सीमा क्षेत्र बुटवलको शिवनगर सामुदायिक वनमा पर्ने भनभने खोँचमा बनाउने भनिएको फोहेरमैला प्रशोधन केन्द्र आयोजना सन् २०१४ डिसेम्बरमा ६ सय दिनमा सम्पन्न गर्ने गरी जेडआईईसी–पप्पु जेभीसँग सम्झौता भए पनि काम नै अगाडि बढ्न नसकी फिर्ता भएको थियो । उपमहानगर र राजनीतिक दलहरुबीच उचित समन्वय र समझदारी हुन नसक्दा एडीबीका तीनवटै परियोजना गुमेका हुन् ।

उपमहानगरका प्रवक्ता रेग्मीले राजनीतिक वा अन्य विभिन्न कारणले फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि जग्गा पाउन समस्या हुने गरेको बताउँछन् । अबको डेढ वर्षभित्र फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधान हुने गरी बुटवल र सैनामैना नगरपालिकाको सीमा क्षेत्रमा ठाउँको पहिचान भइसकेको उनले बताए । पहिचान भएको ठाउँमा तारबार तथा सुरक्षाको व्यवस्था गरी योजना अघि बढाउने तयारीमा रहेको उनले बताए ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाले वडानम्बर ११ हात्तिसुँडमा विगत ५ वर्षदेखि फोहोरको अव्यवस्थितरुपमा फोहोर डम्पिङ्ग गर्दै आएको छ ।
बुटवलले यसअघि पनि नदी किनारमै फोहोर डम्पिङ गर्दै आएको थियो । जसका कारण जग्गा उकासिएपछि धेरै क्षेत्रमा बस्ती नै बसेको छ ।

सुरुमा मैनाबगर क्षेत्रमा फोहोर व्यवस्थापन गरेको उपमहानगरपालिकाले ०५५ सालदेखि तिनाउको पूर्वतर्फ फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । २ दशक नदी क्षेत्रमा पुरानो बसपार्क पछाडिको खयरघारी र पवित्रनगर, सुन्दरनगर बस्ती फोहोर फाल्दा उकासिएको जग्गामा बनेका बस्ती हुन् । पुरानो बसपार्क पछाडि खयरघारीदेखि थुपार्दै गएको फोहोर अहिले लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पस पछाडिको हात्तीसुँढसम्म पुगेको छ ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनका लागि एसियाली विकास बैंकसंग ऋण अनुदानका लागि सम्झौता गरेको थियो । तर यो कार्यको थालनी हुन सकेन । सन् २०१० मा एडिबीसंग फोहोर प्रशोधन केन्द्रका २८ करोडको सम्झौता भयो । त्यसपछि फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्रका लागि उपमहानगरपालिकाले जेडआइइसी पप्पु जेभीसँग २५ करोड ६२ लाख ५३ हजार ५ सय ८४ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौतासमेत गरेको थियो ।

साविक बुटवल १५ को जितेश्वरी सामुदायिक बनमा योजना निर्माण गर्ने भने पनि स्थानीयको अवरोधपछि देवीनगर र देविनगरमा पनि विरोध भएपछि देवदह नगरपालिकाको सीमाना जोडिएको शिवनगर सामुदायिक बनमा योजना निर्माण गर्ने भनियो ।

शिवनगर सामुदायिक वन क्षेत्रमा ४ सय ८४ हेक्टर क्षेत्रफलमा फोहर प्रशोधन केन्द्र बनाउने गरी योजना तयार भए पनि दुईवटा नगरपालिकाबीच समन्वयको कमी र अस्तित्वको लडाइँका कारण सफल हुन सकेन ।