पहिलो चरणको परीक्षा लिएर सिट संख्या घटाएपछि वागमती प्रदेश लोकसेवाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं । वागमती प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्रथम चरणको परीक्षा लिइसकेपछि सिट संख्या घटाएर गैरकानूनी कार्य गरेको र पहिलो चरण पास गरिसकेका परीक्षार्थीमाथि अन्याय भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

पीडित परीक्षार्थीको तर्फबाट अधिवक्ता कृष्ण महराले दर्ता गरेको रिटमा बागमती प्रदेश लोक सेवा आयोगको उक्त कानूनी आधार र वैधानिकता विनाकै सूचनाले १६८४ परिक्षाथीहरुको संवैधानिक एवम् मौलिक हकमाथी गम्भीर आघात पुग्ने भएकोले सुविधा सन्तुलनको हिसाबले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को दफा ४९ बमोजिम विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेशसमेत् माग गरिएको छ

वागमती प्रदेश लोकसेवा आयोगगले २०७७ माघ १२ गते प्रशासन समूहको अधिकृत छैठौं तहको पदमा  खुला ४४ र महिला ११ गरी ५५ जनाको विज्ञापन गरेको थियो ।

खुलातर्फ ४४ जनाको विज्ञापन गरेकोमा करीव ३ हजार जनाले दरखास्त दिएर चैत १४ गते पहिलो चरणको परीक्षामा सामेल भएका थिए । परीक्षार्थीहरुबाट प्रतिव्यक्ति १२ सय रूपैया बुझाउँदा आयोगले करीव ३६ लाख रूपैया राजश्वसमेत संकलन गरिसकेको छ ।

ठूलो संख्यामा विद्यार्थीहरूले दोस्रो परीक्षाको तयारी गरिरहेका बेला आयोगले आफ्नै कानूनविपरीत सिट संख्या घटाएर संविधानको धारा ३३ अनुसार रोजगारीको हक हनन भएको भन्दै परीक्षार्थी अदालत गएका हुन् ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगले सिट संख्या घटाएर खुलातर्फ ४४ बाट १८ र महिलातर्फ ११ बाट ७ मा झारेको छ ।

एक चरणको परीक्षा लिइसकेपछि अर्को चरणको परीक्षाा हुँदै गर्दा सिट संख्या घटाउने कुरा कानूनीवपरीत भएको रिट निवेदकको जिकिर छ । प्रशासन सेवा अधिकृत पाठ्यक्रम अनुसार प्रचम चरणको परीक्षाको शत प्रतिशत अंक द्वितीय चरणको परीक्षामा गणना हुने व्यवस्था छ ।

तर, ऐनविपरीत घटाइएको सिट संख्या बदर गरेर पुरानै परीक्षा र सिट संख्या कायम गर्न उनीहरूले माग गरेका छन् । प्रदेश लोकसेवा आयोगले भदौ १७ गतेदेखि दोस्रो चरणको लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्दैछ ।

पहिलो चरणमा पास भएका १६८४ जना परीक्षार्थीमाथि अन्याय भएको भन्दै पछिल्लो सूचना बदर गर्न माग गरिएको छ ।

वागमती प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन २०७६ को दफा २३ ले ‘आयोगले प्रकाशन गरेको विज्ञापनबमोजिम पदपूर्ति गर्नु नपर्ने वा पद आवश्यक नभएको भनी परीक्षा संचालन हुनुअगावै सम्बन्धित निकायले त्यस्तो विज्ञापन रद्द वा संशोधन गर्न मनासिव कारणसहित लिखित अनुरोध गरेमा आयोगले त्यस्तो विज्ञापन रद्द वा संशोधन गर्न सक्नेछ’ भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

रिटमाथिको सुनुवाइका लागि बिहीबार पेसी तोकिएको अधिवक्ता महराले बताए ।