एमालेको आरोप- विभाजनमा लाग्नेहरूको पद जोगाइदिन सभामुख बदनियतपूर्वक लागे

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) ले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दल विभाजनमा लाग्नेहरूको पद जोगाइदिन बदनियतपूर्वक लागेको आरोप लगाएको छ । सभामुखविरुद्ध सर्वोच्चमा गएको एमालेले दलबाट निष्कासित भएकाको नाम सभामा सुनाउने वा सूचना टाँस गर्ने अधिकारमात्रै सभामुखको भन्दै उनले त्यसविपरीत काम गरेको जिकिर गरेको छ ।

‘निजको काम दलले निष्कासन गरिसकेका प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको हकमा दलबाट निष्कासित भएको भनी सभामा सुनाउने वा सूचना टाँस गर्ने मात्र, सो विपरीत विपक्षी सभामुखबाट यस्तो निर्णय गर्न मिल्दैन,’ रिटमा भनिएको छ, ‘ मिति २०७८।०५।०१ मै दर्ता भइसकेको दल त्याग गरेकोमा भएको निष्काशनको सूचनापछि आएको अध्यादेशबाट अन्यथा गर्न मिल्दैन । साथै, अध्यादेशले यस्तो गर्ने अधिकार दिएको छैन ।’

रिटमा थप भनिएको छ, ‘सभामुखले बाध्यात्मक रूपमा ऐ. ऐनको दफा ३५ बमोजिम कार्य नगरी बदनियतपूर्वक विपक्षी सभामुखले पद जोगाइदिई नयाँ दलमा जान मार्गप्रशस्त गर्ने कलुसित भावना लिनुभएको देखिन्छ ।’

प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा संसद सचिवालयको सूचना पार्टीमा टाँस गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थालाई सभामुखले अनदेखा गरी मौन बसेको आरोप पनि रिटमा लगाइएको छ । सभामुखले राजनीतिक पक्षधरता समेत देखाएको रिटमा आरोप लगाइएको छ। कसैले कारवाही गर्नेबित्तिकै जानकारी गराएको र कसैको रोकेर सभामुखले पक्षधरता देखाएको आरोप लगाइएको हो ।

‘जबकी यस्तै प्रकारको यसभन्दा पूर्व गरिएका कार्यहरूमा समाजवादी पार्टीले आफ्नो सांसद सरीता गिरीलाई निष्कासन गरिएको सूचना मिति २०७७।०३।२४ गते ४।४५ बजे संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गरेकोमा सोको भोलिपल्ट अर्थात मिति २०७७।०३।२५ च।नं। ६४ को पत्रबाट स्थान रिक्तताको जानकारी संघीय संसद सचिवालयले सम्बन्धित निकायहरुलाई दिएको छ,’ रिटमा भनिएको छ, ‘यसैगरी नेपाल कम्प्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) बाट टोपबहादुर रायमाझीसहितले दल त्याग गरेको सूचना मिति २०७७।१२।२४ द.न. ७४ समय २.४५ बजे संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएकोमा मिति २०७७।१२।२७ गते कार्यान्वयन गरी सोही दिन सम्बन्धित निकायहरुमा विपक्षी संघीय संसद सचिवालयले पत्राचार समेत गरेको छ ।’

एमालेले शुरू निवेदनमा दस्तखत नगर्ने १ जना तथा निष्कासनमा परेका १४ जनासमेत १५ जनालाई तत्काल प्रतिनिधिसभाको हैसियतमा कुनै काम गर्न/गराउन नपाउने र नयाँ दलमा समावेश हुन नपाउने गरी आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ।