अर्थतन्त्रको विसंगति : उत्पादनभन्दा व्यापारमा रमाउँदै निजी क्षेत्र

काठमाडौं । हरेक देशको अर्थतन्त्रका मुख्य आधारशीला भनेका स्वदेशी उद्योगधन्दा नै हुन् । तर, नेपालमा पछिल्लो समय स्वदेशी उत्पादन सुक्दै र आयात मौलाउँदै गएर सिंगो अर्थतन्त्र पक्षघातको स्थितिमा छ ।

विभिन्न बाह्य कारणहरूले गर्दा उद्योगधन्दाका निम्ति अनुकूल वातावरण नभएपछि देशको निजी क्षेत्र उत्पादन छोडेर व्यापारतर्फ केन्द्रित भइरहेको छ । सरकारले पनि वस्तु उत्पादन र निर्यातभन्दा व्यापारलाई नै ज्यादा महत्व दिइरहँदा व्यापारघाटा दिनानुदिन चुलिँदो छ ।

नेपालमा अतिसामान्य दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि विलासिताका सामानसमेत विदेशबाट ल्याइन्छ । कतिपय वस्तु तेस्रो मुलुकबाट आयात गरी अर्को देशमा निर्यात हुने गरेको छ ।

सरकारले स्वदेशी लगानीमा स्थापित केही उद्योगलाई समेत निजीकरण गरेर व्यापार गर्न खोज्यो । परिणामतः अधिकांश स्वदेशी उद्योगहरु बन्द भए । सञ्चालनमा रहेका उद्योगको स्थिति पनि धराशायी छ।

नेपालमा बर्सेनि करोडौं रूपैयाँको दाँत कोट्याउने सिन्कादेखि सियोसमेत विदेशबाटै आयात हुन्छ । तर, नेपालमै सम्भव भएका त्यस्ता सामग्री उत्पादन नहुँदा व्यापारघाट बढिरहेको छ । व्यापारघाटा घटाउन र नेपालमा सम्भव हुने वस्तु उत्पादन गर्ने विषयमा ठूला-ठूला कुरा हुन्छन्, तर त्यसप्रति सरकार र निजी क्षेत्रले खासै महत्व दिएको पाइँदैन ।

विदेशी लगानीकर्ता समेत नेपालमा उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी गर्नभन्दा व्यापार गर्नमै सहज ठान्छन् । कानूनी जटिलता र नेपालको प्रवृत्तिगत समस्याका कारण उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने विदेशी कम्पनीसमेत पन्छिरहेका छन् ।

सरकारको गलत नीतिका कारण धराशायी बने स्वदेशी उद्योग

एकबेला नेपाल सरकारले थुप्रै स्वदेशी उद्योग सञ्चालन गरेको थियो । पहिले सरकारले कपडा, चिनी, जुत्ता, चप्पल, टायर, टायल, कागज, चुरोटलगायत वस्तु नेपालमै उत्पादन गर्थ्यो ।

पछि ती उत्पादनमूलक उद्योगलाई निजीकरण गरियो । निजी क्षेत्रले अपेक्षाकृत ढंगमा काम गर्न सकेन । कतै व्यवस्थापनको लफडा त कतै नाफामा कुरा नमिलेकै कारण अधिकांश उद्योग बन्द भए ।

अहिले स्वदेशी लगानीको हेटौंडा तथा उदयपुर सिमेन्ट कामरखाना र नेपाल औषधी लिमिटेडले मात्रै उत्पादन गरिरहेको छ ।

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ भारतबाट आयात गरेर बिक्री गर्न नेपाल आयल निगम, खाद्यान्न बिक्री गर्न खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी खोलियो । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले सिमी, चामल, मल, चिनी, ग्यास र नुनलगायतका वस्तुको व्यापार गरिरहेको छ ।

निजी क्षेत्रको पनि उत्पादनमूलक उद्योगमा भन्दा व्यापारमा नै आकर्षण बढेको छ ।

विदेशबाट कच्चापदार्थ ल्याएर तेल निर्यात

भटमाससमेत विदेशबाट आयात गरेर नेपालमा तेल बनाइ भारत निकासी हुने गरेको छ, जबकी नेपालले प्रशस्त भटमास उत्पादन गर्ने क्षमता राख्दछ ।

भन्सार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा नेपालले ७९ अर्ब ४२ करोड १८ लाखबराबरको प्रशोधित तथा कच्चा खानेतेल आयात गरेको थियो । सो समयमा नेपालले ५५ अर्ब ९५ करोड ९१ लाख २५ हजार रुपैयाँ बराबरको प्रशोधित खानेतेल निर्यात गरेको तथ्यांक छ ।

विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर नेपालले तेल विदेश पठाउन थालेको करिब ३ वर्ष भएको छ । त्यस्तै पाम तेलको व्यापारमा ठूला व्यवसायी नै लागि परेका छन् । भारतले बेलाबेलामा पाम तेल निर्यात रोक्ने गरेको छ ।

पछिल्लो समय भारतले ६ महिनाका लागि नेपालबाट पाम तेल निर्यात खुल्ला गरेको छ ।

नेपालमा उत्पादन गर्नभन्दा भारतबाट कच्चा पदार्थ ल्याउन सस्तो हुने व्यापारीहरूले बताएका छन् ।

उद्योग विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि हालसम्म तेलहन वस्तुहरू प्रशोधन तथा उत्पादन गर्न विभिन्न ६ उद्योगले ४ अर्ब २४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

जहाँ नाफा हुन्छ, त्यहीं लगानी गर्छौंः व्यवसायी

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेशलाल श्रेष्ठ निजी क्षेत्रले जुन ठाउँमा धेरै फाइदा हुन्छ, त्यहीँ लगानी गर्ने बताउँछन् । ‘उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न अनेक झमेला छन्, सरकारले कृषिका लागि अपरिहार्य मल ल्याउनसमेत निजी क्षेत्रलाई दिन आनाकानी गर्छ’, श्रेष्ठले भने, ‘सरकारले कुन ठाउँमा निजी क्षेत्रका लागि लगानी गर्न लगाउने भनेर नीति बनाउन पर्छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्दा हुने झमेलाहरूको अन्त्य गर्नुपर्छ ।’

अर्थविद् केशव आर्चायले सकारले पहिले सञ्चालन गरेका उद्योग फेरि सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । ती उद्योग निजी क्षेत्रले राम्रोसँग सञ्चालन गर्न नसकेको भन्दै उनी सरकारमातहत नै ल्याउनुपर्ने तर्क गर्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘देशको अर्थतन्त्र माथि उठाउन उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ । सरकारले व्यापार गर्नेभन्दा पनि उद्योग स्थापना र सञ्चालनमा ध्यान दिनुपर्छ ।

कच्चापदार्थ उत्पादनसँगै उद्योग स्थापना गरी वस्तु निर्यात गर्ने हो भने व्यापारघाटा घट्नुसँगै देशमा बेरोजगारी समस्या पनि समाधान हुने उनको भनाइ छ ।