न्यायाधीशले संविधान मिच्दा बारको मौनता, महासचिव भन्छन्- संवैधानिक इजलासको विकल्प सोचौं

काठमाडौं । गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा संविधानको हुर्मत लिने गरी भएका क्रियाकलापप्रति चौतर्फी आलोचना भएको छ । प्रधानन्यायाधीशबिना संवैधानिक इजलास बसेको दिन संविधान र अदालतको औचित्य समाप्त हुने तर्क समेत आइरहेकका बेला नेपाल बार भने मौन छ ।

एकाध कानून व्यवसायीले संवैधानिक परिषद्को नियुक्तिको विषयलाई लिएर संविधानविपरीत प्रधानन्यायाधीशविहीन इजलासको माग गरे । यस्तो मागलाई संवैधानिक इजलासका अन्य ४ जना वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले मौन सहमति जनाए र प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासबाट हट्न सुझाए पनि ।

संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई बिदा बस्न र पेसी वरिष्ठले तोक्न सुझाएका थिए । तर, प्रधानन्यायाधीश कसैको स्वार्थका लागि बिदा बस्न मिल्छ ? चारजना न्यायाधीशको असंवैधानिक सुझाव उनले कसरी माने ? यो प्रश्न पनि खडा भएको छ ।

सामान्यतया प्रधानन्यायाधीश विदेश जाँदा बाहेक नेपालभित्रको कुनै पनि भ्रमण वा बिदामा कायममुकायम दिने चलन छैन । सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ अधिकारीहरू भन्छन्, ‘सर्वोच्च अदालतको कायममुकायम पद, पेसी व्यवस्थापन र प्रधानन्यायाधीशले प्रयोग गर्ने गाडीको झण्डासँग जोडिएको छ ।’

सर्वोच्च स्रोतका अनुसार भोलि शुक्रबारलाई तय गरिएको पेसी प्रधानन्यायाधीशबाहेकले तोक्ने कुराको निर्क्यौल भएको छैन । सर्वोच्च प्रशासनले त संवैधानिक नियुक्तिको लामो सुनुवाइ हुने भएकाले प्रधानन्यायाधीश कति समय बिदामा बस्ने भन्ने पनि समस्या भएको बताएको छ ।

नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च बार एशोसिएशन संवैधानिक इजलास गठन गर्दाका साक्षी हुन । यतिबेला कानून व्यवसायी र न्यायपालिकाभित्रैबाट संविधानको चीरहरण गर्ने काम हुँदा अस्वभाविक मौन देखिएको छ ।

स्रोत भन्छ, ‘संविधानले प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षताको संवैधानिक इजलासबाहेक अरुको अध्यक्षता कल्पना गरेको छैन । संविधानका ब्याख्याता र संरक्षकबाटै असंवैधानिक काम हुन्छ भन्ने लाग्दैन । शुक्रबार दीपक कार्कीले संवैधानिक इजलासको अध्यक्षता गरे भने त्यही दिनबाट न्यायिक अराजकता शुरू हुनेछ, यसको प्रभाव चाँडै राज्यका सबै अंगमा देखिनेछ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा भने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनको समेत हिसाबले आफैं जोडिएको मुद्दा हेर्दिन भन्नु प्रधानन्यायाधीशको नैतिक र व्यक्तिगत विषय भएकाले यसमा विवाद नहुनुपर्ने बताउँछन् ।

संविधानले प्रधानन्यायाधीशको विकल्पको संवैधानिक इजलास परिकल्पनै गरेको छैन । यस्तै संवैधानिक इजलास नियमावली र कार्यविधिले पनि प्रधानन्यायाधीशको बाहेकको परिकल्पना गरेकै छैन ।

संविधानको व्यवस्था, संवैधानिक इजलास कार्यविधि र नियमावलीले समेत प्रधानन्यायाधीशबाहेक अरुले अध्यक्षता गर्न नमिल्ने पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल बताउँछन् ।

यस्तो अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशविहीन संवैधानिक इजलासको परिकल्पना संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालतले गर्न मिल्ला त ? सम्भवतः आजै परेका दुई रिटमाथिको सुनुवाइमा यसको निरुपण हुनेछ ।

दोस्रो प्रतिनिधिसभा विघटनको बेला पनि संवैधानिक इजलास गठन गर्ने विषयमा को न्यायाधीश रहने र को नरहने भन्ने विषयमा चर्को विवाद भएको थियो । अन्ततः सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले प्रधानन्यायाधीशलाई भन्यो- इजलास व्यवस्थापन गर्दा वरिष्ठबाट लिनुपर्‍यो ।

प्रधानन्यायाधीशले हुन्छ भने । लगत्तै मिडियाबाटै सर्वोच्च अदालत बार एशोसशिएनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले अब इजलास गठन हुदा वरिष्ठबाटै हुने सन्देश सुनाए । र इजलास त्यस्तै गठन भयो । त्यसैको निरन्तरता दिएका प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक नियुक्तिको रिटको सुनुवाइमा पनि एक्कासी कानून व्यवसायी र आफ्नै सहकर्मीबाट फेरि एकपटक धोका पाएका छन ।

बारको र संवैधानिक इजलासको सम्बन्ध

संविधानको घोषणालगत्तै संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको संवैधानिक इजलास नियमावली र कार्यविधि बनाउन गम्भीर छलफल भयो । हाल संवैधानिक इजलासमा परेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की त्यसबेला महान्यायाधिवक्ता थिए । जसलाई केपी ओली सरकारको महान्यायाधिवक्ता रहेको भनेर पुसको प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा संवैधानिक इजलासबाट लखेटियो ।

संवैधानिक इजलाससम्बन्धी नियमावली बनाउने बेला सर्वोच्च अदालतले नेपाल बार एशोसिएशन, सर्वोच्च बार एशोसिएशन र अन्य कानूनको क्षेत्रमा कार्यरत सरोकारवालासँग छलफल गरेको थियो ।

तत्कालीन समयमा संविधान निर्माण गर्दा सर्वोच्च अदालतमा एउटा संवैधानिक अदालत रहने भन्नेमा संसदभित्र पनि छलफल चलेको थियो । तर, पछि सर्वोच्च अदालतभित्रै प्रधानन्यायाधीशसहित ५ जनाको इजलास रहनेगरी संवैधानिक इजलास गठन गर्ने व्यवस्था राखियो ।

सर्वोच्च अदालत नियमावली बनाउँदा पनि प्रधानन्यायाधीश कुनै व्यक्ति नभएर संस्था भएकाले संस्थाप्रतिको विश्वास हुनुपर्ने निचोड निस्केको थियो । बारका पदाधिकारीहरूले समेत प्रधानन्यायाधीशविहीन इजलासको परिकल्पना छलफलमा नगरेको बताएका छन् ।

तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता हरिकृष्ण कार्की हाल संवैधानिक इजलासमा एकजना न्यायाधीश छन् । उनी त्यसबेला बार अध्यक्ष भए पनि महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएपछि उनको साटो बारबाट तत्कालीन उपाध्यक्ष टिकाराम भट्टराई, महासचिव सुनिल पोखरेललगायत सहभागी थिए ।

त्यसबेलाको माइन्युटमा सही गरेकाहरू अहिले विभिन्न कारणले मुख खोल्न सकिरहेका छैनन् ।

बारको अनौठो मौनता

नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च बार एशोसिएशन संवैधानिक इजलास गठन गर्दाका साक्षी हुन । यतिबेला कानून व्यवसायी र न्यायपालिकाभित्रैबाट संविधानको चीरहरण गर्ने काम हुँदा अस्वभाविक मौन देखिएको छ ।

नेपाल बार न्यायपालिकाभित्र हुने सबै गतिविधिलाई आलोचनात्मक निगरानी गर्ने संस्था हुन । संविधानको प्रतिकूल हुने गरी कानून व्यवसायीबाटै जबरजस्त गरिरहँदा बारले आधिकारिक धारणा दिएको छैन ।

संविधानले परिकल्पना नगरेको विषय उठ्दा बार किन मौन ? यसबारे प्रश्न गर्दा बारका महासचिव लिलामणी पौडेलले भने अब संवैधानिक इजलासकै विकल्प खोज्नुपर्ने बताउँछन् । पहिले पनि नेपाल बारले निर्णय गरेर वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्न सुझाव नदिएको पौडलले बताए ।

पौडेलले नेपाल प्रेससँग भने, ‘अहिले प्रधानन्यायाधीशबिनाका संवैधानिक इजलासको जुन कुरा आएको छ, त्यो आफैंमा अप्ठेरो अवस्था हो । संविधानको धारा १२७ ले प्रधान न्यायाधीशबिनाको संवैधानिक इजलास परिकल्पना गर्दैन । तर, १२६ अनुसार उहाँ अलग हुनुभएको हो भने व्यक्तिगत कुरा भयो ।’

बार महासचिव पौडेलले आफ्नो भनाइ यसरी व्यक्त गरे

अस्ति पनि नेपाल बारले निर्णय गरेर वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर भनेको होइन । यो खालको विवाद पछिसम्म आइरहने भएकाले एउटा मापदण्ड बनाउने कुरामा सहमति भएको हो । तर, अहिलेको विषय अप्ठेरो छ । हुन त राज्यका कुनै पनि अंग संविधान/कानूनअनुसार चल्न छाडेको बेला छ । सबैतिर बेथिति छ । नियम, कानून संविधान कानून पालना नगर्ने कल्चर जस्तै बन्न गएको छ । संविधानको धारा १३७ ले प्रधानन्यायाधीशबिनाको संवैधानिक इजलासको परिकल्पना गरेको छैन । तर उहाँले चाहे प्रशासनिक होस् वा न्यायिक होस् संवैधानिक परिषद्‌मा बसेर आफूले निर्णयमा सहभागी भएको कारणले जिम्मेवारी लिएर व्यक्तिगतरूपमा अलग हुनुभएको हो भने फरक कुरा हो । त्यो चाहिँ व्यक्तिगतरूपमा उहाँसँग पनि रहन्छ । उहाँको निर्णयलाई हामीले गलत वा सही भन्न मिलेन । तर, एउटा प्रश्न भने अब उठिरहेको छ, संविधान मृत डकुमेन्ट जस्तो भयो । धेर ठाउँमा अप्ठेरो पर्ने देखियो । अब संवैधानिक इजलासकै विकल्प खोज्नुपर्छ । सर्वोच्च अदालत आफैंमा संवैधानिक इजलास हो । विगतमा हामीले १९ जना न्यायाधीशबाट फैसला गराएका छौं । अहिले ५ जनामा सीमित गरिएको छ त्यो पनि प्रधानन्यायाधीशबिनाको कल्पना छैन । त्यसैले अबको निकास भनेको संविधानमा संशोधन गरेर संवैधानिक इजलास हटाउने र सर्वोच्च अदालत आफैंले त्यसको काम गर्ने हो ।