असार २८ को बाइप्रोडक्ट: सहकर्मी सिध्याउन पल्केको काल संवैधानिक इजलासमा, निशाना चोलेन्द्र कि संविधान ?

काठमाडौं । आज हामीले संविधानवादबारे बहस गर्न असारको २८ को फैसलाका लेखकलाई खुला चुनौती दिने विषय छानेका थियौं । तर, भोलि शुक्रबार गठन हुने संवैधानिक इजलासमा गत असार २८ गते ‘पल्केको काल’ फिर्ता आउने सुनिश्चित भएकाले पाठकसामु त्यो काल कसरी पल्केको हो भन्ने विषयलाई विस्तारपूर्वक र सप्रमाण प्रस्तुत गर्नु बान्छनीय ठानेका छौं । संविधानवादका विषयमा अर्को भागमा चर्चा गर्दा पनि फरक पर्दैन ।

इजलास गठनका सन्दर्भमा असार २८ गते पल्काइएको कालले हाल प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध तीन पक्षको घोषित समीकरण निर्माण गरेको छ: सर्वोच्च अदालतभित्र फुल कोर्टको तथाकथित बहुमत, संसदमा माओवादी केन्द्रसँग मिल्न तम्तयार माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवसमेतको राजनीतिक बल र ‘मिडिया ट्रायल’ । यस समीकरणको उद्धेश्य र प्रधानन्यायाधीशका सम्भावना र सीमाबारे अन्तिमको उपशीर्षकमा चर्चा गरिनेछ । शुरुवातमाचाहिँ संवैधानिक इजलास गठनका सम्बन्धमा असार २८ को फैसलाले लुकाएका तथ्य र ‘फेब्रिकेसन’को ऐतिहासिक मिलेमतोलाई उजागर गर्ने आवश्यक हुन्छ ।

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध घेराबन्दी, केपी ओलीविरुद्ध हमला

प्रकरण ३२, ३३, ३४, ३५ र ३६ मा संवैधानिक इजलासको गठनका क्रममा देखिएको विवादलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ । प्रकरण ३२ बाट इजलास गठनको विषय प्रवेश मात्र भएको देखिने हुनाले यसबारे चर्चा गरिरहनु परेन । प्रकरण ३३ ले इजलास गठनमा भएको विवादलाई सकार्दै भनेको छ:

‘प्रस्तुत रिट निवेदनउपर प्रारम्भिक सुनुवाईको सन्दर्भमा गठित इजलासले विवादको विषयवस्तुमा प्रवेश नगर्दै इजलास गठनको विषयलाई लिएर प्रश्न उठाइएको, तत्पश्चात इजलास गठनको स्वरूपमा केहि परिवर्तन गरी यो इजलास गठन भएको देखिन्छ । इजलाससमक्ष उठाइएका सरोकारप्रति संवेदनशील रही वर्तमान इजलास गठन भएपछि यस विषयको समुचित सम्बोधन भएको भन्ने अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक थियो । यसो हुन सकेन र केहि अनपेक्षित परिस्थितिहरू देखा परे ।’

यस प्रकरणमा लेखिएका माथिका कुराहरू अपूर्ण छन् र सरासर झुट्टा पनि छन् । यस प्रसंगलाई पूर्ण रुपमा बुझ्न सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पेश भएदेखिको समयतालिकालाई समग्रमा हेर्नुपर्छ । २०७८ जेठ ८ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन भयो । जेठ १० गते सोमबार सर्वोच्च अदालतमा संसद पुनर्स्थापना र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको माग गर्दै रिट निवेदन दायर भयो । अदालतमा परेका ३१ वटा रिट निवेदन थिए, जसमध्ये शेरबहादुर देउवा सहितका १४६ जनाको तर्फबाट परेको निवेदनलाई अदालतले प्राथमिकतामा राख्यो, तर केपी ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिनुपर्ने चारवटा निवेदनमा सुनुवाई भएन ।

इजलास गठनका सन्दर्भमा असार २८ गते पल्काइएको कालले हाल प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध तीन पक्षको घोषित समीकरण निर्माण गरेको छ: सर्वोच्च अदालतभित्र फुल कोर्टको तथाकथित बहुमत, संसदमा माओवादी केन्द्रसँग मिल्न तम्तयार माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवसमेतको राजनीतिक बल र ‘मिडिया ट्रायल’ ।

जेठ १२ गते बुद्ध जयन्तीको विदा परेको हुनाले अदालत खुलेन । जेठ १३ गते विहीबार अदालतमा पेश भएका मध्ये १९ वटा रिटलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफ्नै एकल इजलासमा सुनुवाई गरी तिनमा उठाइएका संवैधानिक प्रश्नहरूको व्याख्या गर्नुपर्ने भएकाले संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिए । त्यसको भोलिपल्ट जेठ १४ गते नै संवैधानिक इजलास गठन भयो जसमा प्रधानन्यायाधीश सहित न्यायाधीशहरू दीपक कार्की, तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ र अनान्दमोहन भट्टराई सामेल थिए । इजलासले नियमानुसार जेठ १४ गते सोमबार नौवटा रिटको प्रारम्भिक सुनुवाई शुरु गर्यो । तसर्थ फैसलाको प्रकरण ३३ मा उल्लेख भएको ‘इजलासले विवादको विषयमा प्रवेश नगर्दै इजलास गठनको विषयलाई लिएर प्रश्न उठाइएको’ भन्ने वाक्यांश यथार्थसँग मेल नखाने मात्र होइन, यथार्थ भन्दा ठीक विपरीत रहेको छ ।

जेठ १६ गते आइतबारको नियमित बहसमा निवेदकको तर्फबाट आन्तरिम आदेशको माग गर्दै बरिष्ठ अधिवक्ताहरू कृष्णप्रसाद भण्डारी, बद्रीबहादुर कार्की, महादेव यादव, हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, मिथिलेश कुमार सिंह, मुक्ति प्रधान, रमण कुमार श्रेष्ठ, टीकाराम भट्टराई र गोविन्द बन्दीले तथा अन्तरिम आदेश हुनुहुँदैन भन्ने पक्षबाट महान्याधिवक्ता रमेश बडाल, नायव महान्याधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डे र सहन्यायाधिवक्ता संजीवराज रेग्मीले अदालतमा बहस गरेको सबैका सामुन्नेमा प्रमाण छ । दुवै पक्षले विवादको विषयमा प्रवेश गरेरै अन्तरिम आदेश हुनुपर्ने वा नपर्ने जिकिर गरिरहकै समयमा विषयलाई मोड्दै इजलासको सक्षमतामाथि निवेदकका तर्फबाट गोविन्द बन्दीले प्रश्न उठाएको देखिन्छ ।

बन्दीले इजलाससामु उठाएको विषय थियो- नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को नामसम्बन्धी मुद्दामा २०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाले उक्त नाम निवेदक ऋषिराम कट्टेलकै दलसँग रहने, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले नयाँ नामसहित एकीकरण गर्न चाहेमा १५ दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनुपर्ने भनी फैसला दिनेमध्येका एक न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र सोहि मुद्दामा पुनरावलोकन नलाग्ने फैसला गर्ने न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले यो मुद्दा हेर्न मिल्दैन ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दासँग नेकपाको नामसम्बन्धी विवादको तीन महिना पुरानो फैसलालाई जबर्जस्ती जोड्दै निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायी शम्भु थापाले अझ एक कदम अघि बढेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई समेत मुद्दा किनारा नलागेसम्म विदामा बस्न धम्कीपूर्ण सुझाव देखिएको देखिन्छ ।

प्रत्यर्थीका तर्फबाट महान्याधिवक्ता रमेश बडालले निश्चित न्यायाधीशहरूमाथि प्रश्न उठे आफूहरूले पनि प्रश्न उठाउने ठाउँ रहने, त्यसपछि कसैले पनि सुनुवाइ गर्न नसक्ने परिस्थिति आउने र न्यायाधीश किटेर विरोध भए आफूहरूले पनि बाँकी न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने भनी दाबी गर्ने बताए । वकीलहरूको दवाबमा न्यायाधीश फेरिनु नहुने राय प्रधानन्यायाधीशको समेत देखिन्छ । त्यसदिनको बहसमा प्रधानन्यायाधीश जबराले निवेदकहरूलाई सम्झाएको रेकर्ड सर्वोच्च अदालतमा सुरक्षित छ । उनेल भनेका थिए:

‘कानुन व्यवसायीले न्यायाधीशलाई बस्नुस् वा नबस्नुस् भन्न मिल्दैन । पक्षले न्यायाधीश छान्ने होइन। सिद्धान्तमा बहस गर्नुहोस्। न्यायाधीशको कुरा लिखितमा दिनुहोस्। रेकर्डमा रहन्छ।’

प्रधानन्यायाधीशले बेन्चबाट गरेको यो आदेश काम लागेन, निवेदक पक्षले त्यसको पालना गरेन । त्यस दिनको सुनुवाई कुनै निष्कर्षमा नपुगेपछि भोलिपल्टका लागि मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखियो । त्यसपछिका तनावपूर्ण दिनहरू सर्वोच्च अदालतको निष्पक्षता, स्वतन्त्रता र गरिमाका दृष्टिकोणबाट लज्जास्पद मात्र रहेनन्, न्यायाधीशहरू नै बाह्य राजनीतिबाट प्रभावित हुँदै यो वा त्यो पक्षमा ध्रुबीकृत हुने परिस्थिति उत्पन्न भयो । त्यसको भोलिपल्ट जेठ १८ गते मंगलबार सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यको टोलीले प्रधानन्यायाधीश जबरासँग भेट गरी इजलास फेर्न सुझाव दियो । उल्लेख्य के छ भने शाक्य आफैं निवेदक पक्षबाट सार्वजनिक मन्चमा बोलिरहेका थिए । एकातिरबाट इजलासमा निवेदक पक्षका वकीलले न्यायाधीश रोज्ने, अर्कोतिरबाट बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीशमाथि निवेदक पक्षबाट दवाब बढाउने नीति लिएको देखिन्छ । त्यसलाई बाहिरबाट मिडियाको खास पक्षले सघाइरह्यो । आक्रमण प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि र घेराबन्दी प्रधानन्यायाधीशमाथि सिर्जना गरिएको यसबाट प्रत्यक्ष देख्न सकिन्छ ।

प्रधानन्यायाधीशले इजलासमा झूट बोलेको आरोप

पूर्णमान शाक्यको टोलीसँगको भेटमा प्रधानन्यायाधीशसँग के कुराकानी भयो भन्नेबारे औपचारिक जानकारी आजसम्म बाहिर आएको नभएपनि भेटलगत्तै मिडियासँग शाक्यको भनाई थियो- प्रधानन्यायाधीश जबराले एक साताभित्रै संवैधानिक इजलासको कार्यसञ्चालन नियमावली सच्याएर वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्ने बाचा गर्नुभएको छ । शाक्यको भनाई किन सहि देखिंदैन भने त्यस भेटपछि सोही संवैधानिक इजलासमा पुगेका प्रधानन्यायाधीशले इजलास कायमै रहने आदेश सुनाएका छन् ।

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशमाथि थप दवाब सिर्जना गर्न वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्ने समाचार सुनेपछि न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले प्रधानन्यायाधीश जबरासँग त्यसबारे सोधेको भन्ने खबरहरू प्रकाशित गरी नाम नखुलेका स्रोतहरूले प्रधानन्यायाधीश राणाउपर निरन्तर मिडिया ट्रायल गरेको देखिन्छ । जबरा र भट्टराईबीच भएको (वा नभएको) संवाद सुन्ने र मिडियामा दिने स्रोत अदालतका न्यायाधीश मध्येकै हो भन्नेमा शंका छैन । फुल कोर्टको एउटा बैठकमा विद्वान भनी सिंगारिएका ‘विकिपेडिया ‘ न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले मिडियामा आफैं समाचार लेखाएको स्वीकार गरेको भनी नेपाल प्रेसले यसअघि नै सार्वाजनिक गरिसकेको छ ।

रिक्युजल कुनै पनि न्यायाधीशले आफ्ना बारे आफैं लिने निर्णय हो, साथी न्यायाधीशले अर्को न्यायाधीशलाई आरोपित गर्ने अस्त्र होइन । न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठविरुद्ध आदेश लेखी इजलास परिवर्तन गराएर न्यायाधीशहरू दीपक कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले त्यस सिद्धान्तको ठाडो उल्लङ्घन गरेका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश-शाक्य भेटको यस प्रकरणबाट के स्पष्ट हुन्छ भने या त प्रधानन्यायाधीश राणाले सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पधाधिकारीलई ढाँटेको हुनुपर्छ वा सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले राणाको वचन भनी मिडियालाई ढाँटेको हुनुपर्छ । दुई जनाको परस्पर विरोधी भनाई र गराई एकैसाथ सत्य हुन सम्भव छैन । प्रधानन्यायाधीश जस्तो सम्माननीय पदमा आसिन व्यक्तित्वले पन्ध्र मिनेटपछि नै तोडिने गरी इजलासमै आदेश गर्ने वचन शाक्यलाई दिए होला भन्ने विश्वास गर्ने ठाउँ देखिंदैन ।

प्रधानन्यायाधीशलाई पनि दुई न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीमाथि उठाइएको प्रश्न उचित नलागेको देखिने भनाईहरू इजलासमा बारम्बार अभिव्यक्त भएका छन् । असार २८ को फैसलाको प्रकरण ३३ ले बेन्च गठनको यस पक्षलाई पूरै झूटको सहाराबाट छोपेको छ र मिडिया ट्रायलबाट उल्टो आरोप प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाइएको छ । प्रधानन्यायाधीशका आफ्नै समस्या प्रशस्तै छन्, तर हाम्रो उद्धेश्य यस सम्पूर्ण घटनाक्रमलाई जस्ताको त्यस्तै पाठक सामु पस्किने मात्र हो ।

तेजबहादुर केसी र बम कुमार श्रेष्ठ सिद्धान्तमा उभिए, दिपक कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले जबर्जस्ती गरे

चार दिनदेखि चलेको न्यायिक ड्रामाको पटाक्षेप इजलासका चार न्यायाधीशको लिखित आदेशबाट भयो । यसमा स्पष्ट हुनुपर्दछ निवेदक पक्षले रिक्युजल (स्वेच्छाले अलग हुनुपर्ने सिद्धान्त) माग गरेका दुई न्यायाधीशले आफूहरू इजलासबाट हट्नु नपर्ने आदेश गरेका छन् । पहिलो कुरा त रिक्युजल वकीलद्वारा माग भई लादिने नभएर न्यायाधीशको विवेकबाट निर्देशित हुने सिद्धान्त हो ।

रिक्युजलका बारेमा हाल संसारमा सबैभन्दा प्रचलित मध्येको एउटा पुस्तक न्युजिल्याण्डको अपील कोर्टका न्यायाधीश ग्रान्ट ह्यामण्डले लेखेको जुडिसियल रिक्युजल: प्रिन्सिपल्स प्रोसेस एण्ड प्रोब्लेम्स हो । सन् २००९ मा हार्ट पाब्लिकेसनले निकालेको यो पुस्तकको एघारौँ संस्करण गत फेब्रुअरीमा प्रकाशित छ । चल्तीको किताब हुनाले संसारका उत्कृष्ट पुस्तकालयले समेत यसको विद्युतीय कपी राखिसकेका छैनन् । क्याम्ब्रिज ल जर्नलमा प्रकाशित पुस्तक समीक्षा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।

रिक्युजल कुनै पनि न्यायाधीशले आफ्ना बारे आफैं लिने निर्णय हो, साथी न्यायाधीशले अर्को न्यायाधीशलाई आरोपित गर्ने अस्त्र होइन । न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठविरुद्ध आदेश लेखी इजलास परिवर्तन गराएर न्यायाधीशहरू दीपक कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले त्यस सिद्धान्तको ठाडो उल्लङ्घन गरेका हुन् । तर, असार २८ मा उल्लङ्घन विजयी भयो, सिद्धान्तलाई जबर्जस्तीद्वारा हराइयो । रिक्युजलको सिद्धान्त र प्रयोगबारे थप हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

रिक्युजलबारे पहिलो मूल कुरा माथि उल्लेख भयो- वकिलद्वारा मागिएका आधारमा साथी न्यायाधीशले समकक्षीमाथि रिक्युजल थोपर्न मिल्दैन, स्वविवेकबाट निर्देशित हुनुपर्दछ । उदाहरणका लागि २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा गठन भएको संवैधानिक इजलासबाट न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की आफैं अलग हुनु रिक्युजल थियो, उनको स्वेच्छाले भएको निर्णय थियो ।

दोस्रो, कुनै न्यायाधीशमाथि रिक्युजल लादिएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशले सिद्धान्तको बचाउ गर्नुपर्दछ । न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ स्वयंले रिक्युजल आवश्यक नभएको भनी लिखित आदेश गरिसकेपछि पनि उनीहरूलाई इजलासबाट हटाइनु सिंगो न्यायालय र प्रधानन्यायाधीशकै निकम्मापन हो ।

तेस्रो, इजलासमा बसेका अन्य न्यायाधीशको लिखित आदेशका कारण सहकर्मी न्यायाधीशलाई इजलासबाट हटाइनु त संसारमा कहिं नभएको जात्रा हो, कुनै न्यायिक कार्य होइन । न्यायाधीशको आर्थिक रूची देखिने अवस्थामा वा प्रकटित पूर्वाग्रहका कारण न्यायाधीशको निर्णय प्रभावित हुने देखिएमा न्यायाधीशहरूले कुनै पनि मुद्दा हेर्नबाट आफूलाई अलग गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त नै रिक्युजल हो । यसमा अझै स्पष्ट हौँ- इजलासमा भएका जम्मा पाँचजना न्यायाधीशमध्ये दुई जनाले रिक्युजल नठहरिने आदेश गरेका छन् भने रिक्युजल नभए दुईजनाले आफूहरू इजलास छोड्ने ।

निर्णायक मत हुने प्रधानन्यायाधीशले आफू मातहतका न्यायाधीशको द्वन्द्वमा पक्षधरता नदेखियोस भन्न मौन रहनु एउटा कुरा होला, तर फुलकोर्टको बहुमतको त्रासका कारण सिद्धान्तको पक्षमा प्रधानन्यायाधीश उभिन नसक्नु गलत हो । यसबारे पछि थप चर्चा गरिएको छ । अहिले विषयमा फर्कौं ।

असार २८ को मुद्दामा रिक्युजल आवश्यक नपर्ने भनी न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको आदेशमा भनिएको छ:

‘प्रस्तुत जिकिरमा उठाइएको ऋषिराम कट्टेल समेतको पुनरावलोकन अनुमतिको निवेदनमा प्रथमतस् म समेत सम्मिलित इजलास (तीन सदस्यीय) बाट पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान नभएको सो मुद्दाको तथ्य वा विवादित विषयवस्तुसँग प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य वा विवादित विषयवस्तुको कुनै सार्थक सरोकार नभएकोले उपरोक्त उल्लेखित दुई सैद्धान्तिक आधारहरू र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २७१ समेतको अवस्था विद्यमान नहुँदा प्रस्तुत मुद्दाको सुनुवाईबाट मैले आफुलाई अलग गरिरहनु पर्ने कुनै गम्भीर तथ्यगत आधार र कारण नदेखिएकाले निवेदकहरूको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।’

त्यसैगरी अर्का न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको आदेशमा अझ स्पष्ट व्यहोरा उल्लेख छ:

‘प्रस्तुत मुद्दा संसद विघटन सम्बन्धको भएको र निवेदक ऋषिराम कट्टेलको मिसिलमा उठेको प्रश्न उपरोक्त बमोजिम दलको नाम सम्बन्धको भै फरक विषयवस्तुमा निर्णय भएको देखिएकोले प्रस्तुत मुद्दासँग कुनै सार्थक सम्बन्ध राख्ने नदेखिएको तथा सो मुद्दामा भएको निर्णयले प्रस्तुत विवादमा हुने निर्णयलाई प्रभावित बनाउने अवस्था समेत नभएको र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २७१ को अवस्था समेत विद्यमान नहुँदा प्रस्तुत मुद्दामा हुने सुनुवाईमा मेरो संलग्नता हुनलाई कुनै बाधा पर्ने देखिएन ।’

न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठको आदेशले रिक्युजल आवश्यक नपर्ने ठहर गरेपछि इजलासका अन्य दुई न्यायाधीशहरू दीपक कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले त्यसको ठीक विपरीत संयुक्त आदेश लेखे । उनीहरूको आदेशमा मुख्यत: दुई विषयवस्तु छन्- पहिलो, न्यायाधीशप्रति आशंकाको स्थिति भएमा विवादको सुनुवाई गर्नबाट न्यायाधीश अलग हुनुपर्दछ । दोस्रो, नेकपाको नामको विवादमा एमाले र माओवादी पार्टी अलग गर्ने फैसलाकै उप-उत्पादनस्वरूप प्रतिनिधिसभा विघटन भएको हो । यी दुई अधार लिएर केसी र श्रेष्ठ इजलास बाट अलग हुनुपर्ने अन्यथा आफूहरू इजलासबाट बाहिरिने आदेश कार्की र भट्टराईको छ-

‘हामीले अनुशरण गरेको न्यायाधीशहरूको आचारसंहिताले…निष्पक्षतामा आशंका गरिने स्थिति हुनु मात्रलाई पनि मुद्दाको न्याय सम्पादनबाट न्यायाधीश अलग रहनको लागि पर्याप्त कारण र आधार मानेको छ । अर्को शब्दमा न्यायाधीश पूर्वाग्रही नदेखिनुपर्ने मात्र होइन, एउटा विवेकशील पर्यवेक्षकको दृष्टिमा उसको कार्यमा पूर्वाग्रहको आशंका हुनुहुँदैन ..यस अदालतबाट गत फाल्गुण २३ गते अन्तिम आदेश भएको ०७७(ध्इ(०५१७ को रिट र हालको रिट निवेदनहरूमा उल्लेखित पक्ष, विपक्ष र विषयवस्तुलाई नियालेर हेरेमा सो फैसलाको उप उत्पादन हामी समक्ष प्रस्तुत विवादहरू हुन् भन्ने निष्कर्षमा जो कोही पनि पुग्न सक्छ । त्यसैले यस अदालतको न्यायिक स्वतन्त्रता र इजलासको निष्पक्षताको लागि मुद्दाको सुनुवाईबाट सहकर्मी माननीय न्यायाधीशहरू अलग भएको भए उचित हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई लागेको छ …प्रस्तुत विवादहरू प्रारम्भिक सुनुवाईकै क्रममा रहेको र विवादको विवादको विषयवस्तुमा प्रवेश गरी कसैले आदेश गरिसकेको अवस्था समेत नभएकाले हालको अवस्थामा हामीले आफुलाई इजलासबाट अलग भएको जानकारी गराउनु उपयुक्त देखेका छौं ।’

न्यायाधीशहरू केसी र श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठाइएको हुँदा उनीहरूले गरेको आदेश रिक्युजलको सिद्धान्त अनुकूल छ । न्यायाधीशहरू कार्की र भट्टराईको आदेश निवेदक पक्षका वकीलसँगको मिलेमतोमा केसी र श्रेष्ठको आदेशलाई ‘काउन्टर’ गर्न लेखिएको स्पष्ट नै हुन्छ । कार्की र भट्टराईमाथि कसैले प्रश्न उठाएको थिएन । तैपनि उनीहरूले सहकर्मी न्यायाधीशहरूलाई नै निचा देखाउँदै जारी गरेको आदेश कुनैपनि न्यायिक सिद्धान्त, परम्परा र मान्यतामा आधारित छैन । संसारको कुनैपनि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले आफ्नै सहकर्मीलाई मुद्दा हेर्न अयोग्य ठहर गरेको र उनीहरू बेन्चमा बस्ने भए हामी बस्दैनौं भन्ने आदेश लेखिएका उदाहरण कतै पनि पाइन्नन् । यो कुनै न्यायिक सिद्धान्त पनि होइन ।

दुई जना न्यायाधीशले एकातिर र अर्को दुईजनाले विपरित आदेश गरेपछि दुबैतर्फ मत बराबर भएको थियो, जसबेला प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी इजलासबारे राय दिनै पर्थ्यो, या त परस्पर विरोधी राय लेख्ने र खासगरी सहकर्मीको तेजोबध गर्ने दुई न्यायाधीशलाई पनि अर्को इजलासमा राख्नु हुँदैनथ्यो । त्यसोगर्दा मात्र न्याय गरेको देखिन्थ्यो । तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई यसपटक सर्वोच्च अदालतको आन्तरिक राजनीतिका कारण खेदिएको थियो । न्यायाधीशद्वय यसरी खेदाइमा पर्दा प्रधानन्यायाधीश राणाले कुनै अडान लिन नसक्नु आफैंमा बिडम्बना मान्नुपर्छ । भोलि हुने भनिएको संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी सुनुवाइमा त्यहि सिद्धान्तहीन डण्डा प्रधानन्यायाधीश माथि सोझिन आइपुगेको छ ।

न्यायाधीशहरू कार्की र भट्टराईको आदेशमा अर्को सुझावमूलक टिप्पणी पनि छ, जसमा भनिएको छ- प्रधानन्यायाधीशले अर्को इजलास गठन गर्दा संवैधानिक इजलासको मुद्दा हेर्न रोस्टरमा भएका न्यायाधीशसँग ‘छलफल र परामर्श’ गर्नुपर्छ ।

इजलास गठन प्रधानन्यायाधीशको स्वविवेकमा आधारित हुन्छ । प्रधानन्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीकै समयदेखि प्रधानन्यायाधीशले छानेका न्यायाधीशमध्येबाट इजलास गठन हुँदै आएको हो । न्यायाधीशहरू दीपक कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले बार एसोसिएसन र निवेदक पक्षका वकीलको जिकीरसँग मिल्ने सुझाव लेखिदिएपछि के स्पष्ट हुन आयो भने रोस्टरमा भएका न्यायाधीशमध्येमा प्रधानन्यायाधीश अल्पमतमा हुनहुन्छ, र अब इजलास गठन हुँदा न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईको पक्ष हावी हुन्छ । मुद्दा प्रारम्भिक सुनुवाईमा हुँदै सिंगो सर्वोच्च अदालत पक्ष र विपक्षमा बाँडिएको प्रष्ट देखियो, जसको प्रभाव फैसलामा पर्ने नै भयो ।

त्यसोभए फैसलाको प्रकरण ३३ मा लेखिएको के कुरा मिल्दैन त ? जेठ १४ गते गठन भएको इजलास यस प्रकरणले दावी गरेजस्तो ‘प्रारम्भिक सुनुवाईको सन्दर्भमा गठित’ थिएन । त्यो इजलास गठन भएपछि उसले विधिवत रूपमा मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाई गरेको थियो । ‘विवादको विषयमा प्रवेश नगर्दै’ इजलासको गठनबारे प्रश्न उठाइएको भन्ने प्रकरण ३३ को दाबी पनि गलत देखिन्छ, किनभने नौवटा रिटको प्रारम्भिक सुनुवाई सकेर शेरबहादुर देउवा समेतको निवेदनमा बहस शुरु भएपछि मात्र इजलास गठनबारे देउवाका वकीलहरूले प्रश्न उठाएको देखिन्छ ।

न्यायाधीशहरू कार्की र भट्टराईको आदेशमा अर्को सुझावमूलक टिप्पणी पनि छ, जसमा भनिएको छ- प्रधानन्यायाधीशले अर्को इजलास गठन गर्दा संवैधानिक इजलासको मुद्दा हेर्न रोस्टरमा भएका न्यायाधीशसँग ‘छलफल र परामर्श’ गर्नुपर्छ ।

अन्तरिम आदेशसमेत माग गरिएको निवेदन हुँदा महान्याधिवक्ता सहित प्रत्यर्थीका कानुन व्यवसायी पनि प्रारम्भिक सुनुवाईमा उपस्थित छन् । विवादको विषयमा प्रवेश नगरी अन्तरिम आदेश कसरी के आधारमा माग हुन्छ ? प्रकरणले अन्तिममा भनेको छ- ‘इजलास गठन भएपछि यस विषयको समुचित सम्बोधन भएको अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक थियो । तर त्यसो हुन सकेन र केहि अनपेक्षित परिस्थितिहरू देखा परे ।’ यस अंशले केवल निवेदक पक्षलाई सम्बोधन भए पुग्ने भन्ने व्याख्या गरेको छ । प्रत्यर्थीका तर्फबाट दीपक कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईउपर अघिल्लो इजलासमा उनीहरूले लेखेको आदेशका आधारमा प्रश्न उठाइएको थियो, जसको सम्बोधन भएकै थिएन । प्रत्यर्थीलाई जसरी पनि पेल्ने इजलासको नियत यस प्रकरणले स्पष्ट पारेको छ । प्रकरण ३४, ३५ र ३६ मा त्यो नियत अझ राम्ररी व्यक्त भएको छ ।

इजलासको दूराशय देखिने प्रमाण

प्रधानन्यायाधीश राणाले इजलासमा रोक्न खोज्दाखोज्दै निवेदक पक्षले रोजेका न्यायाधीश नै यो फैसला लेख्ने इजलासमा बसिसकेको हुनाले फैसलाको प्रकरण ३४ मा प्रत्यर्थीलाई नै त्यसको दोष बोकाइएको स्पष्ट देखिन्छ । सारा दुनियाँको सामुन्ने निवेदक पक्षले न्यायाधीश रोज्ने दलील सुरु गरेपछि निकालिएको विवादलाई एकतर्फी रूपमा उल्लेख गर्दै प्रकरण भन्छ: ‘कार्यपालिकाको प्रतिनिधित्व गर्ने सार्वाजनिक उत्तरदायित्व रहेका पदाधिकारीहरूबाट अदालतको इजलासको गठनका विषयमा प्रश्न उठाई न्यायाधीश छनौट गर्न खोजको जस्तो देखिने गरी प्रस्तुत हुनुलाई स्वतन्त्र न्यायापालिका सम्बन्धी अवधारणाका दृष्टिले उचित र शोभनीय कुरा ठान्न सकिएन ।’

यसले नयाँ प्रश्नहरू जन्माएको छ- प्रधानन्यायाधीश राणाले निवेदक पक्षलाई न्यायाधीश छान्न पाइन्न भनेको कुरा सहि हुँदाहुँदै पनि किन कार्यान्वयन भएन ? प्रधानन्यायाधीशले गरेको आदेश उल्लेख नभएर महान्याधिवक्ताले बहसमा उठाएको कुरा मात्रै फैसलामा किन लेखियो ? निवेदक पक्षले अघिल्लो इजलासबारे उठाएको त्यहि कुरा प्रकरण ३१ मा किन उल्लेख भएन र ? बोलीमा न्यायालय स्वतन्त्र भन्ने देखाउनका लागि तर व्यवहारमा चाहिं निवेदकतर्फ पक्षधरता हुने उद्धेश्यका साथ प्रधानन्यायाधीश र इजलासमा रहेका न्यायाधीशले काम गरेको स्पष्ट देखिएन र ? कार्यपालिकाको प्रतिनिधित्व गरिरहेका हुनाले महान्यायाधिवक्ताले उत्तरदायित्व बोक्नुपर्ने तर राज्यबाट महान्यायाधिवक्ता भन्दा धेरै तलब, सुरक्षाकर्मी, सचिवालयसहित विशिष्ट सुविधा उपभोग गर्ने चारजना पूर्व प्रधानमन्त्री, संसदका सदस्य र सत्ताकै अंग रहेकाहरूले किन बोक्नु नपर्ने ? यो विवाद सरकार र सामान्य नागरिक बीचमा थियो कि सत्ताको छिनाझपटीमा लागेका सत्ताकै प्रतिनिधिहरू बीच थियो ? केपी ओलीलाई सत्ता मान्ने अदालतले शेरबहादुर देउबा, पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल र झलनाथ खनालको टीमलाई सामान्य नागरिक ठानेर मौलिक हकमा जसरी फैसला लेख्न मिल्छ ?

न्यायाधीशहरूले सत्ता र शक्तिको अन्तरसम्बन्धलाई नबुझेको भन्न हाम्रो सामर्थ्यले दिंदैन । शेरबहादुर देउवाप्रति आशक्ति र केपी ओली प्रति पूर्वाग्रह देखाएको भनेर चाहिं फैसलाको हरेक प्रकरणका अक्षरहरूले भनिरहेको ठोकुवा गर्नुपर्ने हुन्छ । झूटले भरिएको फैसला पढ्दा न्यायाधीशहरूलाई आफैं लाज लाग्नुपर्ने हो ।

इजलास गठन न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित आन्तरिक व्यवस्थापनको विषय भएकोमा कुनै विवाद छैन । निवेदकका वकीलहरूले प्रधानन्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशबारे उठाएका गालीगलौजपूर्ण भाषा, शैली, तर्क र विषयवस्तुलाई छाडेर प्रतिरक्षामा उपस्थित महान्यायाधिवक्ता, सरकारी वकील र कानुन व्यवसायीलाई मात्र फैसलाको प्रकरण ३४ मा इंगित गरिनु दुराशयपूर्ण छ ।

प्रकरण ३५ को सुरुवाती वाक्य त झनै हास्यास्पद लाग्छ । ‘न्यायाधीशको कर्तव्य विवादमा सुनुवाई गर्नबाट पन्छिने होइन, अदालतमा आएका विवादको निरूपण गर्ने हुन्छ’ भन्नुसँग अघिल्लो विघटित इजलासमा समेत रहनुभएका न्यायाधीशहरू दीपक कार्की र आन्दमोहन भट्टराई स्वयंले जेठ १८ गते लेखेको आदेशबाट न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई हटाएको कृत्य अन्तरविरोधयुक्त छैन ? एकातिर न्यायाधीश पन्छिनु हुँदैन भन्ने, अर्कोतिर न्यायाधीशलाई मुद्दा हेर्नबाट सिद्धान्तहिन ढंगले पन्छाउने कार्यका बीच के कस्तो संगति हुन्छ ? न्याय गरेर मात्र हुँदैन, न्याय भएको पनि देखिनुपर्छ भन्ने तथ्य यस परस्पर विरोधी कार्यबाट आफैं खण्डित भयो कि भएन ? न्यायाधीश छनौट गर्न खोजेको निवेदक पक्षले हो कि होइन ? फलानो न्यायाधीश हुँदैन, र फलानोलाई अदालतको रोस्टरबाट राख्नुपर्छ भनी प्रधानन्यायाधीशको अधिकारलाई सिमित गरेको निवेदक पक्षले हो कि होइन ? जेठ १६ गते निवेदक पक्षका वरिष्ठ अधिवक्ता मिथिलेश यादवले न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र केसी संवैधानिक इजलासमा बस्न नमिल्ने जिकिर गर्दा प्रधानन्यायाधीश जबराले इजलासमा भनेको रेकर्ड छ:

‘तपाईंहरूलाई न्यायाधीश छान्ने अधिकार छैन । तथ्यमा कानून र विधिमा आधारित भएर बहस गर्ने हो । चौध जनाको रोष्टरमध्ये एक जनाले अवकाश पाउनुभएकोले संवैधानिक इजलासमा बस्न मिल्ने १३ जना न्यायाधीशबाट छान्ने हो । तपाईंलाई के म प्यानलै दिउँ छान्न, को-को बस्ने भनेर ? अर्को पक्षले पनि न्यायाधीश छान्ला अनि के हुन्छ ? त्यसैले यो बस्नुस् वा नबस्नुस् भनेर भन्न मिल्दैन । पक्षले भन्दैमा न्यायाधीश छान्ने होइन । कसलाई छान्ने कुरा पक्षले भनेर हुँदैन ।’

प्रधानन्यायाधीशको यो भनाईलाई समेत खण्डन गरी निवेदक पक्षलाई सघाउन न्यायाधीशहरू दीपक कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले आदेश लेखेको हो कि होइन ? रिक्युजल गर्ने वा नगर्ने कुरा विवादको सुनुवाई गर्ने न्यायाधीश र इजलासको तजबिजको कुरा हो भनेर यस फैसलाको प्रकरण ३५ मै लेखिएको भएपनि जेठ १८ गते न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ र तेज बहादुर केसीलाई त्यो तजबिज प्रयोग गर्नबाट किन रोकियो ? एक महिनाअघिको आफ्नै कार्यलाई उल्टो ठहर गर्नेगरी असार २८ को फैसलामा लेखिएको छ । जेठ १८ गरे चार जना न्यायाधीशले इजलास गठनबारे गरेका तीन आदेशसँग असार २८ गतेको फैसलामा उल्लिखित इजलास गठनकै प्रकरणहरू भिडाएर तुलना गरेको खण्डमा यहाँका अन्तरविरोध र न्यायाधीशहरूको पक्षधरता छर्लंग हुन्छ । बरू, प्रकरण ३५ मा दीपक कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको मात्रै तजबिज हुने, अरु न्यायाधीशले प्रयोग गर्ने तजबिजचाहिं उनीहरू दुईजनाले दिने रायमा भर पर्ने भन्ने वाक्यांश राखेको भए खास मकसद पूरा हुन्थ्यो ।

न्यायाधीशहरूले सत्ता र शक्तिको अन्तरसम्बन्धलाई नबुझेको भन्न हाम्रो सामर्थ्यले दिंदैन । शेरबहादुर देउवाप्रति आशक्ति र केपी ओली प्रति पूर्वाग्रह देखाएको भनेर चाहिं फैसलाको हरेक प्रकरणका अक्षरहरूले भनिरहेको ठोकुवा गर्नुपर्ने हुन्छ । झूटले भरिएको फैसला पढ्दा न्यायाधीशहरूलाई आफैं लाज लाग्नुपर्ने हो ।

यस सम्पूर्ण घटनाक्रमलाई अझ स्पष्ट पार्न जेठ १९ गते नै लोकान्तर डट कममा प्रकाशित भएको न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको दुखामनाउपूर्ण कुराकानीका अंश उपयोगी हुन्छन्:

माननीय न्यायाधीशज्यूहरू (दीपक कार्की र आनन्दमोहन भट्टराई) ले यसरी (तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई इजलासबाट हटाउनु पर्छ, नहटाए हामी बस्दैनौं भनी) राय दिनु उचित हो कि होइन, यो तपाईंहरूले मूल्यांकन गर्ने कुरा हो । कानून व्यवसायीहरूसँग सोध्नुस् । सरकारी पक्षलाई सोध्नुस् । हो, त्यही हो कुरो । मिल्दै नमिल्ने हो कुरो ।

वरिष्ठ श्रीमानहरूले रायमा राख्नुभएको कुरामा के भन्ने हो मैले ? मैले पनि त्यो (रायमा उल्लेख गरेको) सिद्धान्त नबुझेको । उहाँहरूले भन्नुभएको सिद्धान्त अहिले अनलाइनमा हेर्दैछु ।रिट निवेदकका तर्फबाट कानून व्यवसायीले भन्न त भन्नुभएको थियो, तर पछि उहाँहरू चुप लाग्नुभएको थियो । हामी अब बहस शुरू गर्छौं, हामीलाई त्यस्तो केही समस्या छैन भनेर गोविन्द बन्दीले एक टेलिभिजनमा नै भन्नुभएको थियो।

तर श्रीमानहरू आफू इजलासमा नबस्ने हो भने हामी बस्दैनौं भन्न सक्नुहुन्थ्यो । उहाँहरूले त हामीलाई नै बस्न नहुने गरी राय दिनुभएको छ । त्यो किन दिनुभयो, मैले बुझ्न सकेको छैन । म यसरी भन्ने पक्षमा पनि थिइनँ । पत्रकारहरूसँग कुरा पनि गर्दिनँ । गरेको पनि छैन । तपाईंले फोन गर्नुभयो, तपाईंसँगै हो कुरा गरेको । मेरो कसैसँग केही पनि छैन । म पूर्वाग्रह राखेर पनि हेर्दिनँ । निवेदकका वकिलहरूले कुरा उठाएका थिए, तर त्यो कुरा सिद्धिसकेको थियो। मैले अझ उहाँहरूलाई निवेदकले यस्तो माग गरे भनेर भनेको पनि हो ।

यसरी विवाद उत्पन्न हुँदा बस्न उपयुक्त नलागेको हुनाले हामीहरू बाहिरियौं भनेर लेख्नुस्, अरू दुनियाँका कथाहरू किन लेख्नुहुन्छ भनेर भन्दा पनि मान्नुभएन । उहाँहरूले दिनुभएको राय अचम्मको भयो । यसबारे लिगल फिल्ड र जुडिसियल फिल्डका मानिसले बोल्लान् ।तर, उहाँहरूले बोल्नुहोला जस्तो मलाई लाग्दैन । किनकी मिडियामा यताउता कुरा गरेर, फोन गरेर सबै इन्फरमेसन दिने गरी बनाउनुहुन्छ उहाँहरू । हामीले अहिलेसम्म त्यस्तो गरेका छैनौं, गर्दैनौं पनि । उहाँहरूले रायमा व्यक्त गरेका कुराले हामीलाई इम्प्याक्ट पार्दैन । अहिलेसम्म यस्तो राय दिँदा आफ्नो सन्दर्भमा भन्दा समकक्षीको सन्दर्भमा लेख्ने अभ्यास छैन । आफ्नै समकक्षी न्यायाधीशविरुद्ध राय आयो । हामी नै प्रतिवादी भएजस्तो गरी हाम्रै विषयमा उहाँहरूले यति लामो राय किन लेख्नुभयो ? यसरी उहाँहरूले राय लेख्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा थिएन । उहाँहरूले मिल्दो र सुहाउँदो काम गर्नुभएको जस्तो हामीलाई लाग्दैन । त्यसले हामीलाई केही असर पनि पार्दैन ।’

तत्कालको यस भनाइको स्वस्थ सैद्धान्तिक आधार पुष्टि गर्ने र प्राज्ञिक भन्न मिल्ने लेख न्यायाधीश केसीले नै केहि दिनपछि कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित गराएका छन् । यसको ठीक विपरीत, सहकर्मी न्यायाधीशलाई इजलासबाट लखेट्ने आफ्नो कृत्यको सैद्धान्तिकता पुष्टि अधार न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईले कतै दिएका छैनन्, न त उनीहरूको मनोगत आदेशमा नै त्यस्तो आधार देखिएको छ । सच्चाई के हो भने कार्की र भट्टराईले अपनआएको यस्तो (अ)न्यायिक सिद्धान्त आधुनिक न्यायपालिका मान्ने दुनियाँको कुनै कुनामा पाइंदैन ।

तेजबाहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई बिनाकारण र बिनासिद्धान्त तेजोबध गर्ने न्यायाधीशहरू (दीपक कार्की र आनन्दमोहन भट्टराई) नै यो फैसला गर्ने बेन्चमा बसेको हुनाले कार्की र भट्टराईबारे उठेका प्रश्न, उनीहरूको पूर्वाग्रह देखिएकोबारे अधिवक्ताहरूले गरेका सवाल र ठाडो पक्षधरतालाई यो फैसलाले कुनै सम्बोधन गरेको छैन । दुवै न्यायाधीशलाई जोगाउँदै इजलास गठनबारेको विवाद एक ‘अनपेक्षित र विर्सनलायक परिघटना’ भनेर फैसला पूर्ण रूपमा पन्छिएको छ (प्रकरण ३६) । प्रधानन्यायाधीश आफूचाहिं यो सम्पूर्ण बेथितिको साक्षी बस्नु हुँदैनथ्यो । अब यसलाई सच्याउन उनैले पहल गर्नुपर्छ ।

न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास जोगाउन न्यायाधीशहरूको गरिमा पनि जोगाउनु पर्दछ । तर जुन मापदण्ड प्रयोग गरी तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई इजलासबाट गलहत्याइएको थियो, त्यहि मापदण्ड कार्की र भट्टराईको हकमा किन लागू भएन ? न्यायाधीशहरूले नै सहकर्मीलाई दुत्कारेको साक्षी रहेका नागरिकले न्यायाधीश र न्यायालयलाई किन र के आधारमा विश्वास गर्ने ? यसरी लिखित आदेशद्वारा सहकर्मी न्यायाधीश दुत्कारिनु न्यायको कुन सिद्धान्त, मूल्य र मान्यता अन्तर्गत पर्छ भन्ने कुराको जवाफ इजलास गठनबारे बोल्ने प्रकरणहरूले दिनुपर्थ्यो । फैसला आएर कार्यान्वयन हुँदैमा यसको जवाफदेहिता सकिएको छैन । यसको जवाफ फैसला लेख्ने न्ययाधीशहरूले दिनैपर्छ ।

तेजबाहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई बिनाकारण र बिनासिद्धान्त तेजोबध गर्ने न्यायाधीशहरू (दीपक कार्की र आनन्दमोहन भट्टराई) नै यो फैसला गर्ने बेन्चमा बसेको हुनाले कार्की र भट्टराईबारे उठेका प्रश्न, उनीहरूको पूर्वाग्रह देखिएकोबारे अधिवक्ताहरूले गरेका सवाल र ठाडो पक्षधरतालाई यो फैसलाले कुनै सम्बोधन गरेको छैन ।

मुटुमा ढुंगा राखेर भन्नुपर्छ भन्नुपर्छ, यो कुनै न्याय थिएन । यसको सामना गर्नबाट भाग्नु नै एकमात्र विकल्प देखेर फैसला पनि भागेको छ र नागरिकलाई समेत सबैकुरा विर्सन फरमान जारी गरेको छ । हेक्का रहोस्- यो प्रकरण विर्सिइने छैन, यससँग सम्बन्धित हरेकसँग समयक्रममा पाइपाइ जवाफ खोजिने छ । बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीलाई क्रमशः नेकपाको नामसम्बन्धी मुद्दाको फैसला गरेको र त्यस फैसलाको पुनरावलोकन गरिरहनु नपर्ने भन्ने निर्णय दिएको आधार देखाएर इजलासबाट धकेलियो । कुनै न कुनै रूपले विपक्षीसँग व्यक्तिगत वा प्रक्रियागत साइनो जोडिएका एघार न्यायाधीशको हकमा अधिवक्ताहरूले दर्ता गरेको निवेदनलाई भने अदालतले अस्वीकार गरेको थियो । यसमा पनि दोहोरो मापदण्ड देखिएको छ, जसले इजलासबाट निवेदकहरूको पक्षमा र प्रत्यर्थीको विपक्षमा पूर्वाग्रह प्रकट भएको देखिन्छ ।

अब प्रधानन्ययाधीशतिर सोझ्याइएको तरवार, संवैधानिक नियुक्तिको सुनुवाई भोलि

शुरुवातमा हामीले चर्चा गरेका थियौं- असार २८ मा पल्केको काल बारम्बार अदालतमा फर्किनेछ । संवैधानिक परिषदले विभिन्न पदमा गरेका नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध त्यही कालले मुख आँ गरिसकेको छ । हिजो जसरी तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठविरुद्ध सिद्धान्तलाई लत्याएर जबर्जस्तीलाई जिताइएको थियो, यसपटक प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध संविधानको धारा १३७ लाई पराजित गरी जबर्जस्तीलाई जिताइएको छ ।

‘जिताइएको’ भन्नु नै उपयुक्त हुन्छ, किनभने भोलि बस्न लागेको संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश नबस्ने घोषणा भैसकेको छ जबकी संविधानको धारा १३७ (१)ले भन्छ- संवैधानिक इजलासको अध्यक्षता प्रधानन्यायाधीशले गर्नुपर्छ । यसको सोझो र सपाट अर्थ हुन्छ- प्रधानन्यायाधीश पदमा बहाल रहेको अवस्थामा अन्य कुनै न्यायाधीशले संवैधानिक इजलासको अध्यक्षता गर्न मिल्दैन । संविधानले नचिन्ने व्यक्तिबाट इजलास गठन गराई इजलासको शीरमा समेत बसाएर गरिएको कुनैपनि कार्यलाई फैसला मान्नुपर्ने दिन अब धेरै टाढा छैन ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीका विपक्षमा गरिएको मिडिया ट्रायल हामीले विर्सिसक्यौं । अब चोलेन्द्र शमशेरविरुद्ध केन्द्रित गर्दै उनलाई पदबाट हटाउने नयाँ अभियान शुरु भैसकेको छ । केहि दिनयता राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीविरुद्ध प्रकाशित रिपोर्टहरूले त्यसको संकेत गर्दछन् ।

असार २८ गते केपी ओलीविरूद्ध गरिएको सिद्धान्तहीन फैसला त्यतिमा मात्र रोकिने गरी आएको थिएन । अदालत र प्रधानन्यायाधीश समेतलाई तेजोबध गर्न उक्त फैसला गरिएको थियो, जसमा प्रधानन्यायाधीश स्वयं साक्षी बस्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति निर्माण गरियो । सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ र लिखित कानुनहरूको एउटा संशोधन असार २८ गते नै गरिसक्यो । भोलि बस्ने भनिएको संवैधानिक इजलास कदाचित प्रधानन्यायाधीश बाहेकको अध्यक्षतामा बस्यो भने संविधानको धारा १३७ भोलि नै संशोधन हुने निश्चित छ ।

यसरी संविधान संशोधित भई बस्ने प्रधानन्यायाधीश बाहेकको संवैधानिक इजलासले जबर्जस्तीकै सिद्धान्तका आधारमा भोलि नै अन्तरिम आदेश जारी गरी संवैधानिक पदहरू खारेज गराउने मनोविज्ञान निर्माण गरिसकिएको देखिन्छ । यस्तो भएको खण्डमा यसले प्रधानन्यायाधीश उपर पदमा नरहन ठूलो नैतिक र भौतिक दवाब सिर्जना गर्ने अभियान संचालन हुनेछ ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीका विपक्षमा गरिएको मिडिया ट्रायल हामीले विर्सिसक्यौं । अब चोलेन्द्र शमशेरविरुद्ध केन्द्रित गर्दै उनलाई पदबाट हटाउने नयाँ अभियान शुरु भैसकेको छ । केहि दिनयता राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीविरुद्ध प्रकाशित रिपोर्टहरूले त्यसको संकेत गर्दछन् । प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध निरन्तर मिडिया ट्रायल गरी कमजोर बनाउँदै राजनीतिक अस्त्रका रूपमा महाभियोगसम्म पुग्न सत्ताधारी गठबन्धन भित्रको प्रचण्ड-माधव-उपेन्द्र समूहलाई उक्साउने रणनीति लिएको अदालतभित्र र बाहिरको समूहलाई निस्तेज बनाउन अहिले प्रधानन्यायाधीश एक्लिएका देखिन्छन् ।

सर्वोच्च अदालतभित्र फुलकोर्टको बहुमतले प्रधानन्यायाधीशलाई केहि पनि गर्न सक्दैन । केहि न्यायाधीशले बाहिर निस्केर पत्रकार सम्मेलन गर्ने वा हिलो छ्याप्ने काम गर्न लागे भन्दैमा प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारीबाट बाहिरन मिल्दैन । अदालतको आन्तरिक प्रशासन संचालन गर्न फुलकोर्टको सहयोग आवश्यक पर्ला । तर, अब चौध महिना बाँकी रहेको कार्यकालमा प्रधानन्यायाधीशले अपमानपूर्ण बहिर्गमन वा सिद्धान्तनिष्ठ कार्यशैलीमध्ये एउटा बाटो तत्काल रोज्नुपर्ने परिवेश निर्माण भैसकेको छ । न्यायालयको विश्वास, गरिमा र इज्जत जोगाउने एकल अभिभारा प्रधानन्यायाधीशकै काँधमा छ भने खबरदारी सबैले गर्नु अत्यावश्यक छ ।

यो पनि पढ्नुस् :

असार २८ को ‘ऐतिहासिक फैसला’ को पेटमा बोकाइएका ‘ऐतिहासिक झूट’ : भाग- १

असार २८ को फैसलामा लिइएको पाकिस्तानका सैनिक तानाशाह जिया उल हकको सहारा : भाग- २

बेलायती अभ्यासबारे असार २८ को फैसलामा प्रतिविम्बित अल्पज्ञान र त्रुटि : भाग- ३

असार २८ का ‘बाइप्रोडक्ट’ देखिन शुरू, ऐतिहासिक फैसला’ मा श्रीलंकाको ‘ललिता निवास’ काण्ड : भाग- ४

असार २८ को ‘ऐतिहासिक फैसला’लाई प्रश्न- नेपाल देश र भारतीय प्रदेशको हैसियत बराबर हो ? : भाग- ५

असार २८ को फैसलामा ‘संवैधानिक नैतिकता’, अन्तरविरोध र अपव्याख्या : भाग- ६