सिमान्तकृत समुदायले संवैधानिक हकको उपभोग गर्न नपाएको सांसदको गुनासो

काठमाडौं । संविधान र कानुनमा भएका हक अधिकार सिमान्तकृत समुदायले उपभोग गर्न नपाएको विभिन्न सांसदले गुनासो गरेका छन् । प्रभावकारी संसदीय प्रतिनिधित्वको सवालका विषयमा संघीय र प्रदेश सांसदविच बिहीबार भएको भर्चुअल अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी सांसदले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।

संविधान सभा सदस्य तथा विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै संविधानले राज्यका सवै निकायमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको भए पनि कार्यान्वयन नभएको बताए । महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, मुस्लिम जस्ता सिमान्तकृत समुदायले जनसंख्याको ठूलो हिस्सा ओगट्ने भए पनि राज्यबाट पाएको हिस्सा एकदमै कम भएको उनको भनाई थियो । उनले भने, ‘संघीय र प्रदेश सांसदले राज्यका सवै अंगमा सिमान्तकृत समुदायको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व गर्न, शिक्षा र आर्थिक विकासमा पहुँच पुर्याउन सदनभित्र संघर्ष गर्नुपर्दछ ।’

सरकारले ल्याउने विधेयक, नीति कार्यक्रम र वजेटमा आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने समुदायको कुरा समावेश गर्नका लागि विशेष तयारी गरेर लाग्नुपर्ने बताउदैँ श्रेष्ठले पार्टी ह्विपबाट माथि उठ्नुपर्ने बताए । सिमान्तकृत समुदायले ककस वनाउने तथा आवश्यक पर्दा अन्तर समुदाय स्तरको ककस वनाएर पनि काम गर्न सकिने उनको सुझाव थियो ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी सांसदले आ-आफ्ना प्रदेशका अनुभव आदान प्रदान गरेका थिए । यस्ता अन्तरक्रिया कार्यक्रमले सांसदले भूमिका प्रभावकारी वनाउन सहयोग गर्ने बताउदैँ उनिहरुले यो पहल पहिल्यै गरिनुपर्ने वताएका थिए ।

पूर्व प्रदेश राज्यमन्त्री समेत रहेकी प्रदेश १ का सांसद जसमाया गजमेरले प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदविच विभेद हुने गरेको बताउदैँ पार्टीले उत्पीडित समुदायका सवाललाई प्राथामिकता नदिएको दुखेसो गरिन् । संसद भित्रका विभिन्न जिम्मेवारी दिने क्रममा सिमान्तकृत समुदायलाई पाखा पारिएको वताउँदै सांसद गजमेरले भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथामिकता दिएर सरकारले सामाजिक विकासका विषयलाई ओझेलमा पारेको बताईन ।

गण्डकी प्रदेशका सांसद डोवाटे विश्वकर्माले संवैधानिक हकको कार्यान्वयन नभएको वताउँदै राज्यबाट पाउनुपर्ने अधिकार पाउन नसकेको बताए । गण्डकी प्रदेशमा ४६ वटा विधेयक तयार गर्दा दलित प्रतिनिधित्व र हकको विषय समावेश गर्न धेरै संघर्ष गरे पनि नसकिएको उनले सुनाए ।

लुम्विनी प्रदेशका सांसद माला गोतामेले वजेटमा छुवाछुत विरुद्धका अभियान सञ्चालन गर्ने र दलित विद्यार्थीका लागि छात्रावास वनाउन पहल गरे पनि नसकिएको बताईन । लुम्विनी प्रदेशकै अर्का सांसद कमला विश्वकर्माले कोटा र कोठाको वहसका नाममा समावेशीकरणलाई कमजोर वनाईएको बताउँदै सर्वोच्चको आरक्षण सम्वन्धी फैसलाका विरुद्धमा सवै एक भएर बोल्नुपर्नेमा जोड दिईन । संसदमा उठाउनुपर्ने समुदायका सवालमा आन्दोलन तथा संगठनले प्रशिक्षित गर्नुपर्ने पनि सांसद विश्वकर्माको भनाई थियो ।

वाग्मती प्रदेश सांसद सरस्वती वासीले विद्यमान विभेदकारी सामाजिक संरचनाका कारण समावेशी सांसदले उठाएका विषयले प्राथामिकता नपाएको बताउँदै सीमान्तकृत समुदायका सवाललाई दलले ध्यान दिनुपर्ने बताईन ।

बाग्मती प्रदेशकै अर्का सांसद जुनेली श्रेष्ठले सीमान्तकृत समुदायका सवाललाई साझा सवालका रुपमा लिनुपर्ने बताउदै संविधान र कानुन कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिईन ।यसैगरी कर्णाली प्रदेश सांसद देवी ओलीले कर्णाली प्रदेशमा रहेका २४ प्रतिशत दलितका समस्या वढी रहेको वताउँदै रुकुम नरसंहार र यहाँ हुने छुवाछुतका घटनाले आफूहरुको शीर निहुरिएको बताईन ।

कर्णालीकै अर्का सांसद कौशिलावती खत्रीले जनप्रतिनिधीमै पनि छुवाछुतको मानसिकता भएको बताउँदै समावेशिकरण अधिकारका लागि भन्दा पनि उपस्थिति देखाउनका लागि गरिएको बताईन ।

यसैगरी सुदुरपश्चिम प्रदेशका सांसद दुर्गा विकले आफूहरुका कुरा सुनुवाइ भए पनि नीति कार्यक्रम र वजेटमा समावेश नगरिएको बताईन् । संविधानले दिएको समानुपातिक समावेशितालाई कानुन र निर्देशिकामा राख्नका लागि अन्य सांसद तयार नहुँदा आफूहरुले संघर्ष गर्नुपरेको वताउदै सांसद विकले सर्वोच्चको फैसलाले निराशा छाएको समेत बताईन । वजेट, कार्यक्रम र कार्यविधि तयार गर्दा दलितका विषय रोकिने गरेको वताउँदै उनले दलित सवाल छायामा परेको समेत बताएकी छन् ।

महिला, दलित, जनजाती, मधेशी, मुस्लिम जस्ता जनसंख्याको ठूलो हिस्सा ओगट्ने सीमान्तकृत समुदायका सवाललाई प्रभावकारी रुपमा संसदमा उठाउनका लागि सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले दलित गैर सरकारी संस्था महासंघले आयोजना गरेको हो ।