चार एआईजीको सरुवापत्र हेडक्वार्टर पुग्यो, गृहमन्त्रीका ‘साथी’ मेट्रोमै यथावत

काठमाडौं । सरकारले नेपाल प्रहरीका ५ जना एआईजीपी सरुवा गरेको पत्र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पुगेको छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले एआईजीको सरुवा तथा पदस्थापन गरेलगत्तै बनेको नयाँ सरकारले सो निर्णय कार्यन्वयन नगर्न निर्देशन दिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले पाँच जना एआइजीको सरुवा तथा पदस्थापन गर्दा महानगरीय प्रहरी आयुक्त हरिहरिबहादुर पाल भने यथावत रहेका छन् । उनी गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणका ‘खानपिन’ गर्ने साथीका रूपमा चिनिन्छन् ।

पछिल्लोपटक बढुवा भएका सहकुलबहादुर थापाको सरुवा तथा पदस्थापन कार्य विभागमा भएको छ । यसअघिको सरकारले बढुवासँगै उनलाई मानवश्रोत तथा प्रशासन विभागमामा पदस्थापन गरेको थियो ।

एआईजी प्रद्युम्न कार्कीलाई अपराध अनुसन्धान महाशाखा र निरजबहादुर शाहीलाई प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सरुवा गरिएको छ । त्यस्तै विश्वराज पोखरेल अपराध अनुसन्धानबाट मानव स्रोत तथा प्रशासन विभागमा सरुवा भएका छन् ।

चार एआइजीको सरुवा र एकजनाको पदस्थापनसम्बन्धी पत्र प्राप्त भएको प्रहरी प्रवक्ता वसन्त कुँवरले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको सरुवा २ महिना थमौती गरेर अर्को सरुवा

गत असार २४ गते बसेको तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजीपी)को एक पद सृजना गरेर प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजीपी) बाट प्रहरी एआईजीपीमा सहकुलबहादुर थापालाई बढुवा गरेर मानवश्रोत तथा प्रशासन विभागमा पदस्थापन गरेको थियो । उक्त बैठकले अन्य ४ एआईजीपीको पनि सरुवा गरेको थियो ।

जसमा मानवश्रोत तथा प्रशासन विभागमा कार्यरत निरजबहादुर शाहीको कार्य अपराध अनुसन्धान विभागमा, कार्य अपराध अनुसन्धान विभागमा कार्यरत विश्वराज पोखरेललाई राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा, प्रतिष्ठानमा कार्यरत प्रधुम्नकुमार कार्कीलाई महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीमा, महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख हरिबहादुर पाललाई कार्य विभागमा सरुवा गरेको थियो ।

यस्तै विश्वराज पोखरेललाई डीआईजीपीबाट एआईजीपीमा बढुवा गरेर कार्य तथा अपराध अनुसन्धान विभागमा पदस्थापन गरिएपछि ९ महिना अघि पाललाई महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीमा सरुवा गरिएको थियो । सामान्यतया १ बर्षमा प्रहरी अधिकृतको सरुवा हुने भए पनि एआईजीपीमा नयाँ दरबन्दी सृजना भएपछि पालको सरुवा ७ महिनामा भए पनि त्यसलाई वर्तमान शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भने सरुवा थमौती गरेर रोकेको छ । ७ महिनामा नै आफ्नो सरुवा गर्ने सरकारले निर्णय गरेपछि एआईजीपी पाल असन्तुष्ट थिए ।