चीनसँगको ‘सीमा विवाद’: लिपुलेक र तुइन प्रकरण ओझेल पार्न रचिएको प्रोपोगाण्डा

सन् १९६१ को अक्टोबर ५ मा नेपाल-चीन सीमासन्धि भयो । सन्धि सकिनासाथ माओले राजा महेन्द्रलाई सोधे- महामहिम, सबै समस्या समाधान भयो त ?

महेन्द्रले भने- सबै कुरा मिल्यो ।

माओले फेरि सोधे- निस्पक्ष र तार्किक भयो ?

महेन्द्रले भने- हो, हामी सबै सहमत भयौँ ।

आजभन्दा ६० वर्षअगाडि महेन्द्र-माओबीच भएको यो संवादलाई चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले निकालेको ‘माओ जेदुङ अन डिप्लोमेसी’पुस्तकमा उद्धृत गरिएको छ । नेपाल र चीनबीच भएको ऐतिहासिक सिमासन्धीमा दुवै पक्ष सन्तुष्ट थिए भन्ने यो संवादबाट झल्किन्छ ।

त्यसको करिब डेढ वर्षअगाडि सन् १९६० को मार्च २१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री वीपी कोइराला चीन पुगेर सीमा समझदारी गरेका थिए । त्यसक्रममा सगरमाथामाथि दुवै देशबाट दावी-प्रतिदावी भएको थियो । माओले वीपीसँग मार्च १८ को मध्यरात भेटेर सगरमाथामा आधा-आधा हक कायम गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । सोही समझदारी बमोजिम महेन्द्रले सन्धि गरेका थिए । सीमा सन्धिको धारा १ को उपधारा ११ मा चुचुरोबाट दक्षिणतर्फ नेपालको र उत्तरतर्फ चीनको हक लाग्ने गरी सहमति भएको थियो ।

सीमासन्धिले सबैभन्दा विवादित विषयका रूपमा रहेको सगरमाथा नै ‘सेटल’भएको र अरु झिना-मसिना मुद्दाहरू पनि हल गरेको देखिन्छ । त्यसयता केही मिडिया प्रोपोगाण्डाबाहेक दुई देशबीच वास्तविक सीमा समस्या उब्जेको पनि छैन । तर, देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले ‘चीनसँगको सीमा समस्या अध्ययन गर्ने’ भन्दै समिति बनाउने निर्णय लिएपछि कूटनीतिक वृत्तमा संशय पैदा भएको छ ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चीनसँग सीमा जोडिएको हुम्लाको नाम्खा क्षेत्रमा सीमा विवादबारे अध्ययन गर्न भन्दै टोली गठन गरेको हो । टोलीमा गृहमन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नापी विभागका कर्मचारी तथा सीमाविद्हरू सहभागी हुने भनिएको छ । नाम्खा गाँउपालिकाको वडा नम्बर ५ र ६ को उत्तरी सीमा क्षेत्रमा सरकारी टोलीले अनुगमन गर्ने बताइएको छ ।

६१ वर्षअगाडि नेपाली कांग्रेसका आदर्श व्यक्तित्व वीपी कोइरालाले नै सेटल गरेको सीमा समस्यालाई अहिले कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारले बल्झाउन खोज्नु अर्थपूर्ण छ ।

नयाँ नेपाली नक्सासँगै ल्याइएको नेपाल-चीन सीमा समस्या

केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको समयमा सन् २०१९ को नोभेम्बर २ (वि.सं २०७६ कात्र्तिक १६) मा भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्‍यो । भारत-पाकिस्तान सीमा विवादको पृष्ठभूमिमा आएको नयाँ नक्सामा भारतले पहिलोपटक नेपालका लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरासमेत पहिलोपटक आफ्नो नक्सामा समावेश गरेपछि नपालमा चर्को विरोध शुरू भयो ।

भारतीय सेनापतिले चीनतर्फ संकेत गर्दै नेपालले अरु कसैको इसारामा यी कदमहरू चालेको सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका थिए । तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले त्यसको प्रतिवाद गरेका थिए ।

ओली सरकारले नोभेम्बर २१ मा कूटनीतिक नोट पठाएर भारतको कदममा आपत्ति जनायो । तर, भारतले बेवास्ता गर्यो । नक्सा सार्वजनिक भएको ६ महिनापछि सन् २०२० को मे ८ (वि.सं. २०७७ वैशाख २६) मा भारतले लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोबर जाने सिधा बाटो उद्घाटन गर्यो । ओली सरकारले मे ११ (वैशाख २९) मा फेरि कूटनीतिक नोट पठाएर आपत्ति जनायो । भारतले फेरि पनि बेवास्ता गर्‍यो ।

अन्ततः ओली सरकारले सन् २०२० को मे १८ (वि.सं. २०७७ जेठ ५) मा नेपालको पञ्चायतकालदेखि नक्साबाट गायब भएको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा भू-भाग सामेल गर्ने बोल्ड निर्णय लियो । त्यसैबमोजिम सन् २०२० को जुन १३ (वि.सं. २०७७ जेठ ३१) मा प्रतिनिधिसभा र जून १८ (असार ४) मा राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मतले नयाँ नक्सा पास भयो । संविधानको निशान छापदेखि नेपाल सरकारले आधिकारिकरूपमा त्यही नक्शा प्रयोग गर्न थाल्यो ।

भारतीय सेनापतिले चीनतर्फ संकेत गर्दै नेपालले अरु कसैको इसारामा यी कदमहरू चालेको सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका थिए । तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले त्यसको प्रतिवाद गरेका थिए ।

नेपालले नयाँ नक्सा दुवै सदनबाट पास गरेको दुई हप्ता नबित्दै एकाएक चीनले नेपालको सीमा मिचेको भन्दै केही मिडियामा समाचार प्रकाशित भए । देशकै नम्बर १ अखबार ‘कान्तिपुर’ ले समेत ‘कृषि मन्त्रालयको प्रतिवेदन’ को हवाला दिँदै ‘सीमा विवाद’ सम्वन्धी समाचार छाप्यो । जबकि दुई देशबीचको सीमासम्वन्धी मामलामा यो मन्त्रालय कतैबाट पनि संलग्न हुँदैन ।

कान्तिपुरले असार १० गते प्रथम पृष्ठमै लेखेको समाचारको शिर्षक थियो, ‘चीनतर्फ पनि सात जिल्लामा सीमा अतिक्रमण ।’ समाचार आएको भोलिपल्ट परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रेस स्टेटमेन्ट लेखेर औपचारिक खन्डन नै गर्‍यो । समाचार आएको तीन दिनपछि कान्तिपुरले क्षमायाचना गर्‍यो । असार १३ को इकान्तिपुरको ‘क्षमायाचना’ १६ हजारभन्दा धेरैले सेयर गरेका छन् ।

अनुगमनको श्रृंखला

कर्णाली प्रदेशको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले यो मुद्दा सबैभन्दा शुरूमा चर्चामा ल्याएका थिए । उनको पछाडि कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधि छन् ।

जीवनबहादुर शाही र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही असार अन्तिम साता नेपाल-चीन सीमा क्षेत्रमा अनुगमन गर्न गएका थिए । फेरि, कांग्रेसका नेता शाहीको छुट्टै टोली गत वर्षको असोजमा आफै अनुगमनमा गयो ।

शाहीको टोली जानुभन्दा अगाडि हुम्लाका तत्कालीन सहायक प्रजिअ दत्तराज हमालको टोलीले पनि सीमा निरीक्षण गरेको थियो । हमालले चीनबाट नेपालको सीमा मिचिएको मिडियासँग बताएका थिए । सीमा क्षेत्रमा रहेको ११ नम्बर पिल्लर नै हराएको उनले दावी गरेका थिए ।

२०७७ असोज ७ मा गृहमन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेपछि भने हमालले आफ्नो अभिव्यक्ति गलत भएको भन्दै सार्वजनिक माफी मागे । हमालले हराएको भनिएको ११ नम्बर पिल्लर प्रजिअ चिरञ्जिवी गिरीसहितको टोलीले स्थलगत अध्ययनमा जाँदा यथास्थानमा भेट्यो ।

कृषि मन्त्रालयको हवालबाट आएको प्रतिवेदनदेखि कांग्रेस सांसदको दावी हुँदै सहायक प्रजिअको दावी सबै झूट सावित भए । यसले चीनसँगको सीमा विवाद केही मिडियालाई प्रयोग गरेर उछालिएको प्रायोजित प्रोपोगाण्डा मात्रै रहेको पुष्टी भइसकेको छ । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले चीनसँग कुनै सिमा विवाद नरहेको सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

चीनको आक्रामक प्रतिक्रिया

त्यसबेला चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीलाई आफैंले भेटेर असन्तोष पोखेकी थिइन् । यस्तै, २०७७ कात्तिक २८ (२०२० नोभेम्बर ११) मा चिनियाँ दूतावासले नेपाली कांग्रेसलाई पत्र पठाएर असन्तुष्टी जनाएको थियो । चार पृष्ठ लामो पत्रमा कांग्रेस नेता शाहीको दावी गलत र नेपाल-चीन सम्बन्ध बिगार्ने नियतका साथ भएको बताउँदै वीपी कोइरालाले समाधान गरेको सीमा समझदारीको प्रसंगसमेत जोडिएको थियो ।

कथित सीमा विवादको प्रपोगाण्डालाई लिएर चिनियाँ संस्थापन निकै आक्रामक देखिन्छ । राजदूत यान्छीको आपत्ति, दूतावासको पत्रदेखि चिनियाँ सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सका सामग्रीहरुमा चिनियाँ असन्तुष्टी मुखर भएका थिए ।

सन् २०२० को नोभेम्बर ९, १० र २४ मा विभिन्न सामाग्रीहरू ग्लोबल टाइम्सले प्रकाशन गरेको छ । नोभेम्बर १० मा हु युवेइको नाममा छापिएको सामाग्रीमा अमेरिकामा पढेका कांग्रेस नेता जीवनबहादुर शाहीको तिब्बती पृथकतावादीसँग साँठगाठ रहेको दावी गरिएको छ । हिमाली भोटे लामा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष कर्चेन लामालाई उद्धृत गर्दै शाहीले सीमा क्षेत्रमा पृथकतावादीको झण्डा फहराउन खोजेको समेत आरोप लगाइएको थियो ।

यस्तै नोभेम्बर २४ को समाचारमा नेपाली कांग्रेसलाई भारत र अमेरिकापरस्त पार्टी भन्दै यसले हुँदै नभएको सीमा विवाद निकालेको उल्लेख गरिएको छ । देउवा सरकारले बुधबार गठन गरेको अध्ययन टोलीको विषयमा भने चिनियाँ पक्षले अहिलेसम्म कुनै सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

तुइन प्रकरणलाई डाइभर्ट गर्ने प्रयास

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरविन्दम बोग्चीले विहीबार मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा नेपालमा व्यापक उठेको दार्चुला तुइन प्रकरणबारे केही जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए । यस सम्वन्धमा नेपालले भारतलाई कुनै पत्राचार नगरेको समेत उनले बताए ।

भारतीय सीमा सुरक्षा बलका सैनिकले तुइन काटिदिएर नदीमा बेपत्ता भएका जयसिंह धामीको विषयमा नेपाल सरकारले बनाएको समितिले प्रतिवेदनसमेत दिइसकेको छ । तर, सरकारले भारतलाई अहिलेसम्म यस सम्न्धबमा एउटा कूटनीतिक नोटसमेत दिन सकेको छैन ।

भारतसँग यो हदसम्म निरिहता देखाइरहेको सरकार यहीबेला चीनसँग भने नक्कली सीमा विवाद खडा गर्न उद्धत देखिएको छ । तुइन प्रकरणलाई लिएर देशभित्रै परेको दबाबलाई मत्थर पार्ने र विषयान्तरको उद्देश्यका साथ मन्त्रिपरिषदले निर्णय लिएको बुझ्न कठिन छैन ।

भारतीय एसएसबीको गम्भीर अपराधमा मौनता साँधेर कांग्रेसका केही नेताले वाह्य ईशारामा उछालेको विवादलाई महत्व दिने देउवा सरकारको लाचारी हो । यसले आगामी दिनमा नेपाल-चीन सम्बन्ध प्रभावित बन्ने प्रष्ट छ । नेपाललाई कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा सबैभन्दा बढी खोप उपलब्ध गराएर सहयोग गरिरहेको चीनले पक्कै पनि देउवा सरकारको निर्णयलाई सहजरूपमा लिने छैन ।

हो, यदि चीनले वास्तविकरूपमा नै सीमा मिचेको छ भने त्यो नेपालालाई सैह्य छैन । नेपालको एक इन्च भूमि अतिक्रमण भयो भने पनि त्यसविरुद्ध सरकारले कदम चाल्नै पर्छ । तर, जुन विषय प्रपोगाण्डा मात्रै भएको सावित नै भइसक्यो, त्यसमा अध्ययन गर्ने भन्दै टोली खटाउनुलाई कूटनीतिक अपरिपक्वतामात्रै नभएर नेपाल-चीनबीचको सुमधुर सम्बन्धमा आँच पुर्‍याउने वाह्य षड्यन्त्रको उपजका रूपमा लिन सकिन्छ ।