पुनर्निमाण प्राधिकरण विघटन तयारी, यसरी गरिँदैछ बाँकी कामको बाँडफाँड र ३२ सय कर्मचारीको व्यवस्थापन

काठमाडौं । २०७२ सालमा गएको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका संरचनाको पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापना तथा निजी आवास निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणको कार्यअवधि आगामी पुस ९ गते सकिँदैछ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा भूकम्पपछिका पुननिर्माणका काम सम्वन्धित मन्त्रालयमा हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख थियो ।

प्राधिकरणले आफ्नो नेतृत्वमा करिब ९० प्रतिशतभन्दा बढी पुनःनिर्माणको काम सम्पन्न गरेको छ । प्राधिकरणको जिम्मेवारी सकिँदै गर्दा यसमा रहेका कर्मचारीको व्यवस्थापनबारे चासो व्यक्त भइरहेका छन् ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माणमा संलग्न कर्मचारीहरुको व्यवस्थापनसम्बन्धी योजना यसअघि नै बनाइसकेको छ । प्राधिकरणमा संलग्न कर्मचारीहरुलाई राष्ट्रको संस्थागत स्मरणभित्र राखी ‘सुरक्षित नेपाल’ निर्माणमा उनीहरुको अनुभव उपयोग गर्ने सोच प्राधिकरणकाे छ ।

सन् २०३० मा दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्नुका साथै सुरक्षित नेपाल निर्माण गर्ने योजना केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अगाडि बढाएको थियो । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्था प्राधिकरणमार्फत उनीहरुको सीपको उपयोग गर्न वर्तमान सरकारसमेत सकारात्मक देखिएको छ ।

भदौ ९ गते वसेको प्राधिकरणका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा वसेको निर्देशक समितिको बैठकले प्राधिकरणको म्याद पुस ९ गतेसम्म रहने र प्राधिकरणका बाँकी काम सम्वन्धित मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय लिइसकेको छ । उक्त बैठकले प्राधिकरणले सम्वन्धित मन्त्रालयलाई काम हस्तान्तरण गर्न सहजीकरण गर्ने र प्राधिकरणको आकार घटाउने निर्णयसमेत गरेको थियो ।

यसरी आकार घटाइएको प्राधिकरणले धरहरा, रानीपोखरी, सिंहदरबार एवं नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसरमा रहेको रणोद्दीप दरबारलगायतका संरचनाहरुको पुनर्निर्माण तथा लेखापरीक्षणका कामहरु गर्ने बताइएको छ । त्यसैगरी प्राधिकरणले पुनर्निर्माणका कामहरुको हस्तान्तरणका लागि सहजीकरण गर्ने, लेखापरीक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका काम गर्नेछ ।

बाँकी कामको बाँडफाँड

पुनर्निर्माणका बाँकी काममध्ये सबैभन्दा धेरै शहरी विकास मन्त्रालयको भागमा परेको छ । नीजि आवास पुनर्निर्माण, सरकारी तथा सार्वजनिक भवन तथा स्वास्थ्य संस्था, गुम्बाहरुको पुनर्निर्माण जिम्मा यस मन्त्रालयको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई दिइएको छ । विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका भवन पुनर्निर्माणका कामहरु शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईहरुबाट सम्पादन गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

पुरातात्विक सम्पदाहरु र निर्माण सुरु नभएका एक सय वर्षभन्दा पुराना गुम्वाहरुको पुनर्निर्माण पुरातत्व विभागले गर्ने भएको छ । सडक तथा पुलहरु एवं शहरी विकास मन्त्रालय तथा पुरातत्व विभागले हेर्ने बाहेकका गुम्बाहरुको पुर्ननिर्माण गुम्वा व्यवस्थापन समितिको समन्वयमा स्थानीय पूर्वाधार विभागले गर्नेछ ।

कर्मचारी व्यवस्थापनको तयारी

प्राधिकरणका कामहरुको हस्तारणसँगै कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा समेत समितिमा छलफल भएको थियो । प्राधिकरणका सीईओ ज्ञवालीले प्राधिकरणका तर्फबाट हस्तान्तरणका तीनवटा विकल्पहरु प्रस्तुत गरेका थिए । विद्यमान प्राविधिक जनशक्तिलाई निरन्तरता दिएर यथावत रुपमा कार्यसंचालन गर्ने उनको पहिलो प्रस्ताव थियो । दोस्रोमा उनले प्राधिकरणको अवधिपछि हस्तान्तरण गर्ने विकल्प सुझाएका थियो । तेस्रोमा जनशक्तिको संख्या कम गरेर प्राधिकरणको अवधिसम्म कार्य गर्ने र त्यसपछि हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

तेस्रो विकल्पमा उपस्थित सदस्यहरु सहमत भएको सीईओ ज्ञवालीले बताए । त्यसअनुसार बाँकी रहेका कामहरु तत्कालै हस्तान्तरण गर्ने र सम्बन्धित निकायमा जनशक्ति र संगठन संरचनाको व्यवस्थापन गरिने ज्ञवलीको भनाइ छ ।

हाल पुनःनिर्माण प्राधिकरणमा ३०२ स्थायी कर्मचारी र २ हजार ९२४ करारमा नियुक्त भएका कर्मचारी गरी कुल ३ हजार २३० कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । प्राधिकरण गठन हुँदा ४ हजार २३ जना करारका कर्मचारी र ५६२ जनाको स्थायी दरवन्दी सृजना गरिएको थियो ।

प्राधिकरणको काम सम्वन्धित मन्त्रालयमा हस्तान्तरण प्रकृया सुरु भएकाले प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारीहरु पनि सम्वन्धित मन्त्रालयमा नै सरुवा हुने भएका छन् । पुष ९ गते मात्रै प्राधिकरणको म्याद सकिने हुँदा प्राधिकरणमा कार्यरत सबै कर्मचारी भने तत्काल मन्त्रालयमा पठाइने छैन । कर्मचारीको संख्या कटौति गरेर १८२ जना स्थायी कर्मचारी र १ हजार १७४ जना अस्थायी गरी कुल १ हजार ३५६ कर्मचारी प्राधिकरणमा रहनेछन् ।

काम हस्तान्तरणसँगै मन्त्रालयबाट दरवन्दी सृजना भएर आएका १२४ जना स्थायी कर्मचारीहरु सम्वन्धित मन्त्रालयमा जानेछन् । यसैगरी करारमा काम गरिरहेका १ हजार ७७५ कर्मचारीहरु प्राधिकरणले जिम्मा लगाएका सम्वन्धित मन्त्रालयको पुनर्निर्माणको काममा नै खटिनेछन् । सम्वन्धित मन्त्रालयले आवश्यकताअनुसार पुनर्निर्माणको काममा कर्मचारीहरु थप गर्न सक्नेछन् ।

पुनर्निर्माणको काम सकिएपछि भने ती अस्थायी कर्मचारीहरुलाई राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण पठाइने ज्ञवालीले बताए । केपी ओली सरकारको पालामा नै भुकम्प पछिको पुनर्निर्माणमा काम गरेका कर्मचारीहरुलाई संस्थागत स्मरणभित्र राखेर प्राकृतिक विपदबाट सुरक्षित नेपाल निर्माण गर्नका लागि उनीहरुको अनुभव र सिपको उपयोग गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

दिगो विकास लक्ष्यहरु २०३० मा हासिल गरिरहँदा प्राकृतिक प्रकोपबाट सुरक्षित नेपाल निर्माणको महाअभियानमा गर्नका लागि प्राधिकरणका अस्थायी कर्मचारीको अनुभव निकै महत्वपुर्ण रहने ज्ञवाली बताउँछन् । यस सन्दर्भमा वर्तमान सरकार पनि सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ ।

के हो सुरक्षित नेपाल निर्माण महाअभियान ?

प्राकृतिक प्रकोप तथा विपदबाट नेपाललाई सुरक्षित बनाउने अभियानको रुपमा अगाडि सारिएको कार्यक्रम हो, सुरक्षित नेपाल निर्माण महाअभियान । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उक्त कार्यक्रम समावेश गरिएको छ ।

हाल राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणमा संलग्न कर्मचारीहरुको छुट्टै एकाई स्थापना गरी सन् २०३० मा दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल हुँदैगर्दा उक्त प्राकृतिक प्रकोप तथा विपद्बाट नेपाललाई सुरक्षित बनाउने काम यस योजनाअन्तर्गत अगाडि सारिएको छ । संविधानले विपद् व्यवस्थापनसम्वन्धी काम तीनै तहका सरकारको साझा सुचीअन्तर्गत राखेकाले त्यस कामका लागि प्राधिकरणका यी जनशक्तिहरुको उपयोग हुनुपर्नेमा ज्ञवालीले जोड दिएका छन् ।

राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापनमा प्राधिकरणमार्फत विभिन्न स्थानीय तहमार्फत जनतालाई विपद् जोखिमसम्वन्धी जनचेतना, जागरुक बनाउने र सचेतना बृद्धि गर्ने, नक्सा पास र सुरक्षित आवास र भवन निर्माण गर्ने, बाढी-पहिरोजस्ता जोखिम बढी भएका स्थानमा सुरक्षित बनाउन पहल गर्ने, असुरक्षित स्थानमा घर नबनाउने, पुर्वाधारहरु सुरक्षित ढङ्गले बनाउने लागायतका काममा उक्त जनशक्ति उपयोग गर्नुपर्नेमा प्राधिकरणले जोड दिएको छ । यसका लागि विश्व बैंक लगायतका दातृ निकायसँग समेत छलफल भएको छ ।