अदालतको अचम्मको आदेशले अधिकृत पास गरेकाहरू अन्योलमा, उपाय खोज्दै लोकसेवा आयोग

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो एउटा आदेशका आधारमा लोकसेवा आयोगको लिखित परीक्षा र अन्तरवार्ता समेत सकिएका सयौं परीक्षार्थीको भविष्य अन्योलमा पार्न खोजिएको छ ।

पछिल्लो प्रकरणले एकातिर प्रशासनिक संघीयता लगभग असफल भएको छ भने सबै चरणका परीक्षा पास गरेका परीक्षार्थीको मौलिक हक हननमात्र भएको छैन कतिपयले उमेरका कारण अब सधैंका लागि सरकारी सेवा प्रवेश गर्ने बाटो बन्द हुने देखिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी पछिल्लो उत्प्रेषण आदेशका कारण निजामती प्रशासनमा तरंग पैदा गरेको छ । स्थानीय तहमा समायोजन भई गएका शाखा अधिकृतहरूलाई संघमै समायोजन गर्न ‘फ्रेस परीक्षा’ पास गरेकाहरूलाई बलीमा चढाउन खोजिएको आरोप लगाएको छ ।

लोकसेवा आयोगबाट २०७६ र २०७७ मा भएका विज्ञापनबाट पद कटौती गर्ने गरी भएको सो आदेशले आयोगलाई समेत अप्ठेरो पारेको छ । एउटा आदेशलाई टेकेर धमाधम एकपपछि अर्को आदेश आउँदा प्रशासनिक संघीयतामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा भएको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मागबमोजिम लोक सेवा आयोगले २०७६ मंसिर ५ मा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृतमा बढुवा तथा खुलासमेत गरी नेपाल प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूहका ५ सय ६० रिक्त पदमा पदपूर्तिको लागि विज्ञापन प्रकाशन गरेको थियो ।

कानूनीरूपमा आयोगले परीक्षा सञ्चालन गर्ने र सिफारिस भइसकेका व्यक्तिलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मा लगाउनुपर्ने जिम्मेवारी हो । तर, आयोगलाई समायोजना हुन नसकेकालाई समायोजन गर्नेगरी नतिजा निकाल्न मुस्किल छ ।

उक्त विज्ञापनमध्ये बढुवातर्फ छुट्याएको १ सय ६८ पपद सोही वर्ष नै पदपूर्ति भइसकेको छ । बाँकी खुला तथा समावेशीतर्फ छुट्याएको ३ सय ९२ पदमा कोभिड महामारीका कारण पटक-पटक स्थगित हुँदै मिति यही भदौ ८ मा अन्तर्वार्तासमेत सम्पन्‍न भइसकेको छ ।

यद्यपि साउन २६ गते ३४ जना र भदौ ४ गते १ सय ६१ जनाभन्दा बढी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजना भएर गइसकेका शाखा अधिकृतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेर आफूहरूलाई संघमा ल्याइनुपर्ने माग गरे ।

अदालतले रिट निवेदक जतिको पद संख्यामा ज्येष्ठतासमेतका मापदण्ड पूरा भएका कर्मचारीको पद मिलान नभएसम्म उक्त पद संख्यामा पदपूर्ति नगर्नु नगराउन लोक सेवा आयोगलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

अन्तरिम आदेशको उद्देश्य रिट निवेदकलाई संघमा समायोजन गर्दा पदको कमी नहोस् भन्‍ने नै देखिन्छ । यद्यपि उक्त आदेश लोकसेवा आयोग भ्याकेटमा जान सक्छ ।

२०७६ सालमा प्रकाशित विज्ञापन बमोजिम लिखित परीक्षा, सीप परीक्षण, सामूहिक परीक्षण र अन्तर्वार्तासमेतमा परीक्षार्थीहरू सहभागी भइसकेका छन् । साविकमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजित शाखा अधिकृतहरूलाई संघमा समायोजन गर्नको लागि सम्पूर्ण चरणको परीक्षा सम्पन्‍न गरिसकेको विज्ञापनबाट पदसंख्या कटौती हुनसक्ने भएकाले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर बसेका परीक्षार्थी चिन्तित छन् ।

अदालतको आदेशले रिट निवेदकलाई संघमा समायोजन गर्ने आधार मात्र सुरक्षित गर्नुका साथै रिट निवेदकहरू अहिले सिफारिस हुने शाखा अधिकृतभन्दा जुनियर नहुन् भन्‍ने आशय राखेको देखिन्छ ।

तर, रिट निवेदकहरूलाई हाल संघमा समायोजन गरेपनि उनीहरु यसपूर्व नै लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भइ नियुक्त भइसकेका हुँदा २०७६ सालको विज्ञापनबमोजिम नियुक्त हुने शाखा अधिकृतभन्दा जुनियर हुने अवस्था हुँदैन ।

साथै रिट निवेदकलाई संघमा समायोजन गर्ने जिम्मेवारी तथा सोको लागि रिक्त पदको व्यवस्थापन गर्ने दायित्व संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भएको हुनाले लोक सेवा आयोगले मन्त्रालयको मागबमोजिम नै प्रकाशित विज्ञापनबमोजिम पुरै पदसंख्यामा उम्मेदवार यथासमयमै सिफारिस गर्नुपर्ने परीक्षार्थीको माग छ ।

अदालतको आदेशमा २०७६ र २०७७ सालमा सालमा प्रकाशित दुवै विज्ञापनबाट बढुवा तथा खुलातर्फको पदसंख्या उल्लेख गरेको देखिन्छ । तर, दुवै विज्ञापनबमोजिम बढुवातर्फको पदपूर्ति भइसकेको अवस्थामा उक्त आदेशबमोजिम पदसंख्या पदपूर्ति नगरी रोक्ने अवस्था छैन ।

एक परीक्षार्थीले नेपाल प्रेससँग भने, ‘लोक सेवा आयोगले नै प्रकाशित गरेको विज्ञापनबमोजिम बढुवा सिफारिस भइसकेको र खुलातर्फको अन्तर्वार्तासमेत सम्पन्‍न भइसकेको हुँदा लोक सेवा आयोगले २०७६ सालको विज्ञापनबाट पदपूर्ति हुन बाँकी नै रहेको भन्ने अवस्था नै देखिँदैन । यसर्थ आयोगले यस कुरालाई मनन गरी खुलातर्फको अन्तिम सिफारिस नतिजासमेत प्रकाशित विज्ञापनबमोजिम नै गर्नु पर्दछ ।’

लोक सेवा आयोगको अधिकार उम्मेदवार छनौट गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्नुसम्म हो । लोक सेवा आयोगले कर्मचारी नियुक्त गर्ने होइन । कर्मचारी नियुक्त गर्ने वा नगर्ने तथा आफैले उम्मेदवार सिफारिस गर्न माग गरेको पदसंख्या जतिको उम्मेदवार के कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्‍ने विषय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारको विषय हो ।

एउटै विज्ञापनबमोजिम बढुवातर्फका उम्मेदवारहरू वर्षौं अगाडि सिफारिस भइ पदबहाल भइसकेका छन् । कोभिडका कारण शुरुमा र त्यसपछि लाामो समय लोक सेवा आयोगका सम्पूर्ण पदाधिकारी नै रिक्त रही पदपूर्तिमा भएको ढिलाइको कारण बाँकी परीक्षार्थीको उसै पनि समय खेर गएको छ ।

कानूनीरूपमा आयोगले परीक्षा सञ्चालन गर्ने र सिफारिस भइसकेका व्यक्तिलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मा लगाउनुपर्ने जिम्मेवारी हो । तर, आयोगलाई समायोजना हुन नसकेकालाई समायोजन गर्नेगरी नतिजा निकाल्न मुस्किल छ ।

आयोगका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव तोयनारायण ज्ञवालीले अदालतको अन्तरिम आदेश कार्यान्व्यन गर्नु अनिवार्य भएको बताए । तर, यस विषयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग आयोगले छलफल गरिरहेको उनले बताए ।

उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘अदालतको आदेश पनि कार्यान्वयन हुने गरी र विज्ञापन भएर सबै तहको परीक्षा सम्पन्न भइसकेको संख्या पनि कटौती नहुने गरी आयोगले मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेको छ । यसको टुंगो लागिनसकेकाले नतिजा निकाल्न ढिलाइ भइरहेको हो । चाडैँ यो विषयको टुंगो लगाएर हामी नतिजा प्रकाशन गछौ ।’

अदालतले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनुपर्नेमा आयोगलाई विपक्षी बनाएकोमा आयोग असन्तुष्ट रहेको छ । आयोगलाई नै विपक्षी नै बनाएर आदेश दिइसकेपछि आयोगले आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए ।

लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा २८ को व्यवस्थाले परीक्षा भइसकेको विज्ञापनको हकमा पदपूर्तिको सुनिश्चितता गरेको छ। उक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम समेत लोक सेवा आयोगको गरिमा तथा विश्वास विपरीत सबै परीक्षा भइसकेको विज्ञापनमा कुनै हेरफेर नहुने उनीहरू बताउँछन् ।

एउटै विज्ञापनबमोजिम बढुवातर्फका उम्मेदवारहरू वर्षौं अगाडि सिफारिस भइ पदबहाल भइसकेका छन् । कोभिडका कारण शुरुमा र त्यसपछि लाामो समय लोक सेवा आयोगका सम्पूर्ण पदाधिकारी नै रिक्त रही पदपूर्तिमा भएको ढिलाइको कारण बाँकी परीक्षार्थीको उसै पनि समय खेर गएको छ ।

एक परीक्षार्थीले भने, ‘हामीलाई राज्यविहीनताको आभाष दिलाउने गरी सम्पूर्ण चरणका परीक्षा दिइसकेका परीक्षार्थीकै विज्ञापनबाट पद कटौती गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको दोषको भार बोकाउनु मानवीय मर्यादा, कानून, न्याय तथा लोक सेवा आयोगले अवलम्बन गर्दै आएको समानताको सिद्धान्त समेतका आधारमा विवेकसम्मत कार्य हुन नसक्ने हुँदा उक्त कार्य हुन नदिन लोक सेवा आयोगले भूमिका खेल्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास र अपेक्षा छ ।’

उनीहरुलाई अन्तर्वार्ताको चरणसम्म आउन र त्यो अवस्थासम्म ल्याउन परिक्षार्थिले व्यक्तिगत रूपमा र राज्यले समेत महत्वपूर्ण समय र धनको लगानी गरिसकेको छ। कतिपय उम्मेवारहरूको लागि उमेरहदको कारण यही विज्ञापन नै अन्तिम विज्ञापनको रूपमा रहेको रहेको छ ।

लोक सेवा आयोगले अन्तिम चरणको समाप्ति भइसकेको अवस्थामा पद कटौती गर्नु भनेको लोकसेवा आयोगको हालसम्मको प्रतिष्ठान र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने अधिवक्ता राजाराम गौतम बताउछन् । निजामती किताबखानाको गत असार मसान्तसम्मको रेकर्ड अनुसार हाल संघमा अधिकृतहरूको ६५० दरबन्दी रिक्त रहेको छ ।