दलित आयोगको प्रतिवेदन : शासकीय अभ्यासमा संलग्न पदाधिकारीका व्यवहार दलितमैत्री बनाउ

काठमाडौं । राष्ट्रिय दलित आयोगले शासकीय अभ्यासमा संलग्न व्यक्ति तथा पदाधिकारीका व्यवहार दलितमैत्री बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगले आइतबार राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीमार्फत सरकारलाई बुझाएको आयोगको गत वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत यस्तो सुझाव दिइएको हो ।

हालै जातीय विभेदको आरोपमा हिरासतमा रहेकी काठमाडौंको बबरमहलकी घरबेटी सरस्वती प्रधानलाई छुटाउन तत्कालीन शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ सरकारी गाडी लिएर प्रहरी कार्यालय पुगेका थिए । मन्त्रीको निकै आलोचना भएको सोही घटनालाई इंगित गर्दै आयोगले यस्तो निर्देशन दिएको हो । आयोगले सरकारी संयन्त्रका सबै संगठनात्मक संरचना दलितमैत्री बनाउन तथा छुवाछूत र विभेद नहुने कानूनी व्यवस्थालाई सार्वजनिक पदाधिकारीको व्यवहारबाट जनमानसमा सन्देश प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको हो ।

विभिन्न ७ क्षेत्रमा २८ बुँदे निर्देशनात्मक सुझाव
आयोगले सरकारलाई विभिन्न ७ क्षेत्रमा २८ बुँदे निर्देशनात्मक सुझाव दिएको छ । अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माको नेतृत्वमा गएको आयोगका पदाधिकारीको टोलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमार्फत सरकारलाई २८ बुदेँ निर्देशनात्मक सुझाव दिएको हो ।

गत आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को बार्षिक प्रतिवेदनमार्फत कानून कार्यान्वयनका क्षेत्रतर्फ ५ वटा र संस्थागत सुधारका क्षेत्रतर्फ ४ वटा निर्देशनात्मक सुझाव दिइएको आयोगका अध्यक्ष विश्वकर्माले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार सार्वजनिक सेवाका क्षेत्र, सरकारबाट सञ्चालित कार्यक्रमका क्षेत्र, सामाजिक परिचालनका क्षेत्र र समावेशीकरण र मुलप्रवाहीकरणका क्षेत्रमा ३-३ वटा सुझाव दिइएको छ । यस्तै समसामयिक क्षेत्रतर्फ पनि ७ वटा सुझाव दिइएको अध्यक्ष विश्वकर्माले बताए ।

विद्यालय तहको शिक्षामा सामाजिक विभेद, छुवाछूत, असमानता जस्ता पक्षलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने
आयोगले समसामयिक क्षेत्रतर्फ नै विद्यालय तहको शिक्षामा सामाजिक विभेद, छुवाछूत, असमानता जस्ता पक्षलाई पाठ्यक्रममा समावेश गरी अध्ययन अध्यापन गर्न, स्थानीय तहको बजेट निर्माण प्रक्रियामा दलित समुदाय लक्षित कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन, जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्ध गठित समिति, संयन्त्र तथा संस्थालाई क्रियाशील र सक्रिय बनाउन भनेको छ ।

‘सामाजिक विभेदका घटनालाई कानूनको दायरामा ल्याउन विषेश अभियान सञ्चालन गर्न, कानून बमोजिम दण्डित गर्ने प्रणाली स्थापनाका लागि सबै निकाय र क्षेत्रका बीचमा प्रभावकारी समन्वय र साझेदारी गर्न प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिइएको छ । गम्भीर र विशेष प्रकृतिका घटना र अपराधलाई सम्बन्धित विषयलाई विषेश प्राथमिकता दिई द्रुत प्रक्रियाबाट सुनुवाईको व्यवस्था मिलाउन, दलित समुदायको आर्थिक समृद्धि, आयआर्जन, रोजगारी क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।’ अध्यक्ष विश्वकर्माले भने ।

राज्यका सर्वोच्च संयन्त्रलगायतमा समावेशीकरणको सिद्धान्त बमोजिम समावेशी बनाउने व्यवस्थालाई अनिवार्य लागू गर्नुपर्ने

आयोगले समावेशीकरण र मुलप्रवाहीकरणका क्षेत्रमा राज्यले समावेशीकरणको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरिसकेको अवस्थामा राज्यका निर्णायक तह, कार्यकारी तह, राजनैतीक दलका सर्वोच्च संयन्त्रलगायतका समावेशीकरणको सिद्धान्त बमोजिम समावेशी बनाउने व्यवस्थालाई अनिवार्य गर्न निर्देशन दिएको आयोगका सदस्य सुन्दर पुर्कुटीले नेपाल प्रेससँग बताए ।

उनले भने, ‘योग्यता र विशेष ज्ञान आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा समावेशीकरण अनुसार छनौटका लागि जटिलता देखिएको अवस्थामा समस्या समाधानका लागि दिर्घकालीन नीतिसहित क्षमता विकास, सशक्तिकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्यो । विभिन्न तहमा निर्वाचित दलित जनप्रतिनिधिको क्षमता विकासमा विषेश कार्यक्रम सञ्चालन गरी आफ्नो पदीय जिम्मेवारी र भूमिकामा सशक्त र सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ ।’

सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा दलित समुदायलाई राज्यले उपलब्ध गराउने भनी गरेका घोषणा, प्रतिवद्धतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयनका व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ । जसमा भूमि आवासको अधिकारलगायत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका विषयलाई तत्काल सम्बोधन गरी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

सहजीकरण आवश्यक पर्ने सेवामा दलित डेस्क स्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने
सार्वजनिक सेवामा दलित समुदायको पहुँचलाई सुनिश्चत गर्न राज्यबाटै उपलब्ध हुने तथा अन्य क्षेत्रबाट प्रवाह हुने सेवाका संयन्त्रलाई दलितमैत्री बनाउने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएको छ । सेवा पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने, सेवा प्रदायक आवश्यक निकायमा दलित समुदायको सहभागिता मिलाउने, सहजीकरण आवश्यक पर्ने सेवामा दलित डेस्क स्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि आयोगले निर्देशनात्मक सुझावमा भनेको छ ।

यो निर्देशनले एक वर्ष अघि संसदीय समितिले नेपाल प्रहरीमा दलितको उजुरी सुनुवाईका अलग्गै दलित सेल गठन गर्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नुपर्नेतर्फ इगिंत गरेको छ । संसद्‍को मानव अधिकार समितिले  गत वर्षको जेठमा तत्कालिन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र तत्कालिन प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीलाई बोलाएर दलितमाथि हुने विभेदका घटनालाई गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गर्न र सजाय गर्नका लागि प्रहरीमा दतिल सेल गठन गर्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशन अहिलेसम्म कार्यान्वयन त परकै कुरा होस् कार्यान्वयनका लागि कुनै तरखर समेत भएको छैन ।

आयोगका सदस्य मिना सोवले भनिन्, ‘प्राकृतिक विपत्ति, प्रकोप, महामारीजस्ता अवस्थामा समाजको तल्लो तहमा रहने वर्ग, बाढीपीडित प्रभावित दलित समुदायको जीवन अन्य नागरिक सरह बनाइ समानता कायम गर्न विशेष व्यवस्था मिलाउनुपर्ने प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिएका छौ । सरकारबाट सञ्चालित कार्यक्रमका क्षेत्रमा दलित समुदायको वर्तमान अवस्था, मानव सूचकांकको आधार, सामाजिक उत्पीडन, विभेद र वहिष्करणको ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा दलित समुदायको विकास र समुन्नतीका लागि आवश्यक देखिएको कार्यक्रम निर्माण र बजेटको सुनिश्चितता गर्न सुझाव दिएका छौ ।’

‘दलित समुदायको परम्परागत ज्ञान, सीप र क्षमतालाई आधुनिक प्रविधिमा आधारित, स्तरोन्नति र प्रतिस्पर्धी बनाई बजारीकरण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिएको छ । परम्परतागत सीपलाई बजारीकरणमार्फत दलित समुदायलाई स्वरोजगार बनाउनेतर्फ प्रयत्नशील रहनुका साथै आधुनिक बजारमा सामुहिक उत्पादन, त्यसको ब्राण्डिङ र बजारीकरणका सम्भाव्यता खोज गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

विभिन्न निकाय र संस्थागत सञ्चालन हुने कार्यक्रममा निश्चित मापदण्ड तय गर्न, सरकारको प्राथमिकताका क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्रोत साधनलाई सञ्जालीकरण गर्न तथा समग्र कार्यक्रम सञ्चालनमा स्थानीय तहको भूमिका वृद्धि गर्न पनि आयोगले निर्देशन दिएको छ ।

प्रतिष्ठित व्यक्तिलगायत समाजका विशिष्ठ स्थान बनाएका व्यक्ति सामाजिक सचेतनाका कार्यक्रम परिचालन गर्नुपर्ने
सामाजिक परिचालनका क्षेत्रमा विभेद विरुद्धका अभियान तथा कार्यक्रममा समग्र समाजको परिचालनका लागि समाजका अगुवा, सामाजिक अभियन्ता, प्रतिष्ठित व्यक्तिलगायत समाजका विशिष्ठ स्थान बनाएका व्यक्तिको परिचालन र सहकार्यमा सामाजिक अभियान, सामाजिक जागरण तथा सामाजिक सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ । विभेद न्यूनीकरणका लागि समाजमा भएका असल अभ्यास, साहसिक प्रयत्न, उल्लेखनीय कार्यलाई नमूनाका रुपमा प्रचार प्रसार गरी विभेद न्यूनीकरण विरुद्धका प्रयास, अभ्यास र कार्यलाई उत्प्ररित गर्नुपर्नेछ ।

कानून कार्यान्वयनको जिम्मेवारी प्राप्त निकाय र पदाधिकारीलाई कार्यान्वयनप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउनुपर्ने
कानून कार्यान्वयनको क्षेत्रतर्फ विभेद न्यूनीकरण, दलित हक अधिकार स्थापनालगायतका विषयमा कार्यान्वयनमा रहेका कानूनलाई पूर्ण कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउन, कार्यान्वयनको अवस्थामा विश्लेषण गरी कार्यान्वयनमा विद्यमान समस्या समाधानको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। कानून कार्यान्वयनको जिम्मेवारी प्राप्त निकाय पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई कार्यान्वयनप्रति संस्थागत र व्यक्तिगत तवरले जिम्मेवारी र उत्तरदायी बनाउन, कानून कार्यान्वयमा हुन सक्ने उदासिनताप्रति राज्यले निरन्तर अनुगमन, मूल्यांकन गर्ने प्रणाली विकास गर्न पनि सरकारलाई भनेको छ ।

कानूनमा उल्लेख भएका व्यवस्थालाई समय सीमा र उपलब्धीसहितको कार्य योजना बनाई लागू गर्न, कानून निर्माणकै वखत कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत, साधनको एकिन गरी कार्यान्वयनका चरणमा उपलब्ध हुने सुनिश्चित गर्न प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिइएको छ । लागू भएका नीति तथा कानूनलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा लैजान, कानून कार्यान्वयनका एकाईको संस्थागत क्षमता विकासमा ध्यान दिर्नेपर्ने साथै कानूनका प्रावधानलाई नागरिक तहसम्म सम्प्रेषण गर्न सामुदायिक संस्था, नागरिक समाज, प्रेस तथा सञ्चार क्षेत्रसँग सहकार्य र समन्वयन गर्न भनिएको छ ।