मारुती सिमेन्टद्वारा जग्गा अतिक्रमण प्रकरण : छानबिन समिति गठन, २१ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने

जनकपुरधाम । सिरहाको चोहर्वास्थित मारुती सिमेन्ट उद्योगले वनको जग्गा अतिक्रमण गरेको विषयमा छानबिन गर्न प्रदेश २ को उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले सात सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।

चुरे संरक्षणका अभियन्ताहरुले जनकपुरमा आमरण अनसन बसेपछि प्रदेश सरकारको तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादवले गरेको सम्झौताअनुसार छानबिन समिति गठन भएको हो । मन्त्रालयका उपसचिव नन्दलाल राय यादवको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिमा सहायक वन अधिकृत सुजितकुमार झालाई सदस्य सचिव तोकिएको छ ।

प्रदेश सचिव डा. रामचन्द्र कँडेलले छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न समिति संयोजक वन संरक्षण–व्यवस्थापन अधिकृतसमेत रहेका उपसचिव यादवलाई आइतबार पत्राचार गरेका छन् । सम्झौताअनुसार समितिले २१ दिनभित्र छानबिन गरी प्रतिबेदन बुझाउनुपर्छ ।

जिल्ला वन कार्यालय लहान, सिरहाले वृक्षारोपणका लागि खरिद गरेको विरुवामा गरेको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्नुपर्ने र आन्दोलनका बेला वन कार्यालयले चुरे अभियानीमाथि लगाएको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने माग पनि अनसन बसेकाहरुले राखेका थिए । यो विषयमा पनि छानबिन गरी आवश्यक प्रक्रिया थाल्ने सम्झौता मन्त्री यादवले गरेका छन् । त्यसैले यो विषयमा पनि गठित समितिले छानबिन गर्ने बुझिएको छ ।

त्यस्तै क्रसर माफियाद्वारा हत्या गरिएका धनुषाको ढल्केबरका दिलिप महतोलाई पर्यावरण शहिद घोषणाका लागि पहल गर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ ।

मन्त्री यादवले भदौ ५ गते चुरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियानका सल्लाहकार सरोज रायसँग पाँच बुँदै सम्झौता गरेपछि जनकपुरको जनकचोकमा आमरण अनसन बसेका अभियानी रानी राय र अमन यादवले अनसन तोडेका थिए । मारुती सिमेन्टले करोडौं मूल्य बराबरको वनको जग्गा अतिक्रमण गर्दा पनि सरोकारवाला निकाय निकाय मौन बसेको आरोप अभियानीहरुको छ ।