सेयर बजारलाई प्रभाव पार्ने नीति फिर्ता लिन गभर्नरलाई अर्थमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई अर्थमन्त्रालय बोलाएर सेयर लगानीकर्ताको असन्तुष्टीबारे चासो व्यक्त गरेका छन् ।

उनले लगानीकर्ताको मनोवल गिर्ने गरी कुनै पनि काम नगर्न गभर्नर अधिकारीलाई भनेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर बजारमा जाने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको सीमा ४ करोड देखि १२ करोडसम्मको निर्धारण गरेको थियो । यसैगरी केन्द्रीय बैंकले एकीकृत निर्देशिका २०७७ लाई परिमार्जन गर्दै एकाघर परिवारले १ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ४ करोड र एकभन्दा बढी वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम १२ करोडसम्म कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

उक्त सीमाभन्दा बढी कर्जा लिएका ऋणीले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म वा कर्जा अवधिमध्ये जुन पहिले हुन्छ सोही आधारमा कर्जा भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकको उक्त नीतिका कारण लगानीकर्ता गभर्नरसँग चिडिएका छन् । उनीहरूले उक्त व्यवस्था तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । ठूला लगानीकर्तालाई बजारमा अप्ठ्यारो पार्ने हिसावले नीति ल्याइएको भन्दै लगानीकर्ताहरूले राष्ट्र बैंकका गभर्नरको राजीनामा मागेका छन् । पुँजी बजार सुधार संघर्ष समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक पछाडी नहटेमा केन्द्रीय बैंक समेत घेराउ गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नर अधिकारीलाई आफूलाई जानकारी नदिइ यस किसिमको निर्णय किन गरियो भनी प्रश्न गरेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले बतायो । शर्माले अधिकारीसँगको भेटमा लगानीकर्ताको मनोवलमा गिरावट आउने खालका कुनै पनि हस्तक्षेपकारी काम नगर्न निर्देशन दिएका छन् । लगानीकर्ताले माग गरिरहेको मार्जिन कर्जासम्बन्धी पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन गभर्नर अधिकारीलाई अर्थमन्त्री शर्माले भनेका छन् ।

सेयर बजारमा जाने कर्जालाई कडाइ गर्ने यसअघिकै गभर्नरको प्रयास तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सेयर बजारमा हस्तक्षेप गर्न अनुचित रहेको भन्दै रोकेका थिए ।

आफुलाई जानकारी नदिइ मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा गरेको कडाइप्रति शर्मा असन्तुष्ट बनेको स्रोतको भनाइ छ । यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष ‘आइएमएफ’ को आग्रहमा सीसीडी अनुपातलाई हटाएर सीडी अनुपात कार्यान्वयन ल्याइएको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत सीडी अनुपात ९० प्रतिशत कायम गरिएको छ । २७ बाणिज्य बैंक मध्ये १६ वटा भन्दा बढी बाणिज्य बैंकले सीडी अनुपातभन्दा बढी कर्जा प्रावह गरिसकेका छन् । जसका कारण बजारमा तरलताको समस्या देखिएको छ ।

यही नीतिका कारण केही बैंकहरूले यही महिनादेखि व्याजदर बढाउन थालेका छन भने आगामी दुई महिनामा अधिकांस बैंकहरूले २ प्रतिशतले ब्याजदर बढाउने तयारीमा रहेका छन् । यसले अर्थतन्त्र प्रभावित हुने भन्दै अर्थमन्त्री शर्माको ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।

कोभिड १९ को पुनरूत्थानको समयमा कर्जाको व्याजदर बढाउनु अनुचित हुने तर्क भइरहेको समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सोही नीतिलाई प्रोत्साहन दिनुलाई समेत अर्थमन्त्रीले आफूलाई राष्ट्र बैंकले असहयोग गरिरहेको रूपमा बुझेका छन् ।