भौतिक मन्त्रालयको बेरुजू करिब दुई अर्ब, खर्चको तालमेल नमिल्दा समस्या

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यसअन्तरगतका सरकारी निकायमा एक अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बेरुजू देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा मन्त्रालयको सरकारीतर्फको ३७ र अन्य संस्था एवम् समितिका १३ निकायमा उक्त बेरुजू देखिएको हो । सरकारीतर्फका कार्यालयमा एक अर्ब ८० करोड रुपैयाँ रहेको छ भने अन्य संस्था र समितिमा १३ करोड रुपैयाँ बेरुजू देखिएको छ ।

महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमा भौतिक पूर्वाधारमा बेरुजूमात्र होइन गौरवका आयोजना र अन्य ठूला आयोजना समयमा निर्माण सम्पन्न हुन नसक्नुमा विभिन्न समस्या रहेको समेत बताएको छ ।

महालेखाले भौतिक पूर्वाधारअन्र्तगत रहेको यातायात विकास र व्यवस्थापन, रष्ट्रिय रेलमार्ग, मेट्रो रेल, यातायात सुरक्षा प्रणाली, राष्ट्रिय लोकमार्ग, जलमार्गलगायत वैकल्पिक यातायातलगायतको लेखापरीक्षण गरेको छ ।

महालेखाले यस मन्त्रालयअन्र्तगत रहेका १२२ सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गरेको थियो । महालेखाले लक्ष्यअनुरुप प्रगति हुन नसकेको पनि बताएको छ । मन्त्रालय तथा विभागका अनुसार लक्ष्यअनुरुप प्रगति हुन नसक्नुमा जग्गा अधिग्रहण एवम् रेखांकन विवाद, अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव, जनशक्तिको अभाव आदि भएको महलेखाको भनाइ छ ।

चाहे जति ऋण नपाउँदा समस्या

यो वर्षमा वैदेशिक ऋण ६७ अर्ब ९४ करोड, अनुदान ६ अर्ब १० करोड र वैदेशिक सहायता ७४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने सरकारको अनुमान थियो । तर, सरकारले ऋण २ अर्ब ९६ करोड, अनुदान १ अर्ब ८५ करोड र साहयता ४ अर्ब ८१ करोड मात्रै पाएको छ ।

यस्तै, राजमार्ग सुधार, क्षेत्रीय व्यापारिक मार्ग विस्तार, वैकल्पिक साहयक मार्ग विकास, राजमार्ग स्तरोन्नति तथा पुनस्थपना, सडक पुल पुलेसा संरक्षण, रेल, मेट्रो रेल तथा मोनो रेल विकासलगायतका आयोजनामा नेपाल सरकारले एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था र भारतीय एक्जिम बैंकबाट १६ अर्ब ऋण मागिएकोमा अहिलेसम्म कुनै ऋण प्राप्त नभएको लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

खर्चको तालमेल मिलेन

भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयअन्र्तगतका विभिन्न निकायबाट खर्च हुने रकममा विनियोजित शीर्षकमा खर्च गरिएको छैन भने विनियोजन नै नभएको शीर्षकमा स्रोतान्तर गरी खर्च गर्ने गरेको देखिएको छ ।

कान्ति लोकपथ आयोजनामा वैदेशिक साहायतातर्फ विनियोजन नभएकोमा स्रोतान्तर गरी अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाको स्रोटबाट ३३ करोड ४७ लाख खर्च गरिएको लेखापरीक्षको प्रतिवेदनमा छ ।

यस मन्त्रालयअन्र्तगतका १२० कार्यालयले पहिलो चौमासिकमा ८ अर्ब ५७ करोड पुँजीगत खर्च गरेका छन् भने दोस्रो चौमासिकमा २८ अर्ब ७४ करोड खर्च गरेका छन् । यसैगरी, तेस्रो चौमासिकमा ३७ अर्ब खर्च भएको छ ।