अदालतको आदेशः मधेस स्वास्थ्य प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको नियुक्ति ऐनविपरीत छ, तलब नदिनू

जनकपुरधाम । मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको तलब सुविधा रोक्न उच्च अदालत जनकपुरले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

अदालतको न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले सोमबार प्रष्ठिानका उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिष्ट्रारको तलब सुविधा रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । आदेशमा प्रतिष्ठानका तीनै पदाधिकारीको नियुक्ति प्रतिष्ठान स्थापना र संचालन गर्न बनेको ऐन २०७७ को दफा ४४ विपरीत रहेको जिकिर गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले २०७७ माघ ७ मा प्रदेश सरकारले उपकुलपलतिमा प्रा.डा. रामकेवल साह, शिक्षाध्यक्षमा प्रा.डा. अंकुर साह र रजिष्ट्रारमा डा. विनोद कुमार यादवलाई नियुक्त गरेको थियो । तर तीनै जनालाई ऐन विपरीत नियुक्त गरेको दावी गर्दै देवानन्द झाले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत समेतलाई विपक्षी बनाइ मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।

यस्तै प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको नियुक्ति विषयमा बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र मुख्यन्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत वा अन्य विपक्षीहरुले आफैं वा आफ्नो कानून बमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न समेत आदेश गरिएको छ ।