राना समुदायको आरोप : ओली सरकारले दिएको अधिकार देउवा सरकारले खोस्यो
राना भाषालाई कामकाजी बनाउन माग, माग पूरा नभए आन्दोलन गर्ने
कैलाली । सुदूरपश्चिमका राना समुदायका नागरिकले सरकारले राना भाषालाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाएका छन् ।
भाषा आयोगले २०७६ कार्तिक १६ गते थारु भाषालाई पहिचान गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुँदा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा पहिचान भएको राना थारु भाषालाई २०७६ साल माघ २० गते आदिवासी जनजातिको सूचीमा नेपाल सरकारले सूचीकृत गरेको थियो ।
कैलाली र कञ्चनपुरमा अहिले तीन लाख बढी राना थारु समुदायका नागरिकहरूको बसोबास छ । प्रदेशमा करिब ११ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक बसिरहको र कैलाली कञ्चनपुरका २७ बिद्यालयमा राना भाषाको अध्यापन भइरहेको हुँदा पनि वर्तमान सरकारले पूर्वाग्रही ढंगबाट कामकाजको भाषा बनाउनबाट रोकेको नेपाल राना थारु समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष कृपाराम रानाले बताए ।
‘अघिल्लो सरकारले हामीलाई सूचीकरण गरेपछि थप अधिकार स्थापित हुने अपेक्षा गरेका थियौँ । तर, अहिले षडयन्त्रपूर्ण रूपले हामीलाई उपेक्षा गरिएको छ’ उनले भने ‘हामी यसविरुद्ध आन्दोलन गर्ने तयारीमा छौँ ।’
२० वर्षदेखि आफ्नो पहिचान र अधिकारका लागि राना थारु समुदाय संघर्षरत छन् । कैलालीबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सांसद नारदमुनि रानाको पहलमा थारु जाति र उनीहरुको भाषाको पहिचान भएको थियो ।
सूचीकरणपछि प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा बन्ने अपेक्षा गरेका यहाँका नागरिक पुनः निराश भएका छन् ।
‘हाम्रो भाषाको सबै मापनहरू पूरा भएको थियो थियो’ अध्यक्ष रानाले भने ‘हामीप्रति पूर्वाग्रही भएर सरकारी कामकाजको भाषा बन्न दिइएन ।’
भाषा आयोगले मुलुकमा पाँच वर्षभित्र बोलिने भाषाको अध्ययन, अनुसन्धान, अभिलेखीकरण गरी सरकारी कामकाजको भाषा किटान गर्ने र अन्य मातृभाषा संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धनका निम्ति सिफारिस गरिसक्नुपर्ने प्रावधान संविधानमा छ ।
मुलुकको जनसङख्या, भाषा बोल्नेको संख्या, एकभन्दा बढी पालिकामा बोलिने भाषा, ऐतिहासिकता, पहिचान, लेखन प्रणाली विकास र प्रयोगलाई प्रमुख आधार मानेर आदिवासी जनजातिको सूचीमा सूचीकृत गरेता पनि पूर्वाग्रही भइ देउवा सरकारले खारेज गरेको प्रतिनिधिसभा सदस्य नारदमुनि रानाले बताए ।
उनले भने, ‘निकै ठूलो प्रयासपछि हाम्रो समुदायको सरकारले सूचीकरण गरेको थियो । पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राना समुदायको भावना अनुसार सूचीकरण गरेर कामकाजको भाषा बनाउन पहल गर्नु भएको थियो तर, देउवा सरकारले राना समुदायको भावनामाथि ठेस पुर्याएको छ । ’
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा शेरबहादुर देउवा धनगढी क्षेत्रबाटै निर्वाचित भएका थिए । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भने देउवा पत्नी आरजु राणा देउवा धनगढी क्षेत्रबाट निर्वाचनमा होमिएकी थिइन् । दम्पती नै चुनाव लड्ने क्षेत्रमा रहेका समुदायप्रति उदासिन रहेको नेपाल राना थारु समाजका केन्द्रीय उपाध्यक्ष कमल रानाले बताए ।
‘उहाँहरू निर्वाचनमा मात्रै त्यहाँको बिषयमा कुरा निकाल्नु हुन्छ । त्यसपछि यस्ता बिषयमा चासो दिनुहुन्न’ उनले भने ‘हामीले निकै मेहनत गरेर सिफारिस गरेको भाषालाई रोक्न प्रयास गर्नुहुन्छ । ’
उनले आरजु राणा देउवाले निर्वाचनमा पराजय भोगेको पीडास्वरूप राना भाषालाई कामकाजको भाषा नबनाएको आरोप लगाए ।
पहिलो दिन मंगलबार काठमाडौँमा र त्यसपछि कैलाली कञ्चनपुरमा आन्दोलन गर्ने उनले बताए ।