गृह मन्त्रालयले जारी गरेका २ विज्ञप्तीप्रति मानव अधिकार आयोगको आपत्ती

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयबाट हालै प्रकाशित विज्ञप्तिबाट नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन पुगेको अवस्थाप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ ।

दार्चुलाका जयसिंह धामी महाकाली तर्ने क्रममा गत साउन १५ गते महाकाली नदीमा बेपत्ता भएको घटना तथा मित्रराष्ट्रको सहयोगमा सञ्चालित विकास योजनालगायतका विषयलाई लिएर भैरहेको आन्दोलनलाई लक्षित गरी मन्त्रालयले जारी गरेका २ वटा विज्ञप्तीप्रति आयोगले विज्ञप्तीमार्फत आपत्ती जनाएको हो ।

संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनको परिधिभित्र रहेर गरिने विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्दै यस्ता कार्यमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा रोक लगाउने गरी कुनै पनि सूचना, विज्ञप्ति तथा गतिविधि नगर्न आयोगले सरकारलाई आग्रह गरिएको आयोगका प्रवक्ता समेत रहेका सहसचिव डा. टिकाराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ । प्रदर्शनकारीले पनि कुनै विषयमा विमति राख्दा मित्र राष्ट्रसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धप्रति सम्वेदनशील हुन र आफ्ना विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रमलाई शान्तिपूर्ण बनाउन समेत आयोगले सम्बन्धित पक्षलाई विज्ञप्तीमार्फत नै आग्रह गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयले भदौ १८ र २० गते ‘मित्रराष्ट्रको सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजना, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी, विदेशी नागरिक र तिनको सम्पत्तिलाई लक्षित गरी प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक टिकाटिप्पणी गर्ने, धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिनेजस्ता गतिविधि गर्नेमाथी सूक्ष्म रुपमा निगरानी राख्ने भनेको थियो ।

त्यसलाई विश्लेषण गर्ने र कानून बमोजिम कडा कारवाही गर्ने तथा उच्छृङ्खल गतिविधि नर्गन सचेत गराउँदै विरोध प्रदर्शनलाई निरुत्साहित गर्ने, त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न भई कानून हातमा लिनेलाई कडा कारवाही गरिने’ व्यहोराका प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको थियो ।

नेपालको संविधानको धारा १७, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १९ तथा नेपाल पक्षराष्ट्र भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ को धारा १९ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरेको पनि आयोगले स्मरण गराएको छ । मन्त्रालयले जारी गरेका विज्ञप्तीबाट नागरिकको शान्तिपूर्ण रुपमा प्रदर्शनमा सहभागी हुन पाउने अधिकार समेत कुण्ठित हुन पुगेको आयोगले ठहर गरेको छ ।