सीमान्तकृत समुदायका सवाल उठाउन कसस आवश्यक रहेको सांसदको जोड

काठमाडौं । सीमान्तकृत समुदायका सवाललाई संसदमा प्रभावकारी रुपमा उठाउनका लागि ककस आवश्यक भएको सांसदले बताएका छन् । दलित गैरसरकारी संस्था महासंघले आयोजना गरेको संसदीय वार्ता र पैरवी विषयक संघीय र प्रदेश सांसदविचको भर्चुअल अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागि सांसदले यस्तो बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै लेखक तथा संविधानसभा सदस्य आहुतीले पार्टी, संसद र कर्मचारी संयन्त्रको बनावट पितृसत्ता र हिन्दू उच्च जातीय समूहको एकलौटी वर्चस्व रहेकाले महिला, दलित, जनजाती, मधेशी, मुस्लिम जस्ता सीमान्तकृत समुदायले आफ्ना सवाल सम्वोधन गर्नका लागि साझा स्वार्थ समूह, कसस वनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

पहिलो संविधानसभामा ककसको व्यवस्था भए पनि दोस्रो संविधानसभादेखि ककस नराखिएको वताउँदै आहुतीले भने, ‘संसदमा हिन्दू उच्च जातको प्रतिनिधित्व वढी छ । उनीहरु पडयन्त्रकारी, पेलाहा र हतपत कुरा नसुन्ने हुन्छन । सीमान्तकृत समुदायका मुद्धा सम्वोधन गर्न कठिन हुन्छ । यसैले ककसका माध्यमबाट सामुहिक रुपमा समुदायका मुद्धा उठाउँदा प्रभावकारी हुन्छ ।’ साझा सवालमा ककस वनाएर एकै ठाउँमा वस्ने, छलफल गर्ने र संयुक्त रुपमा मुद्धा उठाउँदा सुनुवाइ हुने सम्भावना वढी हुने उनको तर्क छ ।

संसदमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नका लागि आधारभूत ज्ञान हुनुपर्ने वताउँदै आहुतीले केही सुझाव पनि दिएका छन् । उनले सुझाव दिदैँ भने, ‘आफूले प्रतिनिधित्व गरेको समुदायको समस्या, आफ्नो पार्टी र अरु पार्टीका नीति, संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधान, अन्तराष्ट्रिय प्रावधान र अभ्यास, राज्य सत्ता चलाउने शासकको चरित्रका बारेमा ज्ञान हुनुपर्छ । संसद भित्रका मुख्य पक्षका रुपमा रहेका राजनीतिक दल, सरकार, कर्मचारीतन्त्र, वैदेशिक एजेन्सी तथा व्यापारिक स्वार्थ समूहको विश्लेषण गरेर उनीहरुसँग आवश्यकता अनुसार वार्ता र पैरवी गर्नुपर्छ ।’

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी सांसदले आ आफ्ना प्रदेशका अनुभव आदान प्रदान गरेका थिए । वाग्मती प्रदेशका सांसद सरस्वती वातीले पार्टीले नै सीमान्तकृत समुदायका मुद्धा उठाउनुपर्ने वताउँदै उनीहरुका मुद्धा प्रभावकारी वनाउन ककस आवश्यक भएको बताईन ।
यसैगरी लुम्विनी प्रदेशका सांसद कमला विश्वकर्माले वर्तमान अवस्थामा दलित आन्दोलनका विषयमा फरकफरक कुरा आएको भन्दै आन्दोलनलाई एकीकृत वनाउनुपर्ने बताईन ।

प्रदेश २ का सांसद मन्जु यादवले दलितका गास वास र कपासका विषयमा कसैले पनि छलफल नगरेको बताउँदै प्रदेशले ल्याएको दलित सशक्तीकरण विधेयक नाम मात्रको भएको जानकारी दिईन । मधेशमा दलित युवाको हत्या हुँदा न्याय नपाएको भन्दै सांसद यादवले पार्टी र समाज दलितमैत्री हुन नसकेको टिप्पणी गरिन् ।

यसै गरी वागमती प्रदेशका सांसद रीता माझीले कार्यव्यवस्था समिति तथा विधेयक समितिमा पहुँच भएमा राम्रो हुने बताउँदै साना दलले वोलेको कुरा संसदमा सुनुवाइ नहुने गरेको गुनासो गरिन् । बागमती प्रदेशकै अर्का सांसद वेलीमाया घलेले महिला सांसदको ककस वनाउने भने पनि नबनेको बताईन । दलितको मुद्दा गैरदलितले र महिलाको मुद्दा पुरुषले उठाउने वातावरण नबनेको भन्दै सांंसद घलेले एकल रुपमा पहल गर्दा सुनुवाई नभएको समेत बताईन । वोर्ड समावेशी बनाउ भन्दा सामाजिक विकास मन्त्रीले ठूलो र भद्दा हुने भन्दै फाइल नै फालेको घटना समेत उनले सुनाएकी थिईन ।

कर्णाली प्रदेशका सांसद अमृता शाहीले समानुपातिक सांसदमाथि विभेद भएको बताईन । यसैगरी प्रदेश एकका सांसद वुद्धीवहादुर राजभण्डारीले मन्त्रालयका सचिव हाबी हुने हुँदा विधेयकमा छलफल गरेर परिवर्तन गर्न पनि कतिपय अवस्थामा कठिन हुने गरेको अनुभव सुनाए । पिछडिएको जाती जनजातीलाई सहुलियत दिनुपर्ने भन्दै सांसद राजभण्डारीले समानुपातिक विकास गरिनुपर्नेमा समेत जोड दिए । अर्का सांसद कालिला खानले मुस्लिम समुदायका मुद्दा नउठाइएको बताउँदै समावेशीको कुरा देखाउने दाँत मात्र भएको र पाउनुपर्ने अधिकार नपाएको गुनासो गरिन् ।

महासंघले अबको अन्तरक्रिया कार्यक्रम वातावरण परिवर्तनको असर, मिडियासँग समन्वय र प्रभावकारी संचारकला सम्वन्धी विषयमा छलफल गर्नेछ । महिला, दलित, जनजाती, मधेशी, मुस्लिम जस्ता जनसंख्याको ठूलो हिस्सा ओगट्ने सीमान्तकृत समुदायका सवाललाई प्रभावकारी रुपमा संसदमा उठाउनका लागि सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले अन्तरिक्रया कार्यक्रम गरिएको महासंघका कार्यवाहकअध्यक्ष भक्त विश्वकर्माले बताए ।