लुम्बिनीमा अझै भएन मन्त्रिपरिषद् विस्तार, मुख्यमन्त्रीलाई ८ मन्त्रालयको भार

रुपन्देही । साउन २८ गते मुख्यमन्त्री भएका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले अहिलेसम्म मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न सकेका छैनन् । दुई मन्त्री अझै विनाविभागीय छन् ।

मुख्यमन्त्रीसहित ५ वटा मन्त्रालयले मात्रै मन्त्री पाएका छन् । ८ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री केसीले नै सम्हालिरहेका छन् ।

चार दलीय गठबन्धनमा बनेको वर्तमान सरकार अहिले पाँच दलीय भएको छ । माओवादी, कांग्रेस, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धन रहेको लुम्बिनीमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि जोडिएको छ ।

दुई मन्त्री अझै विनाविभागीय

मन्त्री भएको एक महिना बित्दा पनि सुमन शर्मा रायमाझीले कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकी छैनन् । उनी जनता समाजवादी पार्टीबाट सरकारमा सामेल भएकी हुन् । जसपाबाटै मन्त्री बनेकी पुर्मती ढेंगामगरले पनि मन्त्रालय पाएकी छैनन् ।

जसपाको भागमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र श्रम रोजगार तथा यातायात व्यवस्था गरी ३ मन्त्रालय परेको छ ।

त्यसमध्ये भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय पार्टीका संसदीय दलका नेता शहसराम यादवले समाल्दै आएका छन् ।

उनीहरुसँगै विनाविभागीय मन्त्री भएका अजय शाही केही दिनअघि वाणिज्य मन्त्री बनेका छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, जसपा र जनमोर्चाको गठबन्धनबाट साउन २८ गत् कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । अघिल्लो सरकारले बनाएको ९ वटा मन्त्रालयबाट काम चलाएकोमा अहिलेको गठबन्धनको सरकारले १३ वटा मन्त्रालय बनाएको छ ।

त्यसमाथि दुई राज्यमन्त्री थप्ने तयारी छ । साउन २८ मा पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयमा डिल्लीबहादुर चौधरी, आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयमा कृष्णध्वज खड्का, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सहश्रराम यादवले संहालेका थिए । २३ दिनपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी अजय शाहीले पाएका छन् ।

मुख्यमन्त्रीलाई ८ मन्त्रालयको भारी

मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले ८ मन्त्रालयको भारी बोकेका छन् । मुख्यमन्त्रीसँगै बाँकी रहेका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय, कानून महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, कृषि खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, वन वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय गरी ८ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी केसीले सम्हाल्दै आएका छन् ।

दलको भाग पुग्यो, नेताको पुगेन

सरकारमा सामेल भएको नेपाली कांग्रेसको भागमा शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय, वन वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय, पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास गरी ४ वटा मन्त्रालय परेको छ ।

त्यसमध्ये पर्यटन ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयले मात्र मन्त्री पाएको छ । बाँकी मन्त्रालयमा को मन्त्री भन्नेमा कांग्रेसले टुंगो लगाउन सकेको छैन ।

माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्रीसहित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालय र कानून महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय राख्ने आन्तरिक सहमति दलहरुले गरेका छन् ।

माओवादीले पनि अझैं कसलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने भन्ने टुंगो लगाउन नसक्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको हो । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानले दलले पाउने मन्त्रालयको टुंगो लागिसके पनि दलभित्रबाट कसलाई पठाउने टुंगो नलागेको बताए ।

नेकपा एसको भागमा दुई मन्त्रालय, सांसद एक मात्रै

संघीय सरकारमा सहकार्य गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई लुम्बिनी प्रदेशमा दुई मन्त्री दिन सकिने गरी गठबन्धन दलमा छलफल भएको थियो । तर सो पार्टीमा त्यसका लागि आवश्यक सांसद नै नभएपछि थप अन्योल बढेको हो ।

समाजवादीमा अहिलेसम्म पाल्पाकी रमा घर्तीमात्र खुलेकी छन् । यस आधारमा पनि उनी मन्त्री बन्ने निश्चितजस्तै छ ।