अप्ठ्यारोमा सभामुख : एकातिर एमालेसँग आमनेसामने, अर्कोतिर एमसीसी

काठमाडौं । दोस्रोपटक पुनःस्थापित भएको महिना दिनमै सरकारले हठात अन्त्य गरिदिएको प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दैछ ।

विशेषगरी अहिलेको सरकार बन्न सघाएका माधव नेपाललाई एमालेबाट विद्रोह गरी नयाँ दल गठनका लागि सहज बनाइदिन हठात अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो । त्यसको भोलिपल्टै दल विभाजन गर्न सहज हुने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याइएको थियो ।

साविकको संघीय संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत हुनुपर्ने ऐनको प्रावधानलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी बनेको नेकपा (एमाले) विभाजित भएको छ ।

माधव नेपालले करिब २३ प्रतिशत सांसदको हारहारीको शक्ति लिएर नयाँ दल नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता गरेका छन् ।

अध्यादेश ल्याएर आफ्नो दल फुटाइदिएको भन्दै एमाले सरकारसँग त आक्रामक छँदैछ, पार्टीले कारवाही गरेका १४ सांसदलाई पदमुक्त नगरेकोमा सभामुखसँग क्रुद्ध छ ।

त्यसयताको घटनाक्रमले संसदमा एमाले र सभामुखबीच द्वन्द्व चर्कने देखिएको छ । त्यसमाथि सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रसेले अमेरिकी साहायता परियोजना मेलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) चाँडै संसदबाट पारित गर्नेगरी अघि बढेपछि संसदका नेता भएकाले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कसरी सभा संचालन गर्ने भन्ने चासो बढेको छ ।

एमालेको सामना र एमसीसी

सभामुख सापकोटाका लागि पहिलो चुनौती प्रतिपक्षी एवम सदनकै ठूलो दल एमालेको सामना गर्नु हो । सरकारले ल्याएको अध्यादेशअनुसार एमाले विभाजित गर्न सभामुख पनि त्यसको सहायक बनेको ठम्याइ एमालेको छ ।

माधव नेपालले निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता गर्नुअघि एमालेले उनीसहित प्रतिनिधिसभाका १४ सांसदमाथि कारवाही गरेको थियो । संसद अधिवेशन अन्त्य गरिदिएकाले सभाखुले तुरुन्तै कारवाहीको सूचना टाँस गरिदिनुपर्छ भन्ने दबाब एमालेको थियो ।

संवैधानिक हिसाबले कुनै दलले कारवाहीको सूचना संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको १५ दिन संसदको बैठकमा पढेर सुनाउने वा बैठक नभए सूचना पार्टीमा सोको सूचना टाँस गर्ने छुट थियो ।

एमालेले माधव नेपाललाई पार्टीमा अध्यादेश अनुसारको २० प्रतिशत नपुर्‍याउन भन्न सभामुखबाट त्यो काम तुरुन्तै गराउन चाहन्थ्यो । त्यसै उद्देश्यका लागि एमाले सांसदहरू सभामुखको कार्यकक्षमै गएर दबाब दिएका थिए ।

तर, सभामुखले त्यसमा आनाकानी गरे । निर्वाचन आयोगले माधव नेपालको नयाँ दल पनि दर्ता गरिदियो । पहिले आनाकानी गरिरहेका सभामुखले दल नै दर्ता भइसकेको भन्दै अब कारवाहीको औचित्य नहुने भन्दै त्यसलाई अस्वीकार गरिदिए ।

यही कारण एमाले विभाजित गर्ने सरकारको चाहनामा सभामुख प्रष्टरूपमा सहयोगी बनेको भन्ने एमालेको बुझाइ र आरोप छ ।

एमालेको त्यही बुझाइ र असन्तुष्टी झल्काउँछ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोमबार राजधानीमा आयोजित सभामा सम्बोधन गर्दा व्यक्त विचारले ।

‘पर्सि संसद शुरू हुँदैछ,’ ओलीको सभामुख लक्षित प्रश्न थियो, ‘हामीले सोध्नैपर्ने हुन्छ सभामुखलाई-सभामुख हो कि कुनै पार्टीको कार्यकर्ता कि गठबन्धनको मतियार हो कि एमालेविरुद्ध जालझेल गर्ने सरकारको एउटा मोहडा को कि ? के हो सभामुख भनेको ?’

साथै ओलीको यो अभिव्यक्तिले सदनमा साभमुखविरुद्ध एमाले कडारूपमा प्रस्तुत हुने संकेत पनि गर्छ । यसले सभामुख-एमाले द्वन्द्व बढ्ने पनि देखिएको छ। सभामुख सापकोटाविरुद्ध एमाले सर्वोच्च समेत पुगेको छ ।

सदनको ठूलो दल समेत भएकाले सापकोटालाई एमालेको सामना सकसपूर्ण हुने देखिन्छ । अर्कोतिर ओली सरकारले ल्याएको बजेट परिमार्जन गर्न प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने सरकारले तयारी गरिरहेको छ ।

आफ्नो सरकारले ल्याएको विधेयक परिमार्जन खोज्दा एमालले सदनमा त्यसको प्रतिवाद गर्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा आक्रामक एमालेको समेत साथ लिएर सभा संचालन गर्ने चुनौती सभामुखसामु छ ।

एमसीसी

साभामुखका लागि आउँदो अधिवेशन अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीका कारण पनि कठिन हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसी तत्कालै संसदमा पेस गरेर अदुमोदन गराउन चाहन्छन् । त्यसका लागि सर्वसारधणसामु उठेका आशंका निवारण गरेका अर्थमन्त्रालयले विभन्न ११ प्रश्न समेटेर एमसीसीलाई प्रश्न पठाएको छ ।

अमेरिकाले त्यसको जवाफ पठाउने र यसै साता नेपाल भ्रमणमा आउन लागेकी एमसीसीकी उपाध्यक्षले थप प्रष्ट पारेर यसलाई सदनमा पेस गर्ने तयारी छ ।

तर, एमसीसी अघि बढ्ने संकेत पाएसँगै यसको विरोध चर्किएको छ । दिनहुँ एमसीसीविरुद्ध प्रदर्शन हुन थालेका छन् । नेपाली कांग्रेसबाहेक सत्तारुढ माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका भ्रातृ संगठन यसको विरोधमा उत्रिसकेका छन् । उनीहरूको माउ पार्टीको औपचारिक दृष्टिकोण भने अहिलेसम्म यसबारे सार्वजनिक भएको छैन ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले भने यसबारेमा मौन छ । आफ्नो दृष्टिकोण अहिलेसम्म स्पष्ट नपारेको एमाले पहिले सत्तारुढ दलको धारणा आओस् भन्नेमा छ । पहिले एमसीसी पास गर्नुपर्ने लाइनमा रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले कांग्रेस र माओवादीको जवाफ मागेका छन्।

‘कांग्रेस र माओवादी भएको बेला एमसीसी सम्झौता गरे तर अहिले एमसीसीबारे बोल्दैनन्,’ सोमबार ओलीले भनेका थिए, ‘झुक्याएर पास गर्न खोजेका होलान् । जनताका अगाडि यिनीहरूले गरेको एमसीसी के गर्ने हो भन्नु पर्दैन ? शेरबहादुर देउवाजीले भन्नु पर्दैन एमसीसी के गर्ने ? अनि प्रचण्डजीले बोल्नुपर्दैन एमसीसी के गर्ने ?’

प्रमुख प्रतिपक्ष प्रष्ट नभएको, सरकारको नेतृत्व गरको कांग्रेस यसलाई अगाडि बढाउन चाहने र सत्ता साझेदार दुई दल यसप्रति सकरात्मक नभएको अवस्थामा साभामुखले संसदमा एमसीसी कसरी ‘इन्डोर्स’ गर्छन् भन्ने चासो धेरैको छ।

मंगलबार वाईसीएलको प्रथम केन्द्रीय समिति बैठकमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफूहरूका प्रश्नमा अमेरिका सकारात्मक नभए एमसीसी पारित नहुने घोषणा गरेका छन् । ‘अमेरिका सकारात्मक नभए एमसीसी पास हुँदैन,’ प्रचण्डको भनाइ छ, ‘हामीले यसबारे अमेरिकालाई कूटनीतिक नोट पठाएका छौँ । यसको सकारात्मक जवाफ नआए एमसीसी पास हुने कुरा हुँदैन ।’

प्रचण्डले भनेजस्तै एमसीसी परिमार्जन गर्न अमेरिका तयार नभए यसअघिका दृष्टिकोणका कारण पनि माओवादी र एकीकृत समाजवादी एमसीसी पारित गर्न तयार हुने दखिन्न । यस्तोमा कांग्रेस, प्रतिपक्ष र सत्ता साझेदार अन्य दलहरूसँग लय मिलाउन सभामुखलाई सकस हुने देखिन्छ ।

संसदलाई प्रभावकारी बनाउने दायित्व

हिजोकै सभामा पूर्वसभामुख एवम् एमाले संसदीय दलका नेता सुवास नेम्वाङले दुईपटक पुन:स्थापित हुँदा पनि संसदले सिन्को भाँच्न नसेको टिप्पणी गरेका थिए ।

यो मुलतः साभामुख र सरकार लक्षित टिप्पणी नै हो । स्वयं सभामुखले पनि संसद पुन:स्थापना भएपछि यसलाई प्रभावकारी बनाउने सार्वजनिक प्रतिवद्धता पटक-पटक जनाएका छन् । यसकारण उनलाई अबको सदनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने चुनौती छ । अन्यथा अहिलेको सदनबाट समस्याको निकास निसकन्न भन्ने एमाले र ओलीकै भनाइको राजनीतिक पुष्टी हुनेछ ।

दोस्रोपटक पुन:स्थापित संसद ३० दिनभन्दा धेरै नबसेको र खासै काम गर्न नसकेको पृष्ठभूमिमा उनले सदनको गतिलाई बढाउनु पर्ने छ । संघीय संसद सचिवालयका अनुसार हाल संसदमा ५५ वटा विधेयकहरू छन् । तीमध्ये प्रतिनिधिसभामा २६ वटा प्रतिनिधिसभामा छन् । तीनमा जनताका प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएका विधेयक पनि छन् ।

नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक संसदमा लामो समयदेखि विचाराधीन छ । ४ साउन २०७५ मा प्रतिनिधिसभामा पेस भएको यो विधेयक अझैसम्म पारित हुन सकेको छैन । यसलाई चाँडो पारित गर्नुपर्ने भन्दै आन्दोलन समेत भइरहेका छन् । त्यस्तै संघीय निजामती सेवाको गठनसम्बन्धी विधेयक र लोक सेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक पनि संसदमा लामो समयदेखि थाती छन् ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी विधेयक, शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरूको द्रूत निर्माण तथा विकाससम्बन्धी विधेयकहरू पनि विचाराधीन छन् । सार्वजनिक महत्वका यी विधेयकहरू चाँडै अनुमोदन गरिहाल्नु पर्ने खालका छन् ।

सबैको सहमति लिएर यी सबै विधेयक अगाडि बढाएमात्रै सभामुखको पनि कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठ्ने ठाउँ रहँदैन । त्यसभन्दा पहिले त उनले एमालेसँगको सम्बन्ध समधुर पार्न कसरत पानुपर्ने देखिन्छ । सदनको सबैभन्दा ठूलो दलसँग द्वन्द्व गरेर लामो समय सदन चलाउन सकिन्न भन्ने महसुस उनले पक्कै पनि गरेकै होलान् । उनले यसमा कति सफलता पाउँछन् भन्ने चाहिँ आगामी दिनले नै प्रष्ट पार्नेछ ।