लगानी बोर्ड १०औं वर्षमा : काम गर्नलाई लगानी अभाव भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विकासका लक्ष्य तोके पनि लगानी अभावमा काम गर्न नसकेको बताएका छन् ।

बुधवार लगानी बोर्ड नेपालको १० औँ वार्षिकोत्सव समोरोहमा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले कोरोना महामारीले पर्याप्त लगानीको वातावरण बन्न नसकेको बताए । सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजनामा निजी क्षेत्रलाई समावेश गराउने उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले भने, ‘राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त भएसँगै हामी आर्थिक वृद्धिको यात्रातर्फ बढेका छौँ, नेपालले २०२३/२४ मा अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्र बन्ने चाहना राखेको र २०३० सम्म आयकर वृद्धि भएको राष्ट्रको रूपमा रुपान्तरित हुने नीति राखेको छ र दीगो विकासको नीति लिएको छ, त्यसैले यी लक्ष्यका लागि हामीलाई पर्याप्त लगानी चाहिन्छ, तर अहिले वार्षिक रूपमा नेपालमा ६ अर्ब डलर वित्तिय रिक्तता छ, साथै बोर्डले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा अवरोधलाई चिर्न, सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रबीच समन्वय गरेर लगानीमा सहजीकरण गरिरहेको छ ।’

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । लगानी बोर्ड नेपाल लगानीलाई भित्र्याउने एउटा ढोका भएको बताउँदै अर्थमन्त्री शर्माले लगानीकर्ताले लगानीको ढोकाबाट प्रवेश गर्दा विश्वास दिलाउन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताए ।

शर्माले भने, ‘मान्छेको उमेरको दृष्टिकोणले हेर्यो भने १० वर्ष बाल्यकाल साधारण जस्तो हो, लगानीको दृष्टिकोणले हेर्‍यो भने १० वर्ष एउटा युग परिवर्तन गर्ने समय पनि हो, यहाँसम्म आइपुग्दा हामीले केही महत्वपूर्ण लगानीसहित केही आवश्यक आधारभूत तयार भएको कुरा पाउँदछौँ, तर अबको १० वर्षभित्र हाम्रा अपेक्षाहरुलाई पूरा गर्ने स्तरको लगानी गर्न आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ, हामी के भन्छौँ होइन, के गर्दछौँ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो, हामी लगानीको वातावरण बनाइरहेका छौँ, लगानीको लागि सहज वातावरण कसरी बनाउँछौँ, लगानी कर्ताहरुले उठाउनुभएका विषयहरुलाई हामी सम्बोधन गर्छौं कि गर्दैनौँ ? त्यो गर्नुपर्छ त्यसलाई सरलीकृत गर्न हाम्रा ऐन नियमहरु बनेका छन्, व्यवहारमा त्यसलाई सहजीकरण गर्न आवश्यक छ, नीति बनिसकेका छन्, अब यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेर लैजानुपर्छ ।’

ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले सरकारले विकासको योजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताइन् । ‘सरकारले विकासको योजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ, हामीले २०२० देखि २०३० सम्ममा नेपालमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य राखेका छौँ, नेपाल विद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा धेरै धनी छ र हामी अहिले त्यही विद्युत उत्पादनको लागि हाइड्रोपावरको क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिइरहेका छौं ।’