दसैंअघि विद्यालय खोल्न किन हतारियो सरकार ?
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठकले कोरोनाका कारण साढे चार महिनादेखि बन्द रहेका विद्यालय असोज १ गतेदेखि खुलाउन गरेको निर्णय विवादित भएको छ । दसैं-तिहारलगायत ठूला चाडपर्व नजिकिँदै गएको र चिकित्सकहरुले कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट आउनेसक्ने चेतावनी दिइरहेका बेला विद्यालय खोल्ने निर्णय गर्न हतारिएको कतिपयको भनाइ छ । कतिपयले भने जोखिमको नाममा लामो समय विद्यालय गर्न नहुने बताइरहेका छन् ।
सोमबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको बैठकले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै काठमाडौं उपत्यकाका सरकारी र निजी विद्यालय सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।
छिमेकी देश भारतमा कोरोनाको तेस्रो वेभ सुरु भएको र नेपालमा पनि असोज १५ गतेपछि भित्रन सक्ने विज्ञहरुको आँकलन छ । यससँगै बालबालिकाहरुलाई कारोनाविरुद्धको खोपसमेत नलगाएको परिस्थितिमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गलत भएको कतिपयको तर्क छ ।
अहिलेसम्म बालबालिकालाई कारोनाविरुद्धको खोप लगाउने तयारी भएको छैन । नेपालमा अझै पनि कोरोना संक्रमणदर नघटेकाले जोखिम कायमै रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले बताइरहेको छ ।
त्यस्तै दसैंअघि २२ दिनमात्रै विद्यालय सञ्चालन हुन्छ । त्यसपछि फेरि १५ दिन विदा हुन्छ । लामो विदाको मुखमा र जोखिम कायमै रहेका बेला विद्यालय सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गर्नुको कारण प्रष्ट छैन ।
दसैंका लागि निजी विद्यालय सञ्चालकले शुल्क उठाउनका लागि विद्यालय खोल्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई दबाब दिएकाका कारण त्यस्तो निर्णय गरेको आरोप पनि लागिरहेको छ ।
मंगलबार सरुवा भएका काठमाडौंका सीडीओ कालीप्रसाद पराजुलीले सोमबार राखेको छलफलमा अभिभावक संघले विद्यालय खुलाउने निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएको थियो ।
अब एक महिना विद्यालय खोल्न हतार नगरौंः अभिभावक संघ
२० दिनका लागि विद्यालय खोल्नुको औचित्य नभएको नेपाल अभिभावक संघको भनाइ छ । अब एक महिना विद्यालय खोल्न हतार गर्न नहुने बताउँछन्, संघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी ।
‘असोज १ गतेदेखि विद्यालय खोल्ने भनिएको छ, १५ दिनका लागि २२ गतेदेखि दसैं विदा हुन्छ । २० दिनको लागि स्कुल खोल्नु औचित्य छैन’, उनी भन्छन्, ‘जोखिम घट्यो भने दसैं विदापछि विद्यालय खोल्दा हुन्छ ।’
कोरोनाका तेस्रो लहर आयो भने बालबालिका सबैभन्दा जोखिममा पर्ने उनको भनाइ छ । ‘बालबालिकाले खोपसमेत लगाउन पाएका छैनन्’, उनको भनाइ छ, ‘यस्तो स्थितिमा विद्यालय खोल्ने कुरा स्वीकार्य हुँदैन ।’
अहिले विद्यालय खोल्न हतार गर्नु घातक हुने उनको तर्क छ । ‘थोरै विद्यार्थी भएका गाउँका विद्यालय खोल्दा त्यति समस्या नहोला तर सहरका विद्यालय तत्काल खोलिनु हुँदैन’, उनले भने, ‘एउटा विद्यार्थीलाई संक्रमण भयो भने सबै विद्यार्थीलाई सरेर घरघरमा कोरोना पुग्छ । स्थिति झन् भयावह हुनसक्छ ।’
संक्रमणको दर घट्दै गयो भने कात्तिकको १५ गतेदेखि विद्यालय खोल्न संघले सुझाव दिएको छ ।
अहिले अनलाइनबाट पढाइ भइरहेको विद्यालयमा निरन्तर गर्न र नसकेको ठाउँमा सरकारले पनि विद्यालय अभिभावकहरुलाई राहत दिन सरकारसँग माग गरेको छ ।
अध्यक्ष भण्डारी प्रश्न गर्छन्, ‘अस्ति १२ कक्षाको परीक्षा रोकिदियो । तर विद्यालय चाहिँ खोल्न किन हतार ?’
स्वास्थ्य विज्ञ भन्छन्– तयारीविना विद्यालय खोल्नु हुँदैन
जनस्वास्थ्यविद् तथा इपिडेमिओलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखामा पूर्वप्रमुख डा. बाबुराम मरासिनीले तयारीविनै असोज १ गतेदेखि विद्यालय खोल्न नहुने बताएका छन् । ‘स्कुल खोल्नुपथ्र्यो तर तयारी पुगेको छैन’, उनले नेपालप्रेससँग भने ।
संक्रमण कम भएको ठाउँमा विद्यालय सञ्चालन गर्दा फरक नपर्ने उनको भनाइ छ । उनले विद्यार्थीलाई खोप लगाएर विद्यालय खोल्दा उपयुक्त हुने बताए । तर अहिलेसम्म खोप आइसकेको छैन । खोपको असरबारे पनि अध्ययन गरेर मात्रै विद्यालय खोल्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
डा मरासिनीले भन्छन्, ‘रोग फैलन नदिन त स्कुलले पर्याप्त तयारीहरु गर्नुपर्यो । विद्यार्थीहरुलाई दुई दिन जति कसरी मास्क लगाउने, कसरी हात धुने भनेर सिकाउनुपर्छ । तर सरकार त्यसप्रति खासै सचेत छैन ।’
यद्यपि विद्यालय नजाँदा बालबालिकाको शारीरिक तथा मानसिक समस्या भएको उनी बताउँछन् । ‘कोरोनाले गर्दा बालबालिकाको शिक्षाको जग नै खलबलिएको छ, यसले विद्यार्थीको भविष्य नै प्रभावित हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘तर तयारीविना विद्यालय खोल्ने कुरा सही होइन ।’
जनस्वास्थ्यविद् समीरमणि दीक्षित भने असोज १ गतेदेखि विद्यालय खुलाउनुपर्ने बताउँछन् । बालबालिकालाई कडा संक्रमण नहुने भएकाले अब विद्यालय खोल्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
‘अब खुकुलो पार्दै जानुपर्छ र विस्तारै खुल्दै जानुपर्छ । नत्र बालबालिकालाई हुने मानसिक समस्या झन् जटिल बन्दै जाने देखिन्छ’, उनी भन्छन् । १८ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकामा संक्रमणले खासै ठूलो असर नपार्ने उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘बालबालिकालाई संक्रमण नहुने होइन तर भए पनि कडा लक्षण १८ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकामा कम छ ।’
विद्यालय सञ्चालनबारे निर्देशन दिन मिल्दैन- शिक्षा मन्त्रालय
उपत्यकामा विद्यालय खोल्न दिने-नदिने विषयमा निर्देशन दिन नमिल्ने भन्दै शिक्षा मन्त्रालय पन्छिरहेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्माले विद्यालय खोल्न विज्ञको सुझावअनुसार स्थानीय तहहरुले नै निर्णय गर्ने बताए ।
‘हामीले त कार्ययोजना बनाउँछौ । सोहीअनुसार स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने हो’, उनले भने, ‘हाम्रो कार्ययोजनाले कहाँ कसरी विद्यालय सञ्चालन गर्ने भनेको छ ।’
उनका अनुसार स्मार्ट लकडाउनको अवधारणा अनुसार देशभर एकै किसिमको लकडाउन छैन । लकडाउनकै प्रकृतिअनुसार विद्यालय पनि फरक–फरक ढंगले सञ्चालन भएको छ । कडा खालको लकडाउन छ भने विद्यार्थीलाई बोलाउन नमिल्ने उनको भनाइ छ ।
खुकुलो लकडाउन भएको ठाउँमा विद्यालय खोल्न डिसिएमसीसँग परामर्श गरेर स्थानीय तहले नै निर्णय गर्ने उनले बताए ।
संक्रमणदर घटेको प्रशासनको दावी
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय र काठमाडौं नगरपालिकाको संयुक्त बैठकले विद्यालय खोल्ने निर्णय गरेको थियो । भदौ १६ गते बसेको डीसीसीएमसीको बैठकले भौतिकरुपमा विद्यालय संचालन गर्नुपर्ने भए प्रशासनको अनुमतिमा कोभिड प्रोटोकल पालना गर्दै संचालन गर्न सकिने निर्णय गरेको थियो ।
तर, घटेको संक्रमण र मृत्युदरलाई मध्यनजर गर्दै विद्यालयलाई भौतिकरुपमै संचालनको अनुमति दिइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले बताएको छ ।
विद्यालय खोल्न सकिने स्थानका शिक्षक र कर्मचारीले कोभिडविरुद्धको खोप लगाएको हुनुपर्नेलगायतका आधार बनाइएको छ ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना घिमिरे नेपालले स्मार्ट लकडाउनअन्तर्गत विद्यालयलगायतका क्षेत्र खोल्न सकिने निर्णय यसअघि भइसकेकामा सम्बन्धित पालिकाले त्यसको ढाँचाबारे आवश्यक परामर्श गरी कार्ययोजना पेश गर्न भनिएको जानकारी दिइन् ।
उनले जोखिम भएका स्थानमा अनिवार्यरूपमा विद्यालय खोल्नुपर्ने भन्ने नरहेको स्पष्ट गरिन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्छ- हामीले विद्यालय खोल्न भनेका छैनौं
स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना संक्रमणदर नघटेकाले विद्यालय खोल्ने अनुमति नदिएको बताएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्णप्रसाद पौडेले संक्रमणदर १० प्रतिशतमा नझरी विद्यालय नखोल्न आग्रह गरेको बताए ।
उनले नेपालप्रेससँग भने, ‘अहिले संक्रमणदर १५ देखि १६ प्रतिशतको हाराहारीमा छ, १० प्रतिशतभन्दा कम नभइ विद्यालय खोल्नु हुन्न ।’