जनशक्ति अभावले कर्णालीमा पुगेनन् ‘एक पालिका, एक डाक्टर’

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री यज्ञबहादुर विसीले कर्णालीका ७९ वटै पालिकामा एमबीबीएस गरेका डाक्टरहरू पठाउन नसकेको बताएका छन् । विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कार्यक्रममा पत्रकारले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री बुढाले सरकारले चाहेर पनि सबै स्थानमा डाक्टर पठाउन नसकेको बताए गरे ।

‘हामीले भनेजस्तो डाक्टर पाउन सकिरहेका छैनौं । जनशक्ति अभाव नै भइरहेको छ । हामीले बारम्बार प्रयत्न गर्दा पनि दक्ष जनशक्ति आइरहेका छैनन् । दक्ष जनशक्ति ल्याउनका लागि विभिन्न प्रोत्साहन कार्यक्रम समेत ल्याएका छौ,ं’ उनले भने, ‘कम्तिमा एक पालिकामा एक डाक्टर पठाउन सकेको खण्डमा यहाँका नागरिकले धेरै स्वास्थ्य सेवा पाउने थिए र त्यसले आत्महत्या जस्तो अपराधलाई न्यूनिकरण गर्न सहयोग पुग्ने थियो ।’ सरकारले आत्महत्या, स्वास्थ्य समस्या समाधानकालागि विभिन्न पहल गरे पनि सफलता पाउन नसकिरहेको उनको स्वीकारोक्ति छ ।

प्रदेश प्रहरी कार्यालय कर्णाली प्रदेशका डिएसपी गणेश बमले कर्णाली प्रदेशका दश वटै जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ३६२ जनाले आत्महत्या गरेको बताए । उनले हरेक वर्ष आत्महत्याको दर बढिरहेको भन्दै आत्महत्या न्यूनीकरणकालागि सबै पक्षको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको जनाए । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा २२३, २०७४/०७५ मा २५५ जना, २०७५/०७६ मा २५० जनाले आत्महत्या गरेको अभिलेख प्रहरीसँग छ ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७मा २८३ जनाले आत्महत्या गरेका छन् भने आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ३६२ जनाले आत्महत्या गरेका छन् ।

आत्महत्या गर्नेमा बालबालिकाको संख्या पनि बढ्दै गइरहेको प्रहरीको तथ्यांकले देखाउँछ । प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा १२ जना, २०७४/०७५ मा ९ जना, २०७५/०७६ मा ३५ जना, २०७६/०७७ मा ३० र आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४७ जना बालबालिकाले आत्महत्या गरेका छन् ।

यसरी आत्महत्या बढ्नुको कारण विभिन्न मानसिक रोग भएको विशेषज्ञ डा. रोशनी खत्रीले बताइन् । उनका अनुसारबदलिंदो जीवनशैली, बढ्दो बेरोजगारी समस्या, राजनीतिक अवस्था, बढदो आर्थिक असन्तुलन, कुलतको बिगबिगी, घरेलु हिंसा आदिले मानिसलाई डिप्रेसनमा लैजाने गरेको बताइन् ।

आत्महत्या रोक्नकालागि सकेसम्म सबैले पर्याप्त पहल गर्नुपर्ने, ११६६ नम्रको हेल्पलाईनबारे जानकारी दिनुपर्ने र आत्हत्या गर्नेहरूबारेमा समाजमा जनचेतना जगाउँदै उनीहरुलाई उचित परामर्श दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।