थप वितरणमुखी बन्यो बजेट, यस्ता छन् ‘कनिका छर्ने’ कार्यक्रम

काठमाडौं । अघिल्लो एमाले सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेटलाई अर्थशास्त्रीले वितरणमुखी भन्दै आलोचना गरेका थिए । उक्त बजेटमा संसोधन गर्दै शुक्रबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधयेक ल्याए, जसले बजेटलाई थप वितरणमुखी बनाएको छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटमा केही नीति तथा कार्यक्रमहरुमा संसोधन र थपघट गरेका छन् । विधेयकमार्फत बजेटको आकार १४ अर्ब १४ करोड रुपैयाँले र वैदेशिक ऋणको प्रक्षेपण करिब ३७ अर्बले घटाइएको छ । विधेयकमार्फत कनिका छर्ने खालका थुप्रै विवितरणमुखी योजना अघि सारिएको छ ।

अर्थमन्त्रीले चालु खर्च घटाएर कोभिडका लागि खर्च गर्ने व्यवस्था गरिएको बताए पनि अन्य विभिन्न भत्ता थप गरेका छन् । स्रोत सुनिश्चित नभएका कार्यक्रमलाई बजेटबाट हटाइएको प्रतिस्थापन विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । सकारात्मक पक्ष भनेको चालु खर्च घटाउने उद्देश्यले कर्मचारीको भत्ता कटौति गरिएको छ ।

अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रका लागि पनि थप छुट तथा सहुलियत प्रदान गरेका छन् । बिद्युत उत्पादनका लागि करमा प्रशस्त छुटको व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रुपान्तरणकारी आयोजना र क्रमागत आयोजना, सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणका कार्यक्रम, कोभिड-१९ को राहत तथा पुर्नरुत्थानका कार्यक्रम र राजस्व प्रशासनसम्वन्धी मुलभुत कार्यक्रम परिवर्तन नगरिएको प्रतिस्थापन विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । केपी ओली सरकारले उद्घाटन गरेका राष्ट्रिय रणनीतिक सडकसहित करिब १४ सय सडक आयोजना खारेज गरिएको छ ।

वितरणमा जोड

चालु खर्चतर्फको बैठक भत्ता, इन्धन, मर्मत, कर्मचारी तालिम, सीप विकास तथा जनचेतना तालिम र सिप विकास सम्वन्धी गोष्ठी तथा जनचेतना तालीम र गोष्ठी सम्बन्धी खर्च, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन मूल्यांकन खर्च, भ्रमण खर्च, विविध कार्यक्रम खर्च शीर्षकमा न्युनतम १० प्रतिशतका दरले कटौति गरिएको छ । यसबाट ५ अर्ब रुपैयाँ वचत हुने र त्यो रकम खोप खरिदका लागि खर्च गर्ने भनिएको छ ।

यसैगरी मृगौला प्रत्यारोपण, सबै किसिमका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघात भएका विरामीलाई मासिक ५ हजार भत्ता वितरण गरिने भएको छ । राजनीतिक आन्दोलनमा बलिदान गरेका परिवारलाई मासिक ३ हजार भत्ता दिने अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत घोषणा गरेका छन् ।

कोभिड १९ का कारण रोजगारी गुमाएका परिवारलाई राहतस्वरुप एक पटकका लागि प्रतिघर १० हजारका दरले नगद अनुदान व्यवस्था प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत गरिएको छ । यसैगगरी कृषि तथा पशु बीमाको दायरा ५० प्रतिशतबाट ८० प्रतिशत विस्तार गरिएको छ ।

करमा थप छुटको व्यवस्था

सामाजिक सञ्जालमार्फत प्राप्त हुने आम्दानीमा १ प्रतिशत अग्रिम कर लाग्ने नयाँ व्यवस्था विधेयक मार्फत गरिएपनि थप करमा छुटको व्यवस्था गरिएको छ । २०७८ साल फागुन मसान्तसम्म स्थायी लेखा नम्बर लिएमा विभिन्न पेशाकर्मीलाई लाग्ने शुल्क तथा ब्याजमा छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

२०० मेगावट भन्दा माथिका जलाशययुक्त तथा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा छुट दिने भनिएको छ । २०८२ सम्म वित्तीय व्यवस्थापन हुने गरी २०० मेगावट माथिका जलविद्युत आयोजनालाई कारोबार सुरु गरेको १५ बर्षसम्म शतप्रतिशत र त्यसपछिको ६ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट व्यवस्था गरिएको छ ।

पर्यटन क्षेत्र वा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्ने हवाई कम्पनीलाई आयकरमा छुटको दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा अक्सिजन ग्यास तथा स्यानिटरी प्याड उत्पादकलाई ३ वर्षसम्म शतप्रतिशत र बाँकी २ वर्षसम्म ५० प्रतिशत छुट बजेटमा गरिएको छ ।

बजेटको आकार तथा लक्ष्यमा संसोधन

प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सरकारले बजेटको आकार घटाएको छ । निवर्तमान अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेलले अध्यादेश मार्फत १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।

कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ६ खर्ब ७१ अर्ब ६१ करोड अर्थात ४१.२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ७४ अर्ब अर्थात २२.७ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड अर्थात १२.६ प्रतिशत र प्रदेश र स्थानीय तहतर्फ ३ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ अर्थात २३.५ प्रतिशत छुट्याइएको थियो ।

खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १० खर्ब ९० अर्ब २४ करोड र बैदेशिक अनुदानबाट ६३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ उल्लेख गरिएको थियो । राजस्व र अनुदानबाट अपुग हुने ५ खर्ब ५९ अर्ब मध्ये वैदेशिक ऋणबाट ३ खर्ब ९ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ५० अर्ब व्यहोरिने बताइएको थियो ।

अध्यादेशमार्फत प्रस्तुत भएको बजेटको आकार १४ अर्ब ७४ करोड रूपैयाँले घटाइएको छ । कुल विनियोजनमध्ये संघको चालु खर्च ६ खर्ब ७७ अर्ब १९ करोड अर्थात ४१.४२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ७८ अर्ब १० करोड रूपैयाँ अर्थात २३.१६ प्रतिशत अर्थात र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ८९ अर्ब ४४ करोड अर्थात ११.६ प्रतिशत र प्रदेश र स्थानीय तहतर्फ वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत ३ खर्ब ८७ अर्ब ३० करोड अर्थात २३.७२ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ ।

वित्तीय हस्तान्तरणमध्ये चालु खर्चमा समानिकरण अनुदानसहित ३ खर्ब २५ अर्ब ७५ करोड अर्थात ८४.११ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६१ अर्ब ५५ करोड अर्थात १५.८९ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १० खर्ब ५० अर्ब ८२ करोड र बैदेशिक अनुदानबाट ५९ अर्ब ९२ करोड व्यहोरिने उल्लेख गरिएको छ ।

चालु, पुँजीगत र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाट व्यहोर्दा न्यून हुन जाने ५ खर्ब २२ अर्ब ९ करोड रूपैयाँमध्ये आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ३९ अर्ब र वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ८३ अर्ब ९ करोड व्यहोरिने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

आर्थिक बृद्धि झन् महत्वाकांक्षी
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत प्रस्तुत आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य झन् महत्वाकांक्षी बनाएका छन् । अघिल्लो सरकारले ६.५ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य राखेकोमा प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ०.५ प्रतिशतले लक्ष्य बढाइउदै ७ प्रतिशत को प्रक्षेपण गरिएको छ । तर, मुद्रास्फितीदरमा भने पुरानै ६.५ प्रतिशतलाई निरन्तरता प्रदान गरिएको छ ।

प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत अघिल्लो सरकारले शिलान्यास गरेको करिब १४ सय  किलोमिटर सडक आयोजना खारेज गरिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको मोडालिटी प्रतिस्थाप विधेयकमार्फत संसोधन गरिएको छ । नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसरमा रामापिथेकसदेखि मुलुकको सम्पुर्ण कालखण्ड झल्किने गरी ऐतिहासिक शासकीय संग्रहालयको निर्माणसम्मका कार्यक्रमलाई प्रतिस्थापन विधेकमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

त्रिचन्द्र कलेज र घण्टाघरलाई ऐतिहासिक महत्व झल्किने गरी पुरानै ढाँचामा पुर्ननिर्माण गर्ने बताइको छ । यसैगरी अनलाइन मिडियालाई लोक कल्याणकारी विज्ञापनको व्यवस्था, भन्सार बिन्दुमा भुक्तानी गर्नुपर्ने कर तथा महसुल विद्युतीय प्रणाली मार्फत गरिने ब्यवस्था बजेटमार्फत गरिएको छ ।