प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एउटा शैक्षिक उत्कृष्टता केन्द्र स्थापना गरिने

काठमाडौं । सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा पनि एउटा शैक्षिक उत्कृष्टता केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ । सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को अर्थसम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

अर्थसम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकको ४० नम्बर बुदाँमा सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्न प्रविधिमा पहुँच अभिवृद्धि गर्दै शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एउटा शैक्षिक उत्कृष्टता केन्द्र स्थापना गरिने उल्लेख छ । यसले गुणस्तरीय शैक्षिक सामाग्री र पाठयक्रम समेत उत्पादन गरि विद्युतीय माध्यमद्वारा प्रदेश भरिका सार्वजनिक विद्यालयमा उपलब्ध गराउने प्रबन्ध गरिने उल्लेख छ ।

यस्तै गुणस्तरीय शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, पूर्वाधार, प्रविधिको समुचित प्रयोग गरी शिक्षा क्षेत्रको गुणात्मक विकास गर्न भूगोल एवम् विद्यार्थी संख्यासमेतका आधारमा बालशिक्षा देखि माध्यमिक शिक्षासम्मको नक्शाङ्कन तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति र प्रविधिको विकास गरी शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न विस्तृत योजना बनाई कार्यान्वयन गरिने मन्त्रीले घोषणा गरे । प्राविधिक विधामा अध्ययन गर्ने कक्षा १२ सम्मको विद्यार्थीलाई ‘पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम’ सबै प्रदेशका केही विद्यालयमा नमुनाका रुपमा शुरुवात गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

शिक्षकको स्वास्थ्य उपचारको लागि छुट्टै अस्पताल निर्माण गर्न अध्ययन गरिने, विश्वविद्यालयलाई पूर्वाधार विकास सहित अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा विकास गरिने, मुलुकको सबैभन्दा पुरानो त्रिचन्द्र कलेज र घण्टाघरलाई ऐतिहासिक महत्व झल्किने गरी पुरानै ढाँचामा पुनर्निर्माण गर्ने प्रवन्ध गरिने अर्थमन्त्री शर्माले घोषणा गरेका छन् ।