परमादेशको कम्फर्टेबल सरकारलाई मिडिया कति कम्फर्टेबल ?

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले यसै हप्ता दुई दिनको अन्तरमा २०७८ भदौं १८ र २० गते अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा निषेधात्मक दुइवटा विज्ञप्ति जारी गर्‍यो । गृहमन्त्रालयले निकालेको पहिलो विज्ञप्तिमा भनियो- मित्रराष्ट्रको सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजना, त्यसमा कार्यरत कर्मचारी, विदेशी नागरिक र तिनको सम्पत्तिलाई लक्षित गरी सामाजिक संजाल र संचार माध्यममा आएका टिकाटिप्पणीले गृहमन्त्रालयको ध्यानकर्षण भएको छ । ..मित्रराष्ट्रको स्वाभिमानमा आँच आउने काम गर्ने मिडिया र व्यक्तिको मन्त्रालयले सुक्ष्म रुपमा निगरानी गरिरहेको छ । यदि त्यस्तो भेटे त्यसउपर सरकारले कानुन बामोजिम कार्वाही गर्ने छ ।

फेरि दुई दिनपछि गृह मन्त्रालयले अर्को त्यस्तै चेतावनीपूर्ण विज्ञप्ति जारी गर्‍यो । विज्ञप्तिमा ‘भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी विरुद्ध लेख्ने, नारावाजी गर्ने, पुत्ला दहन जस्ता कार्य नगर्नू । यस्तो गरेको पाइए कार्वाही गरिने छ’ भनिएको छ ।

परमादेशको सरकारले गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको बन्देज ठीक हुने, अघिल्लो सरकारले सामाजिक संजाल नियमनका लागि संसदमा ल्याएका कानून चाहिँ निरंकुश हुने ? यहाँको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुन कुन दलको मातहत हुनु पर्ने हो ? सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न ओली सरकारले संसदमा कानून ल्याउन खोज्दा अधिनायकवाद आउने किन ?

नेपाल सरकारले यस्तो विज्ञप्ति निकालेर नेपाली जनताको मुख थुन्ने आदेश दियो, यसको उत्सव भारतीय मिडियामा देखियो । एबीपी न्युजदेखि विभिन्न च्यानलले “नेपालमा मोदी विरुद्ध बोल्नेलाई जेल”भन्ने समाचार प्रथामिकताका साथ प्रसारण र प्रकाशन गरे । नेपालीको मुख थुन्ने निषेधात्मक बाटोमा नेपालको सरकार हिड्दा भारतीय मिडियामा किन उत्साह छायो ?

उसै पनि वर्तमान सरकार अदालतको परमादेशबाट गठन भएको हो । यस्तो सरकारलाई संसदमा बहुमत सुनिश्चित गर्न संसद्को ढोका बन्द गरेर अध्यादेशबाट नेकपा (एस) नामको दल जन्माइयो र त्यसको न्वारन गरेपछि संसद् फेरि बोलाइयो ।

राजनीतिक प्रणाली र पद्दतिमाथि खुलेआम आक्रमण हुँदा नेपालका मूलधारका भनिएका मिडियामा आश्चर्यजनक मौनता छ । यसरी खुलेआम राजनीतिक विकृति भित्र्याउने अध्यादेश ल्याएर दलहरुलाई तोडफोड गरेको थियो भने यस अघिको ओली सरकारकाविरुद्ध मिडियाको रवैया के हुन्थ्यो भन्ने कुराको कल्पना मात्र गर्न सकिन्छ ।

अहिले त नेपाली नागरिकलाई भारतीय सीमा सुरक्षाबलले तुइन काटेर हत्या गर्दा सरकार बोल्दैन । आफ्नो नागरिक मारिएकोमा विरोध जनाउँदै बोल्ने नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि सरकार निषेधाज्ञा जारी गर्छ । विगतमा स-साना फण्डाहरु उत्पादन गरेर ओली सरकारलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोसेको, तानाशाही, निरंकुश, भष्मासुर लगायतका उपमा दिएर आगो ओकल्ने ती मिडियाहरु अहिले चुप लागेको देख्दा यिनीहरु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधर हुन् भनेर विश्वास गर्ने ठाउँ छैन ।

यस अघिको सरकारको पालामा र अहिले तिनै मिडियाले एउटै विषयमा प्रस्तुत गर्ने फरक मापदण्डले हाम्रो देशमा सत्ता गठबन्धन भन्दा मिडिया गठबन्धन नांगिएको देखिन्छ ।

नेपालका मिडियाले छनाेट गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कस्तो हो ? परमादेशको सरकारले गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको बन्देज ठीक हुने, अघिल्लो सरकारले सामाजिक संजाल नियमनका लागि संसदमा ल्याएका कानून चाहिँ निरंकुश हुने ? यहाँको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुन कुन दलको मातहत हुनु पर्ने हो ? सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न ओली सरकारले संसदमा कानून ल्याउन खोज्दा अधिनायकवाद आउने किन ?

अनि अहिलेको गठबन्धन सरकारलाई तिनै मिडियाले सामाजिक सञ्जाल दर्ता नगरी चलाइएकोले अर्बाैं राजश्व गुमेको भनेर कानून ल्याउन उक्साउने किन ? यस अघिको सरकारको पालामा र अहिले तिनै मिडियाले एउटै विषयमा प्रस्तुत गर्ने फरक मापदण्डले हाम्रो देशमा सत्ता गठबन्धन भन्दा मिडिया गठबन्धन नांगिएको देखिन्छ ।

दर्चुलाको व्यास गाउँपालिका–२ मालघाटमा तुइनबाट महाकाली तर्ने क्रममा एसएसबीले तुइन काटिदिँदा नेपाली नागरिक जयसिंह धामी महाकालीमा बेपत्ता भए (हिमाल खबर,साउन–१५,२०७८) । यसको खोजीको लागि सरकार लागेन । सरकार यसको खोजी चाहँदैनथ्यो तर जनताको विरोधपछि बल्ल घटना अध्ययन समिति बनायो । भयो के भने भारतले अनुसन्धानका लागि ड्रोन पनि उडाउन दिएन । तर आज नेपाली सुरक्षा बेसक्याम्पमाथि भारतीय हेलिकप्टर उडिरहेको छ । यस विषयमा सरकार बोल्दैन । यस्तो अत्याचार विरुद्ध जनता बोल्छन्, सरकार बोल्न पाइँदैन भनेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्ध लगाउँछ । मूलधारका भनिएका केही मिडिया सरकारलाई अवगाल आउने हरेक विषयको ढाकछोपमा आफूलाई सक्रिय बनाउँछन् ।

यसअघि महत्वहीन र प्रोपोगाण्डाका लागि अगाडि सारिएका विषयमा पनि मिडिया ओली सरकार बिरुद्ध भरेका बन्दुक झैँ पड्किन्थे । यहाँसम्म कि त्यसबेलाको सरकारले केही विकास कामको उद्घाटन गर्‍यो भने एउटा न एउटा खोट निकालेर विरोध गरिन्थ्यो ।

ओपन सेक्रेट एउटा तथ्य के हो भने नेपालमा मिडिया गठबन्धन पछिल्लो पटक सरकार ढाल्न र बनाउन निर्णायक अभियन्ता बनेर देखा परेको छ । यस्तो मिडिया सोसाइटीबाट मिडिया धर्मको अपेक्षा गर्नु उचित हुँदैन ।

धरहरा बनायो- अहंकार भनेर लेख्यो । स्थानीय तहहरुमा अस्पतालहरु शिलान्यास गर्‍यो- निर्माण हुने आधार के छ? भनेर लखेट्यो । निर्माण सम्बन्धी कुनै यस्ता कुरा थिएनन्, जसको मिडियाबाट खोट खोजेर विरोध नभएको होस् । रंगशालामा बनाउँदा विरोध, रानीपोखरी बनाउँदा विरोध, एयरपोर्ट बनाउँदा विरोध, मेलम्चीको पानी खसाल्दा विरोध, ट्रान्समिसन लाइन उद्घाटनमै विरोध, तामाकोसी आयोजनाबाट बिजुली निकाल्दा विरोध, निर्वाचन क्षेत्र जोड्ने सडक शिलान्यास गर्दा विरोध ।

तर, अहिले ? दार्चुलाका जयसिंह धामी प्रकरण, नेपाली भूमिमाथि हेलिकोप्टर उडाउँदा, उत्तरी छिमकै देशसँग नक्कली सीमा समस्या खडा गर्दा, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा, दुई महिनासम्म सरकार नै विस्तार नगर्दा, विकास निर्माणका सम्पूर्ण बजेट रोकिंदा मिडिया मौन । ओपन सेक्रेट एउटा तथ्य के हो भने नेपालमा मिडिया गठबन्धन पछिल्लो पटक सरकार ढाल्न र बनाउन निर्णायक अभियन्ता बनेर देखा परेको छ । यस्तो मिडिया सोसाइटीबाट मिडिया धर्मको अपेक्षा गर्नु उचित हुँदैन ।

हिजो राष्ट्रपतिमाथि प्रधानमन्त्रीको सिफारिस कार्यान्वयन गरेकै कारण मिडिया भरुवा बन्दुक जस्ता भएर उत्रेका थिए । आज संघीय संसद् र विभिन्न प्रदेशका सभामुखको दलीय निर्देनमा चल्ने संविधान विरोधी भूमिकाबारे मौनता किन ? यसरी सेलेक्टिभ इस्युमा आफूलाई पचिालित गर्ने मिडिया समाजको आवाज बन्न सक्दैन ।

वर्तमान सत्ता गठबन्धनकै किङमेकर पुष्पकमल दाहालले यस गठबन्धनको विशेषताबारे एउटा टेलिभिजन अन्तरवार्तामा यो गठबन्धनलाई भारतको लागि कम्फर्टेवल गठबन्धन र यो सरकारलाई कम्फर्टेवल सरकार भन्नु भएको थियो । त्यही तथ्यलाई सापट लिएर भन्नु पर्दा नेपालको मूलधारका भनिएका केही मिडिया सत्ताका कम्फर्टेवल औजार बन्न पुगेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले संसद अनिर्णयको बन्दी भयो, अस्थिरताको वाहक भयो भनेर नयाँ जनादेशका लागि निर्णय गर्दा नेपाली मिडियाको भाष्य थियो, त्यो प्रतिगमन हो । आज चाहे अदालतका फैसला होउन्, चाहे दल विभाजन होउन् र चाहे विकृतियुक्त अध्यादेश, चाहे संविधान विपरित सभामुखको भूमिका, के ती अग्रगमन हुन् ? के यी कामले संविधानको कार्यान्वयनलाई सुदृढ गर्छ ?

हिजो राष्ट्रपतिमाथि प्रधानमन्त्रीको सिफारिस कार्यान्वयन गरेकै कारण मिडिया भरुवा बन्दुक जस्ता भएर उत्रेका थिए । आज संघीय संसद् र विभिन्न प्रदेशका सभामुखको दलीय निर्देनमा चल्ने संविधान विरोधी भूमिकाबारे मौनता किन ? यसरी सेलेक्टिभ इस्युमा आफूलाई पचिालित गर्ने मिडिया समाजको आवाज बन्न सक्दैन । लोकतन्त्रको सुदृढिकरणका लागि यस्तो प्रोपोगाडिस्ट मिडिया अभिसाप हो ।

एकातिर नेपालको स्वाभिमान र स्वतन्त्रतामाथि छिमेकी भारत र शक्ति राष्ट्रको हेपाहा प्रवृत्ति कायम छ । त्यसलाई अनुकूल हुनेगरी जनादेशको सरकार ढालेर मुलुकमा परामदेशबाट सरकार बनेको छ । यस घटनालाई अग्रगमन भनेर मिडियामा हर्षबढाईं चलेको छ र भारतले मिचेको भूमि समेटेर नेपालको मानचित्र विस्तार गर्ने सरकारलाई देश भित्रै दण्डित गरिएको छ । आफ्नो देशको विस्तारित नक्सा जारी गर्दै संसद्को रोष्ट्रममा उभिएर ‘सत्यमेव जायते कि सिंह जयते’ भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई दण्डित गर्न र अहिलेको जस्तो कम्फर्टेवल सरकारलाई सहयोग पु¥याउन मात्र आमरुपमा मिडियाले आफ्नो भूमिका केन्द्रित गरेका छन् ।

हिजो त अधिकांश मिडिया आगो भरेका बारुद जस्ता थिए । उनीहरुको काम भनेको सरकारका काम ठाउँको ठाउँ ढलाउनु हुन्थ्यो । यो आरोप होइन मिडिया कसरी शिकारी जस्ता भएर सरकारका हरेक निर्णयमा जाइ लाग्थे, कसरी विषय तोडमोड गरेर काम नै गर्न नसक्ने बनाउँथे भनेर केही उदाहरण नै हेरौं ।

गोकुल बास्कोटा सञ्चारमन्त्री हुँनुहुथ्यो । त्यसबेला सरकारले सामाजिक संजाललाई नेपालमा दर्ता गर्ने भनेर सामाजिक संजाल निर्देशिका तयार गरेर छलफलमा पठाएको थियो । तर छलफलमा पुग्दा नपुग्दै मूलधारका भनिएका मिडियाले लेखे कि अब सरकार विरुद्ध हामीले बोल्न पाउने नै छैनौं । संजालमा अंकुश लगाउँनु भनेको हाम्रो लेख्ने हात नै भाँचिदिए बरावर हो ।

सरकार निरकुंश भयो (२०७७ फागुन- १४ र त्यसपछिका मूलधारे मिडिया हेर्नुहोला) । यस्तो तानासाही प्रतिगामी सरकारलाई एकछिन पनि सरकारमा बसिरहने हक छैन सम्मका समाचारदेखि सम्पादकीय रातारात ठेले । मान्छेले त्यतिबेला जति कहिल्यै सुनेनन् होला निरंकुश र प्रतिगामीजस्ता शब्द । मूलधारका भनिएका मिडियामा अन्य विचारलाई निषेध त्यो बेला पो थियो । उनीहरु सरकार नढलाई चैन नै हुँदैन,ओली सरकार ढलेपछि मात्र देशमा अग्रगमन आउने वकालत गर्थे ।

एकपछि अर्को समाचार, विचार, सम्पादकीय, कार्टुन निरन्तर अभियान चल्यो । मिडियामा सबैतिर आएपछि होमा हो नमिलाउने मान्छे नै भएनन् । सडकमै क्यामेरा र कलम फालेर रुने सम्मका नौटंकी भए । तर, अचेल कम्फर्टेवल सरकार बनेपछि तिनै मिडिया लेख्छन्, सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता नगर्दा अर्बाैंको राजश्व गुम्यो । स्वतन्त्रताको यो दोहोरो मापण्ड होइन ? अन्य कानूनी वा गौरकानूनी लगानीहरुको सुरक्षाकवचका रुपमा मिडिया उद्योग फस्टाउने र यसले यस्तै व्यापारिक धन्दा चलाउने हो भने अवको युग लोकतन्त्रको अन्त्य र दलाल मिडियातन्त्रको उदयको युग हुनेछ ।

देश भित्रका मात्र हैन देश बाहिरका धम्क्याउने समूह पनि पराजित बनाएर मुलुकलाई विकासको अभियानमा अगाडि बढाइरहेका बेला कम्फर्टेवल गठबन्धन र मिडिया गठबन्धनले समाजमा भ्रमको कुहिरो लगाइरहेको छ । यसै कारण अहिले कम्फर्टेवल सरकारले त के गर्दैछ कसको लागि गरिरहेको छ त्यो ‘ओपन सेक्रेट’ नै भयो । त्यसमा पनि कम्फर्टेवल सरकारको कम्फर्टेवल मिडिया झनै बदनाम छ ।