१८ मन्त्रालयको बजेट कटौती, स्वास्थ्यको विनियोजन एक खर्ब पुग्यो (सूचीसहित)

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत मन्त्रालयगत बजेट खर्चमा हेरफेर गरेका छन् । स्रोत सुनिश्चित नभएको भन्दै केही पूर्वाधार कार्यक्रमहरु हटाएका उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा भने थप विनियोजन गरेका छन् ।

बजेट परिमार्जनसँगै चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्रै एक खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ । यसअघि विष्णु पौडेलले स्वास्थ्यमा छुट्याएको बजेटमा शर्माले १० अर्ब २२ करोड थप गरेका हुन् । यसका लागि स्रोत सिर्जना गर्न उनले पूर्वाधारतर्फ बजेट काटेका छन् ।

स्रोत सुनिश्चित नभएको भन्दै केपी ओली सरकारले अगाडी बढाएका १४ सय किलोमिटर सडकको योजना हटाइएको छ । यसैगरी चालू खर्च अन्तर्गत कर्मचारीलाई दिइने विभिन्न भत्ताहरुमा १० प्रतिशतले कटौती गरी यसबाट बचत हुने ५ अर्ब रुपैयाँ कोभिड‍-१९ का लागि खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रुपान्तरणकारी आयोजना, क्रमागत आयोजनाहरु, सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणसम्वन्धी कार्यक्रमहरु, कोभिड–१९ सम्वन्धी राहत तथा पुनरुत्थानसम्वन्धी खर्च र राजस्वसम्वन्धी मुलभुत नीतिहरुलाई भने नचलाइएको अर्थमन्त्री शर्माले बताएका छन् ।

कसको घट्यो, कसको बढ्यो ?

प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत अधिकांश मन्त्रालयको बजेट घटाइएको छ । कृषि पशुपन्छी विकास, संस्कृति–पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण बाहेक सबैको बजेट कटौती गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, शिक्षा, शहरी विकास लगायतका १८ मन्त्रालयको बजेट अर्थमन्त्रीले घटाइदिएका छन् ।

सबैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट ६ अर्ब २७ करोड ९५ लाख रुपैयाँले कटौती भएको छ । शिक्षा बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको १ अर्ब ८३ करोड, शहरी विकास मन्त्रालयको १ अर्ब ३५ करोड, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको १ अर्ब ७ करोड, गृह मन्त्रालयको १ अर्ब ६ करोड र खानेपानीमन्त्रालयको १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँले बजेट घटाइएको छ ।

वृद्धितर्फ सबैभन्दा धेरै १० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट बढाइएको छ । यसैगरी कृषि मन्त्रालयको ३ अर्ब २५ करोड २७ लाख रुपैयाँ, पुनःनिर्माण प्राधिकरणको ३ अर्ब ६७ करोड ४२ लाख, रक्षा मन्त्रालयको ४९ करोड ५५ लाख र पर्यटन मन्त्रालयको १६ करोड ५१ लाख रुपैयाँले बजेट बढाइएको छ ।

बजेटका प्रमुख फेरबदल

कुल बजेटको आकार १४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँले घटाइएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेटलाई १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोडमा झारेका हुन् ।

प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत संघतर्फ हुने चालू खर्चमा सामान्य बृद्धि गरिएको छ भने पुँजीगत खर्च ३ अर्ब ८४ करोडले बढाइएको छ । यसैगरी ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीका लागि छुट्याइएको वित्तीय व्यवस्था करिब १८ अर्बले घटाइएको छ ।

प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत करिब ३७ अर्ब आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको भार घटाइएको छ । आन्तरिक तथा बाह्य ऋण घटाउँदा ऋणको साँवा तथा व्याज समेत घट्ने भएकाले वित्तीय व्यवस्थातर्फको बजेटको आकार घट्न गएको हो ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण अन्तरगत जाने रकममा खासै ठूलो परिमाणमा परिवर्तन नगरिएको भए पनि चालू खर्च घटाएर पुँजीगत खर्च बढाउने प्रयास गरिएको छ ।

प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत संघले गर्ने चालूतर्फको बजेट ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोडबाट ६२ करोड रुपैयाँले बढाएर ६ खर्ब ७७ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ । पुँजीगत खर्चको लक्ष्य ३ खर्ब ७४ अर्ब २६ करोडबाट ३ अर्ब ८४ करोडले बढाएर ३ खर्ब ७८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

यसैगरी वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्चको लक्ष्य २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोडबाट करिब १८ अर्बले घटाउँदै १ खर्ब ८९ अर्ब ९७ करोड कायम गरिएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहको वित्तीय हस्तारणतर्फ विनियोजित बजेटमध्ये वित्तीय समानीकरण अनुदानसहित ३ खर्ब २५ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँबाट १ करोडले बढाउँदै ३ खर्ब २५ अर्ब ७५ करोड र पुँजीगततर्फ ६० अर्ब ९७ करोडबाट बढाएर ६१ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । कुल प्रदेश तथा स्थानीय तहको वित्तीय हस्तान्तरण ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोडबाट बढाएर ३ खर्ब ८७ अर्ब ३० करोड पुर्‍याइएको छ ।

उक्त खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये अर्थमन्त्री शर्माले आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोडलाई २५ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँले बढाएर १० खर्ब ५० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ पुर्‍याएका छन् ।

अनुदान लक्ष्य भने ६३ अर्ब ३७ करोडबाट ३४ करोड ५० लाख रुपैयाँले घटाएर ५९ करोड ९२ लाखमा झारेका छन् । यसैगरी वैदेशिक ऋणको लक्ष्य ३ खर्ब ९ अर्ब २९ करोडको लक्ष्यलाई २५ अर्ब ३९ करोडले घटाउदै २ खर्ब ८३ अर्ब ९ करोडमा झारेका छन् । आन्तरिक ऋणको लक्ष्यसमेत २ खर्ब ५० अर्बबाट ११ अर्बले घटाउदै २ खर्ब ३९ अर्बको नयाँ लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।