सत्तागठबन्धन–विपक्षी बेमेलको असरः लुम्बिनीका संसदीय समितिहरु महिनौंदेखि नेतृत्वविहीन

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशसभामा सत्तारुढ चार दलीय गठबन्धन तथा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेबीच समन्वय नहुँदा लामो समयदेखि चार वटा महत्वपूर्ण विषयगत समितिहरु नेतृत्वविहीन छन् ।

संसदीय व्यवस्थामा निकै महत्वपूर्ण मानिएका सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ उद्योग तथा पर्यटन समिति, सामाजिक विकास समिति, कृषि वन तथा वातावरण समिति महिनौंदेखि नेतृत्वविहीन बने पनि सत्तागठबन्धन तथा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको चासोमा पर्न सकेको छैन ।

यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद डिल्लीबहादुर चौधरीले सम्हाल्दै आएको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति कांग्रेसको नेतृत्व गर्दै उनी सरकारमा गएपछि खाली छ । उनी मन्त्री बनेको पनि एक महिना पूरा भइसकेको छ ।

अन्य तीन समिति नेतृत्वविहीन भएको धेरै महिना बितिसकेको छ । मिनी संसदको रुपमा चिनिएका समितिहरु नेतृत्वविहीन हुँदा सरकारले गरेका कामको अनुगमन, मूल्याङ्कन गरेर सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने काम प्रभावित हुने निश्चित छ ।

यसअघि नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारकै पालामा प्रदेशसभाका तीन समिति सभापतिविहीन भइसके पनि त्यो समयमा न त सरकारको ध्यान त्यता जान सक्यो न त विपक्षी दलहरुको । विपक्षी दलहरु जसरी पनि एमाले नेतृत्वको सरकार ढालेर आफ्नै सरकार बनाउन केन्द्रित थिए भने सत्तारुढ दल पनि आफ्नो सरकार बचाउनेमा मात्रै केन्द्रित भएको थियो ।

सार्वजनिक लेखा समिति एक महिना नेतृत्वविहीन भए पनि अन्य तीन समिति भने वैशाखदेखि नै नेतृत्वविहीन छन् ।

सभापति नै नभएपछि समितिका गतिविधि शून्यजस्तै रहेको प्रदेशसभा सदस्यहरुको भनाइ छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार सार्वजनिक लेखा समिति, सामाजिक विकास समिति, अर्थ उद्योग तथा पर्यटन समिति र कृषि, वन तथा वातावरण समितिमा सभापति पद खाली छ ।

माओवादी छाडेर एमालेतिर लागेपछि अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिका सभापति दधिराम न्यौपानेलाई सो पार्टीले कारवाही गरेपछि प्रदेशसभा सदस्यका साथै संसदीय समितिको सभापति पद स्वतः रिक्त भएको थियो । यसैगरी जसपाबाट कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सभापति बनेका विजयबहादुर यादव सो पार्टीको कारवाहीपछि उक्त पद खाली छ ।

वैशाख महिनामा तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई विश्वासको मत नदिने विपक्षी गठबन्धनसँग वाचा गरेका तत्कालीन सांसद दीर्घनारायण पाण्डेले पोखरेलले मुख्यमन्त्रीमा पुनःनियुक्ति लिएपछि एमाले र सांसद पदबाट राजीनामा दिएका थिए । सामाजिक विकास समितिका तत्कालीन सभापति पाण्डेले प्रदेशसभा सदस्य पदबाट राजीनामा दिएपछि उनले सम्हाल्दै आएको संसदीय समिति पनि नेतृत्वविहीन भएकोे हो ।

प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुनले सरकार र संसदभित्र रहेका दलहरुले नै रिक्त रहेका समितिका सभापति चयनका लागि समयमै ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । सार्वजनिक लेखा समिति एक महिना नेतृत्वविहीन भएपनि अन्य तीन समिति भने वैशाख महिनादेखि नै नेतृत्वविहीन बनेका छन् ।

सत्तारुढ र विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकका आ–आफ्नै दावी

विषयगत समिति गठन दलीय भागवण्डाका आधारमा गरिएको थियो । खासगरी सरकारको नेतृत्व गरेको दल यसको लागि बढी जिम्मेवारी हुनुपर्ने र समयमै ढुंगो लगाउनुपर्नेमा त्यो समन्वय हुन नसकेको लुम्बिनी प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका प्रमुख सचेतक भूमीश्वर ढकाल बताउँछन् ।

‘सत्ता पक्षबाटै यसको ठोस पहल हुन सकेको छैन, सरकारले गलत तरिकारले हाम्रा दुई सांसदका विषयलाई लिएर सरकारको विरोध गरिरहेका छौं’, उनले भने, ‘प्रदेशसभा र सरकारले विपक्षीलाई किन अटेर गरेको हो भन्ने हामीले बुझ्न सकेका छैनौं, संसदीय समितिको जिम्मेवारी व्यवस्थापनमा पनि सरकारले समन्वय गर्न सकेको छैन ।’

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतकले मौखिकरुपमा यसबारे सामान्य चर्चा गरे पनि औपचारिक र ठोस प्रस्ताव नआएको बताए । उनले पहिले सदनको गतिरोध अन्त्य नभएकाले यसमा ढिलाइ भएको बताए ।

सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका सांसद सुदर्शन बरालले सार्वजनिक लेखा समिति प्रतिपक्षलाई दिने प्रचलन रहेकाले लुम्बिनीमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच दूरी बढेका विषयगत समितिका सभापति चयनमा ढिला भएको बताए ।

सरकारले समितिका सभापति चयनको विषयलाई अघि बढाउन चाहे पनि प्रतिपक्षको सहमति आवश्यक हुने भएकाले एमालेकै कारण सभापति चयनमा ढिला भइरहेको बरालले आरोप लगाए ।

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानले छिटै दलहरुबीच सहमति गरेर सभापति चयन गर्नुपर्ने र आफूले त्यसको समन्वय गर्ने बताए ।