एमालेले निष्कासन गरेका १४ सांसदको वैधानिक हैसियत दीपक कार्की र मीरा खड्काको इजलासले टुंगो लगाउँदै

काठमाडौं । नेकपा एमालेले साधारण सदस्य र सांसद सदस्यबाट निष्कासन गरेका १४ जनालाई पदमुक्त नगरी सभामुखले गैरकानूनी काम गरेको तथा तीनै व्यक्तिको सनाखतबाट नयाँ दल दर्ता भएको भन्दै परेको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्नेबारे आज सुनुवाइ हुँदैछ ।

न्यायाधीशहरू दीपक कार्की र मीरा खड्काको इजलासमा अन्तरिम आदेश दिन पर्ने वा नपर्ने भन्ने सन्दर्भमा दुवै पक्षले बहस गर्नेछन् । एमालेले साउन २५ को केन्द्रीय कमिटीको बैठकको निर्णयअनुसार माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई निष्कासन गरेको पत्र भदौ १ गते संसद सचिवालय र निर्वाचन आयोगमा पठाएको थियो ।

तर, सचिवालयले सो सूचना टाँस नगरेपछि माधव नेपालले एमालेबाट विभाजनका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिए । आयोगले नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई दलको मान्यता दिइसकेपछिमात्र संसद सचिवालयले नयाँ दल दर्ता भइसकेकाले कारवाही गर्नु नपर्ने सूचना टाँस्यो ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र निर्वाचन आयोगलाई समेत विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको इजलासले अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्न आज दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो ।

कानूनबमोजिम पार्टीले प्रक्रिया पूरा गरेर निष्कासन गरेका सांसदहरुलाई सभामुखले पदमुक्त गरेको सूचना टाँस्नुपर्ने भन्दै एमालेले उनीहरुलाई सांसदको रुपमा संसदमा प्रवेश दिएको विरोधमा सदन अवरोध गरिरहेको छ ।

अदालतले दिने आदेशले सम्भवतः सदनको अवरोध अन्त्य हुनेछ । यसअघि प्रधानन्यायाधीश आफैंले राखेर हेरेको मुद्दा आज भने दीपक कार्की र मीरा खड्काको इजलासमा पारिनुलाई अर्थपूर्णरूपमा लिइएको छ । संवैधानिक इजलासमा रहेर असार २८ को फैसला गर्ने न्यायाधीशहरू ओलीप्रति पुर्वाग्रही रहेको आरोप लागिरहेको छ । त्यसयता प्रायः ती न्यायाधीशको इजलासमा पेसी परेका बेला रिट निवेदक वकिलले सार्ने गरेका छन् ।

अदालतले ओलीको मागअनुसार अन्तरिम आदेश दियो भने नेकपा एसका सांसदहरू माधव नेपाल, मुकुन्द न्यौपाने, भवानी खापुङ, कृष्णलाल महर्जन, जीवनराम श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्री, विरोध खतिवडा, मेटमणी चौधरी, निरा जैरु, सरला यादव, पुष्पा कर्ण कायस्थ, कल्याणी खड्का, लक्ष्मीकुमारी चौधरी र कलिला खातुनको सांसद पद रहने छैन ।

अन्तरिम आदेश नदिएमा नेकपा एसको पक्षमा प्रतिनिधिसभामा २३ सांसद कायम हुनेछन् भने एमालेको सदन अवरोधको पनि औचित्य सकिनेछ ।