एमालेले निष्कासन गरेका १४ सांसदको वैधानिक हैसियतविरुद्धको रिट हेर्न नभ्याइनेमा

काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र निर्वाचन आयोगलाई समेत विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमाथिको आजको सुनुवाइ हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ ।

न्यायाधीशहरू दीपक कार्की र मीरा खड्काको इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ तोकिए पनि बेञ्च-बार समन्वय समितिको बैठक परेकोले हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको हो । सो समितिमा वरिष्ठतम न्यायाधीशद्वय कार्की र खड्कासमेत छन् ।

नेकपा एमालेले साधारण सदस्य र सांसद सदस्यबाट निष्कासन गरेका १४ जनालाई पदमुक्त नगरी सभामुखले गैरकानूनी काम गरेको तथा तीनै व्यक्तिको सनाखतबाट नयाँ दल दर्ता भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।

एमालेले साउन २५ को केन्द्रीय कमिटीको बैठकको निर्णयअनुसार माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई निष्कासन गरेको पत्र भदौ १ गते संसद सचिवालय र निर्वाचन आयोगमा पठाएको थियो ।

तर, सचिवालयले सो सूचना टाँस नगरेपछि माधव नेपालले एमालेबाट विभाजनका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिए । आयोगले नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई दलको मान्यता दिइसकेपछिमात्र संसद सचिवालयले नयाँ दल दर्ता भइसकेकाले कारवाही गर्नु नपर्ने सूचना टाँस्यो ।

यसअघि सो रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको इजलासले अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्न आज दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो ।

कानूनबमोजिम पार्टीले प्रक्रिया पूरा गरेर निष्कासन गरेका सांसदहरुलाई सभामुखले पदमुक्त गरेको सूचना टाँस्नुपर्ने भन्दै एमालेले उनीहरुलाई सांसदको रुपमा संसदमा प्रवेश दिएको विरोधमा सदन अवरोध गरिरहेको छ ।

संवैधानिक इजलासमा रहेर असार २८ को फैसला गर्ने न्यायाधीशहरू ओलीप्रति पुर्वाग्रही रहेको आरोप लागिरहेको बेला यसअघि प्रधानन्यायाधीश आफैंले राखेर हेरेको मुद्दा आज भने दीपक कार्की र मीरा खड्काको इजलासमा पारिनुलाई अर्थपूर्णरूपमा लिइएको थियो । त्यसयता प्रायः ती न्यायाधीशको इजलासमा पेसी परेका बेला रिट निवेदक वकिलले सार्ने गरेका छन् ।