स्रोत सुनिश्चित नभएका कार्यक्रम र अनुसूची सार्वजनिकमा अर्थमन्त्रालयको आनाकानी

काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत बजेटको आकार १४ अर्ब ७४ करोडले घटाइएको छ । यसैगरी वैदेशिक ऋण तथा अनुदान करिब ३७ अर्ब रुपैयाँले घटाइएको छ ।

आन्तरिक राजस्वको सीमा करिब २५ अर्ब रुपैयाँले बढाइएको छ । यसैगरी १८ मन्त्रालयको बजेट कटौति गरिएको छ भने ४ मन्त्रालय बजेट बढाएको छ । यसैगरी अन्य थुप्रै निकायहरुको बजेटमा थपघट गरिएको छ ।

प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत चालु खर्च, पुँजीगत खर्च, वित्तीय खर्च र प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय समानीकरण अनुदान र वित्तीय हस्तातन्तरणको रकमसमेत परिवर्तन गरिएको छ । बजेटमा भएका अंकगणितीय परिवर्तनका कारण सम्पुर्ण अनुसुचीहरु नयाँ बनाएर प्रतिस्थापन विधेयकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो । तर,अर्थमन्त्रालयले बिना अनुसुची प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गरेको छ ।

नेपालमा बजेट खर्च हुँदै नहुने र वैदेशिक ऋण तथा अनुदान ५० प्रतिशतसमेत नआउने भएकाले अर्थमन्त्रीले बजेटको लक्ष्य घटाएर लोकप्रियता बटुल्न खोजेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले बतायो । लोकप्रिय बन्नका लागि हतार हतारमा प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गरेकाले अंकमा त्रुटी हुनसक्ने र विवादित हुने डरका कारण अुनुसूचीबिना नै प्रस्तुत गरिएको स्रोतको दाबी छ ।

बिनियोजन विधेयकमार्फत संघीय सञ्चितिकोष मार्फत व्ययभार वा खर्च गर्न पाउने रकम र सम्बन्धी मन्त्रालयहरू मात्रै प्रस्तुत गरिएको छ । आर्थिक ऐनमा चालु आर्थिक वर्ष संकलन हुने राजस्वको दर सम्वन्धी व्यवस्था गरिएको छ । तर, बजेटका अनुसूचीहरूमा प्रकाशित गरिएको छैन भने थपघट गरिएका कार्यक्रमका बारेमा कुनै पनि जानकारी दिइएको छैन ।

जस्तै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको करिब ६ अर्ब रुपैयाँले बजेट कटौती गर्दा कुन शीर्षक र कार्यक्रममा परिवर्तन गरेको हो भन्ने प्रष्ट छैन। बजेट स्रोत सुनिश्चित नभएका १४ सय सडक हटाइएको प्रतिस्थापन विधेयकमा उल्लेख गरेपनि कुन स्थानका कुन-कुन सडकहरू परिवर्तन गरिएको सो सम्बन्धी जानकारी प्रष्टरूपमा अर्थमन्त्रालयले दिएको छैन ।

अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्य प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत परिवर्तन भएका कार्यक्रम तथा मन्त्री शर्माले बोलेका कुराहरु लाईन मिनिष्ट्री बजेट इन्फरमेसन सिष्टम, एलएमबीआईएसु भित्र समावेश भइसकेको बताउँछन् ।

अर्थमन्त्रालयले अनुसुचीहरु तथा कार्यक्रम प्रकाशित नगरेपनि ती कुराहरु प्रणालीभित्र राखिसकिएको उनले बताए । ‘प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत भएका कार्यक्रम तथा मन्त्रीज्यूले बोल्नु भएको कुरा एलएमबीआईएसमा समावेश गरिसकिएको छ । कुन मन्त्रालयको कुन शीर्षकमा भएको परिवर्तनलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले नै उपलब्ध गराउँछन् , आचार्यले भने ।