‘राष्ट्रिय सहमति’ जुटाउन तत्काललाई एमसीसी ‘होल्ड’मा

काठमाडौं । चार दिन लामो म्याराथन भ्रमणपछि एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार गत राति अमेरिका फर्किएकी छिन् । स्वदेश फर्कनुअघि आफू बसेको पाँचतारे होटल मेरियटमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै उनले जतिसक्दो चाँडो अमेरिकी अनुदान सम्झौता अनुमोदन हुनेमा आशा व्यक्त गरिन् ।

अनुदानलाई राजनीतिकभन्दा पनि आर्थिक सहयोगको रुपमा बुझ्न भन्दै उनले राजनीतिक विवादको विषय नबनाउन दलहरुलाई आग्रह गरिन् । प्रेसमिटमा भावुक देखिएकी सुमारले एमसीसीकै कारण नेपाल र अमेरिकाबीचको ७० वर्षदेखिको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धमा कुनै चिसोपन नआउने बताइन् ।

एमसीसीलाई लिएर विभाजित सत्तारुढदेखि प्रतिपक्षी दलहरुका शीर्ष नेताहरुलाई भेट्दै उनले दिन खोजेको सन्देश थियोः कि स्वीकार गर कि अस्वीकार । एमसीसीको संसदीय अनुमोदनपछि मात्र कार्यान्वयन सुरु हुने बताएकी सुमारले कृत्रिम समयसीमा पनि नतोकिएको भन्दै आश्वस्त तुल्याउने प्रयास गरिन् ।

सुमारले प्रेसमिटमा थप दुई कुराको खण्डन गर्न आफू आएको बताइन् । पहिलो : एमसीसी सैन्य रणनीति र हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको हिस्सा नरहेको र दोस्रो : ‘मिसइन्र्फमेसन’ र ‘डिसइन्र्फमेसन’को खण्डन गर्न । नेपाल भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा सुमारले सरकारले सोधेका ११ बुँदामार्फत पनि यी कुराको खण्डन त गरेकी छिन् तर, सत्तारुढ दलसहितका कतिपय पक्ष भने अहिले पनि अमेरिकी जवाफलाई स्वीकार्न तयार छैनन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनको दल कांग्रेस संसदीय अनुमोदनको पक्षमा छन् भने सत्तारुढ दुई दल नेकपा माओवादी केन्द्र नेकपा एकीकृत समाजवादी संसोधनको पक्षमा । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले चाहिँ सरकारी पोजिसनको पर्खाइमा छ । अमेरिकाले सम्झौता अनुमोदन हुन नसक्ने बताइरहेको बेला माओवादी र नेकपा एस चाहिँ कुनै पनि हालतमा संसोधन हुनुपर्ने अडानमा छन् ।

‘म जतिसक्दो चाँडो संसदबाट अनुमोदन हुनेमा आशावादी छु’ सुमारले भनिन्, ‘कोरोना महामारीका कारण थलिएको अर्थतन्त्रलाई उकास्न पनि नेपालले आफ्नो हितमा यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ ।’ नेपालले सन् २०१७ को सेप्टेम्बरमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको समय चार वर्ष बिते पनि अब चाहिँ कार्यान्वयनको पालो आएको उनले बताइन् ।

सुमारले अनुमोदनप्रति आशा व्यक्त गरेपनि एमसीसी सम्झौतालाई तत्काल अघि बढाउन कठिन हुने देखिएको छ । सत्तारुढ दलहरुले राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर मात्र एमसीसीलाई अघि बढाउने जानकारी अमेरिकालाई दिएका छन् ।

अब प्रधानमन्त्री देउवाले सम्झौता अनुमोदनका लागि गठबन्धनलाई असर नपर्ने गरी माओवादी र नेकपा एसलाई विश्वासमा लिनुपर्ने चुनौति छ । अर्कोतर्फ, जिल्ला तहमै एमसीसीविरुद्ध विरोधका कार्यक्रम पनि सुरु हुन थालेपछि सरकारलाई तलसम्म कन्भिन्स गरेर सबैलाई विश्वासमा लिनुपर्ने अर्को चुनौति छ ।

परराष्ट्रविद्हरुले तत्कालका लागि एमसीसी सम्झौता ‘सन्तुलनमा अडिएको’ बताएका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धका प्राध्यापक खड्ग केसी केही दलका लागि राजनीतिक हतियारको रुपमा एमसीसी स्थापित भएको बताउँछन् ।

‘आगामी चुनावमा केही दलले एमसीसीलाई एजेन्डाको रुपमा पनि अघि बढाउन सक्छन्’ उनले भने, ‘कार्यक्रमलाई लिएर निकै शंका र आशंका भएकाले पनि तत्काल अनुमोदन हुने सम्भावना म देख्दिँन ।’ उनका अनुसार गठबन्धनका अन्य दलहरुको मत भिन्न भए पनि प्रधानमन्त्रीले सम्झौता अनुमोदन गर्न चाहेका छन् ।

‘यसकारण सरकारले केही समय लिएर अनुमोदनको वातावरण बनाउन सक्छ’ उनले भने । चीनका लागि पूर्वनेपाली राजदूत टंक कार्की चाहिँ अहिले पनि एमसीसीलाई यथास्थितीमा अघि बढाउन नहुने बताउँछन् ।

‘अमेरिकी अधिकारीले यसबारे थप प्रष्ट पारेपनि एमसीसीलाई अहिलेकै स्थितीमा अघि बढाउनु हुँदैन’ उनी भन्छन्, ‘यसलाई जस्ताकै तस्तै अनुमोदन गर्न हुँदैन । यसैगरि, भोली अर्को मुलुकले पनि यस्तै गर्न खोज्ने भने के गर्ने ?’ राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएका पक्षलाई परिमार्जन गरेर मात्र अघि बढाउन उनको सुझाव छ ।

अमेरिकाका लागि पूर्वनेपाली राजदूत शंकर शर्माको भने भिन्न मत छ । उनी सम्झौतालाई संसदीय अनुमोदन गर्ने काममा ढिलाइ गर्न नहुने भन्ने मतमा अडिग छ । ‘यो विशुद्ध ऊर्जा र पूर्वाधार विकासका लागि ल्याइएको परियोजना हो । यसमा कुनैपनि सैन्य गठबन्धनमा संलग्न हुने कुरा छैन । सरकारले चाहेका सबै प्रश्नको जवाफ आइसकेको छ । यसलाई अब ढिलाइ नगरी अगाडि बढाउनुपर्छ’ उनले भने ।

एमसीसीलाई लिएर जनमत र राजनीतिक विभाजित भएकाले तत्काल राष्ट्रिय सहमति जुटाउन कठिन हुनसक्छ । सोमबारदेखि यही मुद्दालाई उठाउँदै भर्खरै शान्ति प्रक्रियामा आएको नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको दल नेकपा कम्युनिष्ट पार्टीले शक्ति प्रदर्शन थालेको र देशव्यापी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । राष्ट्रघाती एमसीसी खारेज गरौंं र राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको रक्षा गरौं भन्ने नारा पुनः काठमाडौंमा सुरु भएको छ । हुनसक्छ, प्राध्यापक केसीले भनेजस्तै एमसीसीलाई लिएर कतिपय दलले शक्तिआर्जनको मेलो बनाउनेछन् ।

परराष्ट्रविद्हरुको अनुमानलाई आधार बनाउने हो भने, आगामी चुनावमा कतिपय दलहरुले एमसीसीलाई एजेन्डा बनाएर जनमत हासिल गर्ने सम्भावना बलियो छ । तत्काल, अन्य एजेन्डाहरुभन्दा एमसीसी सान्दर्भिक भएको र भूराजनीति पनि यही वरपर केन्द्रित भएकाले कतिपय असन्तुष्ट दलहरु एमसीसीलाई समातेर अघि बढ्न सक्छन् ।

आफू निकट पात्र मानिएका प्रधानमन्त्री देउवाकै कार्यकालमा एमसीसी अनुमोदन गर्न सकिने अनुकूल समय रहेको अमेरिकी बुझाइ छ । यस्तो संकेत केही महिनाअघि भएको अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिंकेनको दिल्ली दौडाहा, अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेन्टको प्रतिवेदन र देउवाले सपथ नलिँदै देखिएको राजदूत बेरीको दौडाहामा स्पष्ट भएको थियो ।

परराष्ट्र मामिला विज्ञ श्रीधर खत्री आफ्नो दलभित्रका फरक मतलाई सम्बोधन गर्दै लोकतान्त्रिक विधिबाट एमसीसीको निष्कर्षमा पुग्न दलहरुको लागि चुनौति रहेको बताउँछन् । ‘पहिला-पहिला दलका नेताहरु बोलेपछि यस्तो प्रस्ताव पारित हुन्थ्यो । अहिले अवस्था त्यस्तो छैन’ उनी भन्छन्, ‘कतिपय अवस्थामा आफ्नै दलभित्र चर्को आवाज राख्नेहरुको मतको व्यवस्थापन गर्न पनि दलका नेताहरुलाई चुनौतिपूर्ण छ ।’

विगतमा जस्तो एक नेताले बोलेर नहुने भएकाले एमसीसीजस्ता महत्वपूर्ण मुद्दामा सहमति र समन्वय जरुरी रहेको उनको भनाई छ । ठीक यही समयमा भएको एमसीसी प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमणलाई संयोगको रुपमा मात्र हेर्न नहुने उल्लेख गर्दै उनी अमेरिकाले पनि उपयुक्त माध्यम र समय प्राप्त गरेको उनको टिप्पणी छ ।

आफू निकट पात्र मानिएका प्रधानमन्त्री देउवाकै कार्यकालमा एमसीसी अनुमोदन गर्न सकिने अनुकूल समय रहेको अमेरिकी बुझाइ छ । यस्तो संकेत केही महिनाअघि भएको अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिंकेनको दिल्ली दौडाहा, अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेन्टको प्रतिवेदन र देउवाले सपथ नलिँदै देखिएको राजदूत बेरीको दौडाहामा स्पष्ट भएको थियो ।

आफूलाई भेट्न आएकी एमसीसी उपाध्यक्ष सुमारलाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अमेरिकी जवाफपछि राजनीतिक समझदारी जुटाउन थप प्रष्टता कायम गर्न भूमिका खेल्ने बताएका थिए । स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा सुमारले कतिपय अनुसूचिका प्रावधानलाई संसोधन गर्न सकिने जवाफ दिएकी थिइन् ।

नेपालले सन् २०११ बाट एमसीसीबाट अनुदान सहयोग लिने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो भने सन् २०१७ मा दुई मुलुकका अधिकारीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । अघिल्ला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पालामा घोषणा गरिएको इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिसँग एमसीसीलार्ई जोडिएपछि विवाद सुरु भएको थियो ।

सन् २०१९ मा काठमाडौं भ्रमणमा आएका तत्कालिन अमेरिकी उपविदेशमन्त्री डेभिड जे रान्जले एमसीसीलाई इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा भनेपछि यसले विवाद चर्किएको थियो भने दलहरु सशंकित भएका थिए । तर, गतसाता सरकारले सोधेका ११ प्रश्नको जवाफ दिँदै एमसीसी मुख्यालयले सम्झौता हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रको हिस्सा नभएको जवाफ फर्काएको छ ।

शनिबार, आफूलाई भेट्न आएकी एमसीसी उपाध्यक्ष सुमारलाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अमेरिकी जवाफपछि राजनीतिक समझदारी जुटाउन थप प्रष्टता कायम गर्न भूमिका खेल्ने बताएका थिए । स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा सुमारले कतिपय अनुसूचिका प्रावधानलाई संसोधन गर्न सकिने जवाफ दिएकी थिइन् ।

शनिबार नै बाँकेमा आयोजित एक कार्यक्रममा सत्तारुढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता माधवकुमार नेपालले अमेरिकाबाट थप प्रष्टता चाहेको उल्लेख गर्दै भनेका थिए, ‘यो सुरक्षा वा सेनासँग जोडिएको छैन भनेर लेखेर हामीलाई पठाउन्होस् भनेर हामीले भनेका छौं । आर्थिक विकाससँग मात्र जोडिएको छ भन्ने कुरा तपाईंहरुले सुनिश्चित गर्नुहोस् ।’ आफूसँगको भेटमा पनि सुमारलाई नेपालले यी सुझाव दिएको सोतले जनाएको छ ।

एमसीसीकै कारण नेपालको भूराजनीति थप जटिल बन्ने र सत्तारुढ दलभित्र पनि अमेरिकी अनुदान सम्झौता थप पेचिलो बन्ने जानकारहरु बताउँछन् ।