वैदेशिक रोजगारीका लागि स्थानीय तहबाटै श्रम स्वीकृति दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले प्रदेश तहबाट दिइदैँ आएको वैदेशिक रोजगारीको पुनः श्रम स्वीकृति स्थानीय तहबाटै दिने तयारी थालेको छ । सरकारले एकपटक वैदेशिक रोजगारीमा गइसकेका व्यक्तिले फेरि विदेश जान चाहे स्थानीय तहबाटै श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था गर्न लागेको हो । अहिलेसम्म पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि काठमाडौंस्थित वैदेशिक रोजगार कार्यालय र प्रदेशको राजधानी पुग्नपर्ने वाध्यता छ ।

संघीयता लागू भएपछि सबै सेवा स्थानीय तहलाई दिने नीतिअनुसार पुनः श्रम स्वीकृतिको अधिकार हस्तानतरण गर्ने तयारी भएको बताउँछन्, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतम ।

‘हामीले श्रम स्वीकृति र पुनः स्वीकृतिको कामलाई अझ व्यवस्थित गर्न खोजिरहेका छौं’, उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगार विभागले सञ्चालन गरेको वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (फेमिस)लाई स्थानीय तहमा पनि जोड्न खोजिरहेका छौ । फेमिसलाई स्थानीय तहसँग जोड्नेबित्तिकै श्रम स्वीकृतिका लागि काठमाडौं नै आउनुपर्ने बाध्यता हट्नेछ ।’

सरकारको सकारात्मक प्रयासः म्यानपावर व्यवसायी

(फेमिस)लाई स्थानीय तहसँग जोड्ने प्रयास गरिनु सकरात्मक भएको म्यानपावर व्यवसायीले प्रतिक्रिया दिएका छन् । म्यानपावर व्यवसायीको छाता संगठन वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठले अहिले

सरकारले अनलाइनबाट दिइरहेको पुनः श्रम स्वीकृतिको काम नियमनभन्दा पनि नियन्त्रणमुखी भएको गुनासो गरे ।

म्यानपावर कम्पनीले श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन गरेको १५ दिनसम्म पनि विभागले स्वीकृति नदिने गरेको उनको आरोप छ । ‘कानुनी व्यवस्थाअनुसार आवेदन दिएको तीन दिनमा स्वीकृति दिइसक्नुपर्ने हो तर विभागले १५ दिनसम्म पनि दिँदैन’, महासचिव श्रेष्ठले भने, ‘यसलाई अटोमेटिक बनाउनुपर्यो । अटोमेटिक नभएका कारण विभागका कर्मचारी इच्छा अनुसार चल्न थाले ।’

संघले मन्त्रालयका सचिव गौतम समक्ष समस्या राखिसकेका छन् । सचिव गौतमले समस्या समाधान गर्नका लागि मन्त्रालयले व्यवसायी संघको प्रतिनिधि रहने गरी कार्यदल बनाउने र ३ महिनामा समस्या समाधान हुने बताएको महासचिव श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

अहिले दैनिक एक हजारदेखि १२ सय नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार विज्ञ डा. गणेश गुरुङले सरकारले ढिलै भए पनि यो व्यवस्था गर्न लागेकोमा खुसी व्यक्त गरे । डा. गुरुङले, ‘अहिले काठमाडौं र प्रदेश कार्यालयबाट दिइँदै आएको पुनः श्रम स्वीकृतिको काम प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । स्थानीय तहलाई यो अधिकार दिने कुरा सकारात्मक छ ।’ नयाँ श्रम स्वीकृति पनि प्रदेश र स्थानीय तहबाट नै दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा गुरुङले जोड दिएका छन् ।

सात प्रदेशका ११ ठाउँबाट श्रम स्वीकृति

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार अहिले वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलसहित सात प्रदेशका ११ ठाउँबाट पुनः श्रम स्वीकृति दिइदैँ आएको छ । विभागका महानिर्देशक दीपक काफ्लेका अनुसार श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागमातहतका ११ वटा श्रम तथा रोजगार कार्यालयबाट पुनः श्रम स्वीकृत दिने गरिएको हो ।

उनका अनुसार प्रदेश १ मा झापाको भद्रपुर र मोरङको विराटनगर, प्रदेश २ मा धनुषाको जनकपुर र पर्साको वीरगञ्ज,वबागमती प्रदेशमा मकवानपुरको हेटौंडा र काठमाडौंको टेकुबाट पुनः श्रम स्वीकृति दिने गरिएको छ । यस्तै गण्डकी प्रदेशमा कास्कीको पोखरा, लुम्बिनी प्रदेशमा रुपन्देहीको बुटवल र बाँकेको नेपालगंज, कर्णाली प्रदेशमा सुर्खेतको विरेन्द्रनगर र सुदूरपश्चिममा कैलालीको धनगढीमा पुनः श्रम स्वीकति दिइदैँ आएको छ ।

अहिले कसरी दिइएको छ श्रम स्वीकृति ?

वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलका अनुसार सरकारले अहिले संस्थागत र व्यक्तिगत गरी दुई किसिमबाट श्रम स्वीकृति दिँदै आएको छ । ढकालका अनुसार संस्थागत अर्थात् म्यानपावर कम्पनीमार्फत श्रम स्वीकृति लिनुपर्यो भने सबै काम म्यानपावर कम्पनीले नै गरिदिन्छ । त्यसका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिले आवश्यक प्रमाण म्यानपावर कम्पनीलाई उपलब्ध गराए पुग्छ ।

व्यक्तिगत रुपमा नयाँ श्रम स्वीकृतिका लागि रोजगार कार्यालय ताहाचल, काठमाडौं अनिवार्य पुग्नैपर्छ । यसको नवीकरणको काम भने अनलाइनबाट पनि गर्न सकिन्छ ।

सरकारले निशुल्क श्रम स्वीकृति दिँदै आएको छ । तर श्रम स्वीकृति लिनुअघि कल्याणकारी कोषमा १ हजार ५ सय र बिमाबापत करिब १० हजार तिर्नुपर्छ ।