देउवा सरकारका २ महिना : ओलीविरोधी गठबन्धनको औचित्य पुष्टि गर्नै सकस

काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार बनेको आज ठीक २ महिना पुगेको छ । दुई महिनाका बीचमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्लाई समेत पूर्णता दिन नसकेपछि उनको र गठबन्धनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएर विभिन्न टिप्पणी भइरहेका छन् ।

गत असार २८ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर र संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई २ दिनभित्र प्रधानमन्त्रीको सपथ गराउन परमादेश जारी गर्‍यो ।

परमादेशकै आधारमा गत असार २९ गते देउवाले पाँचौ कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीको सपथ लिए । देउवा प्रधाननमन्त्री बनेको दुई महिना पूरा भएको छ तर राजनीतिक रूपमा सरकारले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सकेको छैन ।

बारम्बार मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषय चर्चामा रहेको छ तर प्रधानमन्त्री देउवा मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न सकिरहेका छैनन् । एकातिर गठबन्धनमा मन्त्रालय बाँडफाँटको कुरा मिलेको छैन भने अर्कोतिर मन्त्रिपरिषद् विस्तारपछि गठबन्धनमा सहभागी दल नै विभाजन हुने खतरा कायमै छ ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि नेकपा एमालेले देउवा नेतृत्वको सरकारलाई ‘परमादेशी सरकार’ को उपमा दिएको छ । अदालतले परमादेश दिएको थिएन भने यो सरकार बन्न नसक्ने एमालेको दावी छ ।

सरकार गठनका २ महिनामा प्रधानमन्त्री देउवा सरकारको औचित्य पुष्टि गर्न संघर्षरत छन् । एकातिर २ महिनासम्म मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन प्रधानमन्त्री असमर्थ छन् भने अर्कोतिर गठबन्धनकै शतप्रतिशत विश्वास हासिल गर्न देउवालाई गार्‍हो परेको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थन पाएर पनि प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारलाई गति प्रदान गर्न सकेका छैनन् । सरकार गठनको २ महिना पूरा हुँदा मुख्यतः उल्लेखित राजनीतिक विषयमा देउवा सरकारको असफलता छताछुल्ल भएको छ ।

१. सरकार विस्तारमै सकस

असार २९ मा प्रधानमन्त्रीको सपथ लिएलगत्तै देउवाले गृहमन्त्रीमा बालकृष्ण खाण, कानूनमन्त्रीमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मा र ऊर्जामन्त्रीमा पम्फा भूसाललाई जिम्मेवारी दिएका थिए । साउन १० गते प्रधानमन्त्री देउवाले स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी व्यापारिक पृष्ठभूमिका कांग्रेस सांसद उमेश श्रेष्ठलाई दिए ।

श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाएको विषय सार्वजनिकरूपमा आलोचित भयो नै, गठबन्धनमा पनि तिक्तता बढायो । सत्तारुढ गठबन्धनमा छलफल नगरी स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै गठबन्धनको बैठकमै देउवा आलोचित भयो ।

त्यसयता बारम्बार मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषय चर्चामा रहेको छ तर प्रधानमन्त्री देउवा मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न सकिरहेका छैनन् । एकातिर गठबन्धनमा मन्त्रालय बाँडफाँटको कुरा मिलेको छैन भने अर्कोतिर मन्त्रिपरिषद् विस्तारपछि गठबन्धनमा सहभागी दल नै विभाजन हुने खतरा कायमै छ ।

नेकपा एमाले विभाजनका लागि सहज बनाउन आफैंले ल्याएको अध्यादेश निष्क्रिय नबनाएसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवा पुगेका छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तार देउवाको भन्दा पनि गठबन्धन दलको कारण हुन नसकेको दावी कांग्रेस नेताहरूको छ ।

२. एमसीसीले गठबन्धनमै खैलाबैला

प्रधानमन्त्री देउवा आफ्नो अघिल्लो शासनकालमा गरेको एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गराउन चाहन्छन् । संसदको चालु अधिवेशनबाटै एमसीसी पारित गराउने देउवाको योजना अझै अपूरो नै छ ।

सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एसभित्र एमसीसीबारे समान धारणा छैन । यहीकारण सदनबाट एमसीसी टुंगो लगाउन देउवा असमर्थ छन् । प्रतिपक्षमा हुँदासमेत सरकारलाई एमसीसी तत्काल पारित गर्न दवाव दिने देउवा आफैंले एमसीसीलाई सदनमा प्रवेश गराउन नसक्नु उनको अर्को असफलता हो ।

एमसीसीका पदाधिकारीहरू हालै नेपाल भ्रमणमा आएर फर्किएका छन् । यद्यपि यसबाट पनि एमसीसी पारित गराउने राजनीतिक सामथ्र्य देउवा सरकारले हासिल गरेको छैन । सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा एमसीसीबारे कुनै विषय उल्लेख थिएन । प्रधानमन्त्री देउवाले प्राथमिकतामा राखेपनि एमसीसीको टुंगो लगाउन जति ढिलो भयो उति नै देउवाको असफलता पुष्टी हुँदै जाने देखिन्छ ।

३. संसद सञ्चालनमा उदासीनता

संसद पुन:स्थापनाको माग राखेर राजनीतिक र कानूनी लडाइँ लडेको गठबन्धन आफैंले सरकार बनाएको २ महिनासम्म संसदलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न असमर्थ छ । संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेर देउवा सरकारले दल विभाजनको प्रावधान खुकुलो बनाउने अध्यादेश ल्याएको थियो । विगतमा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई संसद छलेको आरोप लगाउने प्रधानमन्त्री देउवा आफैंले अध्यादेश ल्याएपछि सर्वत्र आलोचित बनेका थिए ।

सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एसभित्र एमसीसीबारे समान धारणा छैन । यहीकारण सदनबाट एमसीसी टुंगो लगाउन देउवा असमर्थ छन् । प्रतिपक्षमा हुँदासमेत सरकारलाई एमसीसी तत्काल पारित गर्न दवाव दिने देउवा आफैंले एमसीसीलाई सदनमा प्रवेश गराउन नसक्नु उनको अर्को असफलता हो ।

अर्कोतिर संसदले नियमित काम कारवाही पनि अगाडि बढाउन सकेको छैन । संसदको जारी अधिवेशनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अवरोध जारी राखेको छ । संसदको अवरोध हटाउनुभन्दा सभामुखमार्फत एकपक्षीयरूपमा सदन चलाउन सरकार उद्यत देखिन्छ । जसबाट विगतमा कांग्रेस, माओवादीलगायतका दलले उठाएको संसदीय सर्वोच्चताको मुद्दा सत्तामा पुग्नासाथ खण्डित भएको छ ।

केपी ओलीविरुद्ध बनेको गठबन्धनले २ महिनामा आफ्नो औचित्य पुष्टl गर्न नसकेको सत्य हो । गठबन्धनको उद्देश्य नै ओलीलाई सत्ताच्यूत गर्नेबाहेक केही थिएन । यसबीचमा एमाले विभाजन गर्नेबाहेक गठबन्धनले उल्लेख्य प्रगति गर्न नसक्नुको कारण पनि दिशाहीनता नै हो ।

प्रचण्ड र माधव नेपाल नेकपाकालदेखिको केपी ओलीसँगको इगो साँध्न चाहान्थे । ओलीलाई सत्ताबाट हटाउनुमा आफ्नो विजय ठान्नेबाहेक उनीहरूसँग अरु कुनै लक्ष्य थिएन । ५ वर्षलाई सत्ताबाहिर बस्ने मानसिकतामा रहेका देउवाका लागि यो प्रधानमन्त्री पद बोनसमा प्राप्त भएको हो । उनी गठबन्धनबाट समस्या बढ्दै गएमा कुनै पनि बेला चुनावमा जान स्वतन्त्र छन् । किनकी कांग्रेसका लागि अहिले सरकार लामो समय टिकाउनुभन्दा चुनावमा जानु फाइदा छ ।