१४ सय सडक आयोजना खारेज गरेकोमा निर्माण व्यवसायीको विरोध

काठमाडौं । अघिल्लो सरकारले सुरु गरेको १४ सय सडक आयोजना खारेज गरेकोमा निर्माण व्यवसायी महासंघले आपत्ति जनाएको छ । महासंघले आज एक कार्यक्रम गरी सरकारको निर्णयमा आपत्ति जनाएको हो ।

पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सडक पूर्वाधार कार्यक्रमतर्फ १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा बन्ने १४ सय सडक शिलान्यास गरेका थिए । सडक नजोडिएका र सुधार गर्नुपर्ने सडक पनि सो आयोजनामा परेका थिए । तर अहिलेको सरकारले बजेट नभएको भन्दै आयोजना नै खारेज गरिदिएको छ ।

महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भने, ‘बजेट नै नभएको हो भने कसरी बोलपत्र स्वीकृति भयो ? आयोजनाको बोलपत्र पास गर्ने आयोजना प्रमुखलाई कारवाही गर्नुपर्छ ।’

अब पहिले जस्तै टेन्डर हाल्न जाँदा खुँडा हानाहान हुने अवस्था आउने चेतावनी दिए । अब सरकारको कारणले निर्माण क्षेत्रमा भ्रष्टाचार बढेर गुन्डाका नाइकेहरुले राज गर्ने उनको भनाइ थियो ।

महासंघका महासचिव रोशन दहालले निर्माण व्यवसायी महासंघले गर्ने काम उपभोक्ता समितिलाई दिँदा निर्माण व्यवसायीहरु समस्यामा पर्ने बताए ।

दाहालले भने, ‘प्रतिस्थापन बजेटमा सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रको १० करोड रुपैयाँसम्मको लागत आयोजनामा आपसी प्रतिस्पर्धामार्फत सहभागी गराउने भनेको छ । आपसी प्रतिस्पर्धा भनेको के हो ? सरकारले उपभोक्ता समिति मार्फत १० कारोडको आयोजना उपभोक्ता मार्फत गर्ने भन्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ ।’

अघिल्लो सरकारले लामो सयमदेखि महासंघले उठाउदै आएको मागहरु सम्बोधन गरेको थियो । केपी शर्मा ओलीको सरकारले म्याद थप, धरौटी रकम बैंक जमानत पेश गरेको ५० प्रतिशत फिर्ता, डिजेलमा भ्याट रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था बेजटमा नै गरेको थियो । हालको सरकारले त्यो व्यवस्थालाई उल्टाइदिएको छ ।