वीपीलाई सम्झिँदै चीनले कांग्रेसलाई लेखेको त्यो पत्रमा के छ ? (पत्रसहित)

इटहरी । गत वर्ष लिपुलेक कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नक्सा आएपछि नेपाल–चीन ‘सीमा विवाद’ अचानक सतहमा आयो । सतहमा ल्याउने नेता थिए नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा कर्णाली प्रदेशका नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही ।

हुँदै नभएको सीमा विवाद र १२ नम्बर पिलरको प्रोपागाण्डा राष्ट्रिय मिडियामा समेत नक्कली सरकारी कागजपत्रसहित प्रकाशन भयो । चीनले आपत्ति जनायो, तत्कालीन केपी ओली सरकारले सो विवाद कृतिम रहेको बतायो ।

विवाद बढ्दै गएपछि चीनले पहिलो पटक नेपाली कांग्रेसलाई पत्र लेखेरै ध्यानाकर्षण गरायो, जुन पत्र चीनियाँ दूतावासले पठाएको थियो ।

सन् २०२० नोभेम्बर १३ मा चीनले कांग्रेसलाई पठाएको पत्र चार पेज लामो छ । पत्रमा के छ भन्ने आम चासो छ । पत्रमा भनिएका मुलभूत कुराहरु यस्ता छनः

• कांग्रेस सांसद जीवनबहादुर शाहीले चीनले सीमा मिचेको कुरा आधारहीन र गलत भएको प्रमाणित भयो । नेपाली कांग्रेस सांसदले गरेको गैरजिम्मेवार र गैरमित्रवत कामको चिनियाँ दूतावास गहिरो दुःख व्यक्त गर्छ ।
• शाहीको आरोपपछि चिनियाँ विज्ञ समूहले गरेको फिल्ड सर्वे र अनुसन्धानले ९ वटा बिल्डिङ नेपाली सीमाभन्दा १.०४ किलोमिटर पर चिनियाँ भूमिमा भएको देखिन्छ । पिलर १२ पनि जहाँ हुनुपर्ने हो त्यहि स्थानमै छ ।
• व्यवसायिक अनुसन्धान र मूल्यांकनपछि नेपाल सरकारको पररास्ट्र मन्त्रालयले २०२० सेप्टेम्बर २३ मा प्रेस बिज्ञप्ति जारी गरेरै सीमा नमिचिएको बताइसकेको छ ।
• शाहीले भनेजस्तो १२ नम्बर पिलर भएको क्षेत्रमा न चिनियाँ सुरक्षाकर्मीहरु आए न त टियर ग्याँस हाने । न त नेपालको शशस्त्र प्रहरी बलतर्फ चिनियाँले ढुंगा हानेका हुन् ।
• नेपाल र चीन दुई मित्रराष्ट्र र छिमेकी हुन् । सन् १९६० कै दशकमा नेपाल र चीनको सीमासम्बन्धी हस्ताक्षर भएको थियो जसमा नेपाली कांग्रेसका प्रधानमन्त्री वीपी कोइरालाले विशाल पहल र योगदान गर्नुभएको छ ।
• नेपाल र चीन दुवै पक्षले सीमा सम्बन्धमा नजिकको संवाद र सहकार्यको लागि संयन्त्र बनाएका छन् । सीमा सन्धी र त्यसका प्रोटोकलको आधारमा, दुवैतर्फका व्यवसायिक सरकारी निकायहरुले सीमामा उब्जेका सवालहरुलाइ समाधान गर्न सक्छन् ।
• सीमा क्षेत्रका बासिन्दाको सहजताको लागि दुवै देशले सीपापार व्यापार, भुक्तानी र चरिचरणको लागी ऋङ्खलावद्ध सहमतिहरु गरेका छन् ।
• यो ध्यान दिन आवस्यक छ कि, चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतले हुम्ला लगायतका सीमावर्ती जिल्लाहरुका बासिन्दाको लागी आवश्यक ढुवानीको लागी चिनियाँ सडक प्रयोग गर्न दिएको छ ।
• यी सबै सवालहरुको पृष्ठभूमिमा दूतावासले सांसद शाहीको बक्तव्य सत्यभन्दा पर भएको र नेपाली कांग्रेसले प्रतिबद्धता जनाएको नेपाल चीन सम्बन्ध बिगार्न योजनाबद्ध भएर लागेको देखिन्छ ।
• दूतावास नेपाल र चीनको दिर्घकालीन मित्रवत सम्बन्धलाई जोगाउन लाग्नेछ भन्ने विश्वास गर्छ ।
• दुवै देशका नागरिकको हित हुने काममा नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गर्न चीन तयार छ ।

चीनले नेपाली कांग्रेसको पार्टीको नाममा आपत्ति जनाएर पठाएको पत्र यहि हो । सन १९५५ अगस्ट १ देखि नेपाल चीन कूटनीतिक सम्बन्ध बनेयता यस्ता पत्र आएको कम्तिमा नेपाली मिडियाको स्मृतिमा देखिँदैन ।

वीपीले सबल बनाएको कांग्रेस-चीन सम्बन्ध

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको सत्ता रहेको चीन विश्वका देशहरुसँग जस्तै राजनीतिक दलहरुसँग पनि उत्तिकै सम्बन्ध राख्छ । गत जुलाई ६ मा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले विश्वका राजनीतिक दलहरुसँग बैठक राख्यो ।

मिटिङमा १६० देशका ५ सय बढी दलहरु सहभागी भएको चीनको सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सले उल्लेख गरेको छ । नेपालबाट सहभागी हुने दलहरुमा नेपाली कांग्रेस पनि थियो ।

एक हिसाबले हेर्ने हो भने नेपाल-चीन सम्बन्धको शुरुवातमा राजनीतिक दलहरुको तहबाट सबैभन्दा धेरै र देखिने योगदान नेपाली कांग्रेसकै छ । जस्तै सन १९६० नोभेम्बर १९ मा संयुक्त रास्ट्रसंघको साधारण सभामा नेपाली प्रधानमन्त्रीको रुपमा बोलेका वीपीले चीनलाई संयुक्त रास्ट्रसंघमा ल्याउन पहल गरेका थिए । सन १९७१ अक्टोबर २५ मा चीन सदस्य भयो ।

भारत र चीनको भूराजनीतिक सन्तुलन मिलाउन वीपीले उत्तरी सLमामा राखिएका चेकपोस्टमा असहमति जनाएका थिए । तर, सन १९५५ अगस्ट १ मा भएको नेपाल चीन कूटनीतिक सम्बन्धको भने समर्थन गरेका थिए । शिखा बुक्स्ले प्रकाशन गरेको ‘वीपी कोइरालाको डायरी’मा वीपीले यी कुरा लेखेका छन् ।

नेपाल र चीनकाबीचमा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धीका हस्ताक्षरकर्ता वीपी नै हुन् । उनले सन १९६० अप्रिल २८ मा तत्कालिन नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाओ एनलाइसँग हस्ताक्षर गरेका थिए ।

जसरी भारतको चीनविरोधी उत्तरी नाका चेकपोस्टमा वीपीको असन्तुष्टि थियो । ठीक त्यसैगरी भारतविरोधी चीनको अभिव्यक्तिका सवालमा नेपाली भूमि प्रयोग नहोस भन्नेमा वीपी उत्तिकै सचेत थिए ।

नेपाल भ्रमणमा आएका तत्कालीन चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाओ एन्लाइले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतको बिरोध गर्न थालेपछि वीपीले रोकेका थिए । एसडी मुनिको पुस्तक ‘फरेन पोलिसी अफ नेपाल’मा यसको व्याख्या गरिएको छ । भारत र चीनको सीमा लफडा चरमचुलीमा पुगेर युद्धको आसपास पुग्दाको क्षण थियो त्यो ।

वीपीले जुन मुद्धामा चीन र भारतलाई नेपाल प्रयोग गरेर एक अर्कालाइ विरोध गर्ने स्थल नबनाउन जुन कौसलता देखाएका थिए, त्यहि कौशलमा देउवा चुकेका छन् । महाकाली नदीमा भारतीय एसएसबीले तुइन काटेपछि खसेर बेपत्ता जयसिंह धामीको बिषयमा कूटनीतिक नोट नपठाइकन चीनसँग हल्लाकै भरमा सीमा अध्ययन समिति बनाउनु कूटनीतिक अपरिपक्कता देखिन्छ । चीनसँग अध्ययन समिति बनाएपछि व्यापक अलोचना भएपछि मात्रै सरकारले भारतलाइ कूटनीतिक नोट पठायो ।

भारतसँगका सवाललाई छोप्न चिनियाँ सीमा मुद्दा उचालेको चिनियाँ संस्थापनले बुझेमा त्यसको कूटनीतिक सन्तुलन मिलाउन गाह्रो हुनसक्छ । दुवै देशका सीमा बारेमा अध्ययन गर्ने संयन्त्रबाट पहिले अध्ययन गरेर त्यसमा चीनले सीमा मिचेको प्रमाणित भएर कुरा नसुनेमा मात्रै अहिलेको जस्तो हल्ला गर्न आवश्यक थियो । भारतसँगको समस्याको समयमा त्यसो गर्ने ‘जेस्चर’ले राम्रो सन्देश दिदैन ।

उसैपनि नेपाली कांग्रेसलाइ गत वर्षनै चीनले औपचारिक पत्र लेखेर असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेको छ ।

यस अगाडिका सीमा बारेमा प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुनु, अघिल्लो सरकारले सीमा मिचेको छैन भन्नु र अहिलेको सरकारले फेरि सीमा अध्ययन समिति त्यहि स्थानको लागि बनाउनु कूटनीतिक अपरिपक्कता हो । समिति हुम्ला पुगिसकेको छ

अझ सोचनीय त ‘एक चीन नीति’ भएको नेपालको सम्बन्धमा खलल आउनेस्तरको आरोप चिनियाँ सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सले जीवनबहादुर शाहीमाथि लगाएको छ । २०२० को नोभेम्बर १० मा हु युवेइको नाममा छापिएको एक समाचारमा शाहीले नेपाली चीन सीमामा तिब्बती पृथकतावादीसँग साठगाँठ गरेको लेखिएको छ ।

नेपालको हिमाली भोटे लामा रास्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका केन्द्रिय अध्यक्ष कर्चेन लामालाई कोट गर्दै ग्लोबल टाइम्सले शाहीले नेपाल चीन सीमानामा पृथकतावादी झन्डा फरफराएको आरोप लगाइएको छ ।

यदि अहिले हल्ला गरेको जस्तो सीमामा वैज्ञानिक नापजाँचले कुनै त्रुटि भेट्टाएन भने सरकारलाई अर्को सकस हुनेछ । त्यसैले यो हल्ला गरेर गर्ने विषय थिएन । हल्ला गर्ने स्तरकै समस्या भएको सरकारले निस्कर्ष निकालेको थियो भने भारतसँग जयसिंह धामी प्रकरण चरम चुलीमै पुगेको समय छान्नु उचित थिएन ।

हेर्नुहाेस् चीनले सन् २०२० नोभेम्बर १३ मा चीनले कांग्रेसलाई पठाएको पत्र