फलामे छडसम्बन्धी कर नीतिमा व्यवसायीबीच नै विवाद

काठमाडौं । नेपाल सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत् ल्याएको संशोधन बजेटमा भएको एक व्यवस्थाले फलाम छड उत्पादक व्यवसायी दुई धारमा बाँडिएका छन् ।

३० स्टील उत्पादक कम्पनीमध्ये ६ वटाले अन्तशुल्क र कर छुट पाउने भन्दै स्वागत गरेका छन् । भने, २४ वटा उद्योग कर वृद्धि गरेका कारणले उद्योग नै बन्द गर्ने अवस्था आउनसक्ने बताएका छन् ।

बजेट प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत मार्फत संसोधित बजेटमा पत्रु पगालेर फलामे छड उत्पादन गर्दा त्यसमा मिसाउन चाहिने कच्चा पदार्थ स्पञ्ज आइरनको आयातमा भन्सार र अन्तशुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, विलेट आयात गर्दा भन्सार ४.७५ रुपैयाँ र प्रति मेट्रिकटन १ हजार ६५० बाट अन्तशुल्क वृद्धि गरी २ हजार ५ सय पुर्‍याइएको छ । सरकारले स्पञ्ज आइरल आयातमा छुट दिएर विलेट आयातमा अन्तशुल्क वृद्धि गरेकाले स्टीलको मूल्य वृद्धि हुन गई उद्योग नै बन्द गर्नपर्ने अवस्था आउने उद्योगीहरुले बताएका छन् ।

फलामे छड उत्पादक संघभित्रका ६ वटा स्टील उद्योगले पत्रु पगालेर फलामे छड उत्पादन गर्दा त्यसमा मिसाउन चाहिने कच्चा पदार्थ स्पञ्ज आइरनको आयातमा भन्सार र अन्तशुल्क नलाग्ने व्यवस्थाको स्वागत गरेका छन् । संघका २४ वटा स्टील उद्योगले भने सरकारले अन्तशुल्क वृद्धि गरेको र स्पञ्ज आइरनबाट उत्पादन भएको छडको गुणस्तर नहुने भन्दै विरोध गरेका छन् ।

स्पञ्ज आइरनको प्रयोग गरेर छड उत्पादन गर्ने कम्पनीहरुले देशभित्रै कच्चा पदार्थ मार्फत विलेट उत्पादन गर्न र सो बिलेटमार्फत स्वदेशमा नै डण्डी उत्पादन गर्न सकिने र यसले देशभित्रै लगानी बिस्तार गर्न, भविश्यमा निर्यातको वातावरण बनाउन र स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना बताएको छ ।

बजेटमा आएका नयाँ व्यवस्थाले स्वदेशी पूँजी र सिपमार्फत देशभित्र थप ६ अर्बको लगानी रोलिङ्ग मिल्स तथा डण्डी उद्योगमा थप हुनेछ ।

कोभिड १९ बाट शिथिल रहेको स्वदेशी अर्थतन्त्रलाई यसले चलायमान बनाउन देशमा औद्योगिक वातावरण सिर्जना गर्न, विदेशी मुद्रा बाहिरिनबाट बचाउनुका साथै सरकारलाई समेत राजश्व वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने यस एशोसिएसनको ठहर छ ।

सरकारले बजेटमार्फत डण्डी बनाउन चाहिने विलेट स्वदेशमा नै उत्पादन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ स्पन्जको भन्सार शून्य गर्नुले देशभित्रै उद्योगहरुले लगानी विस्तार गरेर विलाट उत्पादन गर्दै आत्मनिर्भरको बाटोमा अग्रसर हुने बताइएको छ । हाल स्टील उद्योगमा उपयोग गर्नुपर्ने फर्नेस आयल आयातमा भारत र अन्य मुलुक जाने गरेको करिब ४.५ अर्ब रुपैयाँ समेत स्वदेशभित्रै रहने र यसले अन्य उद्योगहरुमा थप लगानी गर्न सहयोग पुग्ने केही व्यवसायीको भनाइ छ ।

हाल नेपालमा करिब १६ लाख टन वार्षिक विलेट उत्पादनको क्षमता छ र जडित क्षमताको ८० देखि ९५ प्रतिशतसम्म उत्पादन हुनेगरी उद्योग संचालन गर्न सकिनेछ । र छिटै नै १० लाख टन बिलेट उत्पादन हुनेगरी उद्योग बिस्तार तथा योजना बनाउन सकिनेछ ।

यसका साथै स्वदेशभित्रै पूर्णरुपमा बिलेट उत्पादन गर्दा सर्वसाधारण ग्राहकहरुले सिधै लाभ पाउनेछन् । कच्चा पदार्थ बाहेक समग्र सामग्री स्वदेशभित्रै उत्पादन गर्न सकिएको खण्डमा यसले ग्राहकहरूले किन्ने डण्डीको लागत घट्ने र ग्राहकरूलाई समेत सस्तो हुन्छ ।

यसैबिच यस नेपाल रोलिङ्ग मिल्स एशोसिएसनको नाममा केही समूह तथा व्यक्तिहरुले अनधिकृतरुपमा पत्रकार सम्मेलन गरी भ्रम सिर्जना गर्ने काम गरेको भन्दै स्पञ्ज एशोसिएसनले आपत्ति जनाएको छ ।

एशोसिएसनको नाममा त्यस्ता गतिविधि नगर्न चेतावनी दिँदै देशभित्र औद्योगिक वातावरण बनाउन र कोभिड १९ ले थला पारेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य गर्नुको विकल्प नभएको सो एशोसियनले बताएको छ ।

त्यसका लागि स्पञ्ज एशोसिएसनले यस्ता आधार प्रस्तुत गरेको छ :-

१) नयाँ यो व्यवस्थाबाट ६ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी लगानी थपिने र स्वदेशभित्र थप ३ हजार रोजगार सिर्जना हुनेछ ।

२) लगानी थपिएसँगै उद्योगको क्षमता विस्तार हुने र तत्कालै २२० मेगावाट विद्युत खपत हुने । जसबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणको घाटा न्यून हुने ।

३) विलेट उत्पादन गर्ने ठूला उद्योगले तत्कालै उत्पादन क्षमता बढाउने ।

४) डेढ करोड लिटर फर्नेस आयलको खपत घटाई विद्युतले प्रतिस्थापन गर्दा स्वदेशी पुँजी बचत हुने । यसले कुल ४५० करोड रुपैयाँ बचत हुने ।

५) डण्डीको मूल्य प्रति किलोग्राममा तत्काल ३ रुपैयाँसम्म घट्नसक्ने र प्रत्यक्ष ग्राहकहरुलाई फाइदा हुने ।

६) नेपालमा उत्पादन हुने डण्डीहरु सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार पूर्णरूपमा गुणस्तर नियन्त्रण गरी नेपाली उद्योगहरुले स्वदेशभित्रै उच्चस्तरीय डण्डी उत्पादन गर्दै आएको ।

७) स्वदेशमा उत्पादन हुने डण्डीहरुमा मूल्य अभिवृद्धि हुने, औद्योगीक वातावरण तयार पार्ने। आगामी दिनमा स्वदेशी उत्पादन निर्यात गर्न सहज प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण तयार पार्ने ।

८) आयात घटेसँगै वैदेशिक मुद्रा बचत गर्दछ र यसले व्यापारघाटा कम गर्ने । कुल वैदेशिक मुद्रामा ३,०५० करोड रुपैयाँ बचत हुने ।

९) स्वदेशमा नै उत्पादन वृद्धि भएपछि डण्डीको लागि बिलेट आयातमा कमी हुनेछ र यसले परनिर्भरता समेत घटाउँदै स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगलाई बढावा दिने ।

१०) अहिले कुल विलेट आयात ११ लाख ७६ हजार ५४६ मेट्रिक टन हुने गरेको ।

११) हाल १६ लाख ६ हजार २३५ मेट्रिक टन डण्डी उत्पादन हुने गरेको ।

१२) वर्तमान ईआईएफ बिलेट क्षमता १४ लाख २२ हजार ३०० मेट्रिक टन ।

१३) ईआईएफ बिलेट न्यून क्षमता ५ लाख २८ हजार मेट्रिक टन ।

१४) कुल बिआईएफ बिलेट क्षमता ४ लाख १९ हजार ४१६ मेट्रिक टन ।

१५) कुल बिआईएफ बिलेट खपत ११ लाख ८६ हजार ८२० मेट्रिक टन ।

१६) प्रभावित हुने बिलेट नभएका उत्पादकहरु १३ ओटा कम्पनी ।

१७) स्थानिय तहमा प्रभावित हुने शुल्क २ लाख २२ हजार ९७१ रुपैयाँ ।

१८) विलेट उत्पादकहरू १३ ओटा कम्पनी ।

१९) कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ०.९ प्रतिशतदेखि १ प्रतिशतसम्म योगदान

२०) यसले धौवादीमा रहेको फलाम खानी तथा स्थानिय कच्चा पदार्थको उपयोग गर्न सकिने ।