राष्ट्रसंघीय महासभा सुरु, नेपालबाट को जानेसमेत टुंगो छैन

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको ७४ औं महासभा आजदेखि न्यूयोर्कमा सुरु भएको छ । १९३ वटै सदस्य मुलुकले आगामी साता महासभालाई सम्बोधन गर्ने छन् । सेप्टेम्बर २५ तारिखमा शनिबार (असोज ९ गते) नेपालले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।

तर, नेपालको तर्फबाट कसले महासभामा भाग लिन्छ र कसले सम्बोधन गर्नेछ भन्ने टुंगो अझै लाग्न सकेको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयसमेत सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निधो नगर्दा तालुकदार मन्त्रालय समेत अहिले अन्यौलमा छ ।

विश्वभरका कूटनीतिज्ञहरु न्यूयोर्कमा भेला भएर वर्षेनी आफ्नो मुलुकको तर्फबाट मुद्दाहरु प्रस्तुत गर्ने र त्यसलाई वैश्विक आकार दिन प्रयत्न गर्ने परम्परा महासभामा छ । तर, डेडिकेटेड मन्त्री नै नहुँदा नेपालले कस्ता मुद्दा उठाउने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा आफ्ना मुद्दालाई कसरी स्थापित गर्ने भन्ने योजना प्रभावित बनेको छ ।

नयाँ सरकार आएको दुई महिनासम्म मन्त्री नपाउँदा परराष्ट्रले राष्ट्रसंघीय महासभामा योजनाबद्धरुपले तयारी गर्न पाएको छैन । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव भानु देउवाका अनुसार महासभामा प्रधानमन्त्रीले भर्चुअल माध्यमबाट महासभालाई सन्देश दिने छन् । तर, भौतिकरुपमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व कसले गर्ने टुंगो लागेको छैन ।

महासभामा मन्त्रीस्तरीय सहभागीता हुने सम्भावना नरहेको परराष्ट्र स्रोतको भनाइ छ । परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल अथवा राष्ट्रसंघका लागि स्थायी नियोग प्रमुख अमृतकुमार राईले भाग लिन सक्ने स्रोतको भनाइ छ । तर, सबै सदस्य राष्ट्रको सहभागिता हुने र नीति निर्माणको छलफल हुने राष्ट्रसंघीय अंगका रुपमा रहेको महासभामा नेपालको कमजोर सहभागिताले कूटनीतिक आयामहरु प्रभावित हुने विज्ञहरु बताउँछन् ।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, जोर्डनका राजा अब्दुल्लाह, ब्राजिलका राष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारो, भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मडुरोलगायतले भौतिकरुपमा नै भाग लिँदैछन् । अमेरिका, भारत, जापान र अष्ट्रेलियाका सरकार प्रमुखले महासभाको साइडलाइनमा आयोजना हुने क्वाड सम्मेलनमा इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रको सुरक्षा तथा व्यापारबारे छलफल गर्ने तयारी गरेका छन् । यद्यपि, भारत र अमेरिका लगायतका मुलुकले अफगानिस्तान संकटबारे पनि छलफल गर्ने भएका छन् ।

गत वर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना महामारीको कारण भर्चुअल माध्यमबाट महासभालाई सम्बोधन गरेका थिए । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सार्क अध्यक्ष मुलुकको नाताले सार्क बैठकको अध्यक्षता भर्चुअलरुपमा गरेका थिए । यसपटक महासभामा भाग लिन जाने प्रतिनिधिले कोभिडविरुद्धको खोप लगाएको कार्ड देखाउनुपर्नेछ ।

असोज ५ गतेदेखि सुरु हुने राष्ट्रसंघको उच्चस्तरीय छलफलमा नेपालले उठान गर्ने मुद्दाबारे पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले कुनै औपचारिक जानकारी दिएको छैन । परराष्ट्र प्रवक्ता सेवा लम्सालका अनुसार महासभामा प्रस्तुत हुन नेपालले गृहकार्य गरिरहेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव देउवा नेपालले कोभिड-१९ महामारी नियन्त्रण, खोपको असमान वितरण र जलवायु परिवर्तन लगायतका मुद्दा उठाउने बताउँछन् ।

यसपटक महासभामा शक्तिशाली मुलुकहरुले अफगानिस्तान मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यमले जनाएका छन् । परराष्ट्रविद् दिनेश भट्टराई नेपालले अफगानिस्तान, आर्थिक क्षेत्रमा भएका असमानता, जलवायु परिवर्तन र कोभिडले सिर्जिएको असमानताजस्ता मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्र भएकाले आफ्नो सफ्टपावरको प्रवद्र्धनका कुराहरु उठाउन सक्नुपर्छ । लुम्बिनी एउटा सफ्टपावरको विषय हुन सक्छ,’ प्रधानमन्त्री देउवाका पूर्वपरराष्ट्र सल्लाहकारसमेत रहेका भट्टराई भन्छन् ।परराष्ट्रमन्त्री भएको भए नेपालले बलियोसँग भाग लिन सक्ने उनको भनाइ छ ।

‘तर, मन्त्री नभए पनि तयारी भने परराष्ट्रले राम्रोसँग गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘तयारी कम होला भन्ने मलाई लाग्दैन । नेतृत्व पाउन सकिएमा राम्रो हुन्छ भन्ने हो ।’

राष्ट्रसंघका लागि पूर्वस्थायी प्रतिनिधि जयराज आचार्य परराष्ट्रमन्त्री हुनु र नहुनुले कुनै फरक नपर्ने बताउँछन् ।

‘हामीले भन्ने कुरा बलियो हुनुप¥यो,’ उनी भन्छन्, ‘मैले नै सन् १९९४ मा महासभामा नेपाली डेलिगेसनको नेतृत्व गरेको थिएँ । पञ्चायतकालमा यस्तो धेरैपटक हुन्थ्यो । त्यसपछि पनि भएको छ । मुख्यतः हामीले हाम्रो आन्तरिक राजनीतिलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । भौतिकरुपमै उपस्थित हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।’

पछिल्लो समय बाढीपहिरोको घटना र मनसुन स्वभावमा आएको परिवर्तनले बढाएको प्राकृतिक विपत्तिलाई दृष्टिगत गर्दै नेपालले जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई उठाउनुपर्ने आचार्यको सुझाव छ ।

‘हुन त ६ महीनाअघि नै महासभामा एजेन्डा निर्धारित हुन्छन् तर, नेपालले प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने विषय भनेको जलवायु परिवर्तनको मुद्दा नै हो । साथै कोभिड खोप वितरणमा देखिएको असमानता पनि नेपालको मुद्दा हुनुपर्छ,’ यी बाहेक नेपालले निशष्त्रीकरणको मुद्दालाई पनि जोडतोडले उठाउनुपर्ने आचार्यको सुझाव छ ।

‘ठूला र शक्तिराष्ट्रले आणविक हतियारमा खर्च गरिररहेका छन् । त्यो खर्च विकास, शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गर्नुपर्छ भनेर नेपालले भन्नुपर्छ’ उनको सुझाव छ ।

नेपालले तालिबानलाई वैधानिकता नदिएकाले साइडलाइन बैठकबारे अन्यौल कायमै छ । विगतमा परराष्ट्रमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने सार्कको साइडलाइन बैठक यसपटक कसरी अघि बढाउनेबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि केही बताएको छैन भने काठमाडौंस्थित सार्क सचिवालयले पनि यसबारे खुलाएको छैन ।

अर्कोतर्फ, वर्षेनी महासभाको साइडलाइनमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को भेटघाट र बैठक हुने परम्परा छ । नेपाल सार्कको वर्तमान अध्यक्ष राष्ट्र रहेको र ७४ औं महासभाको अध्यक्षता माल्दिभ्सले गरिरहेको बेला हुन लागेको यो अवसर महत्वपूर्ण हुन आउँछ । सार्कको कान्छो सदस्य मुलुक अफगानिस्तानमा तालिबानको पुनरागमन भएपछि उत्पन्न संकटलाई सम्बोधन र छलफल गर्न नेपालले महासभाको साइडलाइनमा भूमिका खेल्न सक्नुपर्ने विज्ञहरुको कथन छ ।

तर, नेपालले तालिबानलाई वैधानिकता नदिएकाले साइडलाइन बैठकबारे अन्यौल कायमै छ । विगतमा परराष्ट्रमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने सार्कको साइडलाइन बैठक यसपटक कसरी अघि बढाउनेबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि केही बताएको छैन भने काठमाडौंस्थित सार्क सचिवालयले पनि यसबारे खुलाएको छैन । अफगानिस्तान घटनाले यो साइडलाइन वार्तालाई लिएर अन्यौल भएको बेला विज्ञहरु भने नेपालले आयोजना गर्न अग्रसरता लिनुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।

परराष्ट्रविद् भट्टराई नेपालले साइडलाइन वार्ताको पहल गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘अवश्य पनि नेपालले वार्ताका लागि अग्रसरता लिनुपर्छ । तर, स्थिती निकै जटिल छ । पेचिलो बनेको सार्कको मुद्दालाई सहज बनाउन पनि नेपालले अग्रसरताको पहल गर्नुपर्छ,’ उनले नेपाल प्रेसलाई भने ।

राष्ट्रसंघका लागि पूर्वराजदूत आचार्य सार्क निष्क्रिय भैसकेकाले साइडलाइन वार्ता हुने र नेपालले अग्रसरता लिने भन्ने कुरामा आशंका गर्छन् । ‘सन् २०१६ मा हुनुपर्ने सार्क अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । निष्क्रिय भैसकेको छ । युएनजीए साइडलाइनमा वार्ता होला र स्थिती सहज होला भन्ने मलाई लागिरहेको छैन तर, अध्यक्षको हैसियतमा नेपालले पहल गरेको राम्रो,’ आचार्यले नेपाल प्रेसलाई भने ।

यसपटक राष्ट्रसंघमा अफगानिस्तानका राजदूत गुलाम एम इसकजाईले मुलुकको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । तालिबान सरकार गठन भैसकेपनि इसकजाईलाई फिर्ता गरिएको छैन । इसकजाईलाई नै तालिबान सरकारले मान्यता दिने भन्ने कुरामा पनि कुनै निधो भएको छैन ।

स्रोतका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले महासभाको साइडलाइनमा सार्क बैठकका लागि भर्चुअल सम्मेलनको तयारी गरेको थियो तर, तालिबानले अफगानिस्तानलाई नियन्त्रणमा लिएपछि भने यसबारे स्वयम् परराष्ट्र अन्यौलमा छ । किनभने, तालिबानले अफगानिस्तानमा सरकार गठन गरिसकेको छ र नेपालले तालिबानलाई मान्यता दिइसकेको छैन । दिल्लीका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यले गत साता नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै तालिबानसँग पनि नेपाल इन्गेज हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

सन् २००७ मा सार्क सदस्य बनेको अफगानिस्तानको सरकारमा तालिबान आएपछि सार्ककै सदस्य मुलुक भारतले अहिलेसम्म मान्यता दिइसकेको छैन भने पाकिस्तानले त तालिबान सरकार गठनमा सहयोग गरेको खुलिसकेको छ । अफगानिस्तान संकटलाई लिएर नेपालले तटस्थ नीति अपनाएको छ । ‘परिस्थित जटिल भएकाले मैले यो वार्ता हुने सम्भावना निकै कम देखिरहेको छु,’ परराष्ट्रविद् भट्टराई भन्छन् ।

यसपटक राष्ट्रसंघमा अफगानिस्तानका राजदूत गुलाम एम इसकजाईले मुलुकको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । तालिबान सरकार गठन भैसकेपनि इसकजाईलाई फिर्ता गरिएको छैन । इसकजाईलाई नै तालिबान सरकारले मान्यता दिने भन्ने कुरामा पनि कुनै निधो भएको छैन । तर, अन्तर्राष्ट्रिय वैधानिकता खोजिरहेको तालिबानले उनलाई नै निरन्तरता दिने अपेक्षा गरिएको छ ।