सरकारी अनुदानमा सहकारीको मनोमानी, कृषकलाई ऋण दिन आनाकानी

सुर्खेत । कर्णालीको महिला जागरण साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडले प्रदेश सरकारबाट पाएको अनुदानमा मनोमानी गरेको कृषकहरुले आरोप लगाएका छन् । कृषकलाई सहुलियतमा ऋण दिन पाएको रकममा सहकारीले मनोमानी गरेको उनीहरुको आरोप छ ।

प्रदेश सरकारले उक्त सहकारीलाई १७ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो । तर, तालिम दिइएका कृषकलाई समेत सहकारीले ऋण दिन आनाकानी गरेको कृषकहरुले बताएका छन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्र्तगतको उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयले आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा लेकबेशी नगरपालिकाको वडा नम्बर तीन र चारमा मुख्यमन्त्री जीविकोपार्जन नामक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । कार्यालयले यहाँका अतिविपन्न पचास घरपरिवारलाई कुखुर पालन तथा तरकारी खेतीका लागि सात दिन तालिम पनि दियो ।

कार्यालयले १२ लाख ७७ हजार १७६ रुपैयाँ बराबरको कुखुरापालन तथा तरकारी खेती कालागि आवश्यक सामग्रीमा अनुदान समेत दिएको थियो । र, उनीहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउन सहुलियतमा ऋण दिन भन्दै स्थानीय उक्त सहरकारीलाई १७ लाख अनुदान दिइएको थियो ।

‘हामी पचास जनाले तालिम लिएका हौं’, तालिम लिएकी एक महिलाले भनिन्, ‘हालसम्म ७ लाख जति मात्रै ऋण गाउँमा दिएका छन् । अन्यलाई सहकारीको सदस्य बनेको तीन महिनापछि मात्रै दिने भनिरहेका छन् ।’ उपभोक्ता समितिकी अध्यक्ष सुमित्रा शाहीले भनिन्, ‘किसानले ऋण पाएको भए सबैले काम गर्ने थिए ।’

लेकबेशीका रमेश खड्काले सरकारी अनुदानमा सहकारी मनलाग्दी गर्नु गलत भएको बताए ।

सहकारी संस्थाकी प्रबन्धक यमुना खत्रीले पुरानो ऋण नतिरेसम्म नयाँ ऋण दिन नसक्ने बताइन् । उनले सम्झौताअनुसार नै आफूहरुले काम गरिरहेको बताइन् ।