बजेट संकटः बुद्धि नपुर्‍याउँदा सरकार भयो बेखर्ची

काठमाडौं । नेपालको इतिहासमा नै पहिलोपटक सरकार आजबाट ‘बेखर्ची’ बनेको छ । प्रतिपक्षले गरेको संसद अवरोधलाई दोष दिए पनि सरकार आफ्नै कमजोरीले बेखर्ची बनेको विज्ञहरु बताउँछन् ।

अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको विधेयक समयमा पारित गर्न नसक्दा सरकार बेखर्ची बनेको हो । हिजोबाट बजेट अध्यादेश पनि निस्क्रिय भएको र प्रतिस्थापन विधेयक पनि सक्रिय नभएको ‘भ्याकुम’ को अवस्था सिर्जना भएको छ ।

प्रतिस्थापन विधयेक ३० गतेदेखि पारित हुन नसक्ने भएपछि लागि पेश्की विधयेक ल्याउने विकल्प सरकारसँग थियो । तर, अर्थमन्त्रीले यो विकल्पमा जान चाहेनन् । त्यसैले अब संसद बैठक सुचारु भएर प्रतिस्थापन विधयेक पारित गर्नुभन्दा उपाय सरकारसँग छैन । संसदको अर्को बैठक ४ असोजमा बस्नेछ ।

सरकारले अध्यादेश पास हुन नसक्ने अवस्था देखेपछी पेश्की खर्च सम्वन्धी व्यवस्था नल्याउनु गलत भएको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेल बताउँछन् ।

‘प्रमुख प्रतिपक्षी दलको विरोध तथा संसदमा प्रस्तुत हुने विधेयकको समयअवधीका कारण प्रतिस्थापन विधेयक पास हुन सकेन । यस्तो अवस्थामा सरकारले पेश्की खर्च सम्वन्धी विधयेक ल्याउने संवैधानिक अधिकार थियो । त्यसमा अर्थमन्त्रालयले विवेक पुर्याउन सकेन,’ पोखरेलले भने ।

उनले सरकारमा बसेर आएको प्रमुख प्रतिपक्ष दलले समेत खर्च सम्वन्धी विधेयकलाई पास गर्न नदिनु अर्को दुर्भाग्य भएको बताए ।

अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल प्रतिस्थापन विधेयक संसदबाट पास नहुँदा कर्मचारीको तलब-भत्तादेखि कोभिड-१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण लगायतका खर्चहरु प्रभावित बन्ने बताउँछन् । राजनीतिक झगडाका कारण बजेट नै खर्च हुन नसक्ने अवस्था सृजना हुनु मुलुककै लागि दुर्भाग्य भएको उनको भनाइ छ ।

‘यसले सरकार र प्रतिपक्ष दुबैलाई दुरगामी असर पार्ने काम गरेको छ,’ डा. खनालले भने, ‘बजेट खर्च नहुँदा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सबै खर्चहरु प्रभावित हुन्छन् । कर्मचारीले मासिक तलब-भत्ता बुझ्ने समयमा बजेट खर्च नहुने भएपछी यसले बजारसमेत प्रभावित बन्ने देखिन्छ ।’

मुलुक कोभिडजस्तो महामारीसँग जुधिरहेको समयमा बजेट खर्च रोकिनु सरकारको गैह्रजिम्मेवारीपन भएको खनालले बताए ।

यसैगरी पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइराला सरकार तथा प्रमुख प्रतिपक्ष दलले विवेक पुर्‍याउन नसक्दा ‘बजेट क्राइसिस’ आएको बताउँछन् ।

‘सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले विवेक गुमाउँदा नेपालको इतिहासमा नै पहिलोपटक बजेट क्राइसिस आएको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकसँगै एकतिहाइ पेश्की खर्च सम्वन्धी प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत पर्ने हो ।’

बजेट बन्द हुँदा स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका खर्चमा असर गर्ने समेत उनले बताए । संविधानले निर्दिष्ट गरेका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, प्रदेश प्रमखुहरुको खर्चलाई भने यसले असर नपार्ने उनको भनाइ छ ।

इतिहासमै पहिलो घटना

नेपाल बजेट प्रणाली सुरु भएको ७० वर्षको इतिहासमा पहिलोपटक सरकार खर्चविहिनताको अवस्थामा पुगेको छ । यसका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एक-अर्कालाई आरोपित गरिरहेका छन् ।

पार्टीले कारवाही गरेका १४ जना सांसदलाई सभामुखले निस्काशन नगरेको भन्दै एमालेले संसद चल्न दिएको छैन । एमालेको अवरोधका बीचमा नै अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेका थिए । उनले राष्ट्रको ऋण उठाउने विधेयक, विनियोजन विधेयक र अर्थ विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेका छन् ।

सरकारको संघीय सञ्चिति कोषबाट व्ययभार हुने कुनै पनि खर्च कानून बनाएर गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । तर, संसदमा प्रस्तुत गरेको प्रतिस्थापन विधेयक पास हुन नसक्दा सरकार खर्च गर्न असमर्थ भएको हो । अध्यादेश मार्फत आएको बजेटको म्याद आजबाट सकिएको छ । सरकार आजबाट सामान्य खर्चसमेत गर्न गर्न सक्दैन ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद वैठक असोज ४ गतेसम्मका लागि स्थगन गरेका छन् ।

सरकारले के-के खर्च गर्न पाउँछ ?

नेपालको संविधानको धारा ११८ मा संघीय सञ्चिति कोषबाट व्ययभार हुने केही रकम संसदबाट पास नभए पनि खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम, प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र न्यायपरिषदका सदस्यलाई दिइने पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई दिइने पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम सरक्रले खर्च गर्न सक्छ ।

यस्तै, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीलाई दिइने पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम, प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम, राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद, संवैधानिक निकाय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको प्रशासनिक व्यय पनि खर्च गर्न सक्ने सुविधा छ ।

नेपाल सरकारको दायित्वको ऋण सम्बन्धी व्ययभार, नेपाल सरकारका विरुद्ध अदालतबाट भएको फैसला वा आदेशअनुसार तिर्नुपर्ने रकम र संघीयकानुन बमोजिम संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम पनि खर्च पाउने व्यवस्था रहेको छ ।