लुम्बिनी सरकारविरुद्ध मुद्दैमुद्दा, मुख्यमन्त्री कार्यालयविरुद्ध मात्रै ३१

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारविरुद्ध मुद्दा दर्ता हुने क्रम बढ्दै गएको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयको तथ्यांकलाई आधार मान्दा प्रदेश सरकार मातहतका निकायविरुद्ध ७९ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

गतवर्षबाट सरेर आएका मुद्दाको संख्या ४१ थिए भने आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा मात्रै ३८ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

सरकारविरुद्ध जिल्ला, उच्च र सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता भएका हुन् । सरकार र मातहतका निकायलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा ४० वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । त्यस्तै २३ वटा उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल इजलासमा, सात वटा उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगञ्ज इजलासमा, एक वटा प्रशासकीय अदालत काठमाण्डौँ र एक वटा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालय लुम्बिनीका मुख्य न्यायाधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले प्रदेश सरकारविरुद्ध मुद्दा दर्ता हुने क्रम बढ्दै गएको बताए । आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को प्रतिवेदन लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई बुझाउँदै सुवेदीले यी मुद्दामध्ये १७ वटा फैसला भइसकेको र ६२ वटा बाँकी बताएका छन् ।

प्रदेश सरकार र मातहतका निकायविरुद्ध दायर भएका रिट निवेदनमा सरकारको प्रतिनिधित्व गरी प्रतिरक्षा गर्ने कार्य भएपनि दरबन्दी अनुसार कर्मचारीको पदपूर्ति नहुँदा मुद्दाको बढ्दो क्रमलाई प्रतिनिधित्व गर्न समस्या भएको मुख्य न्यायाधिवक्ता सुवेदीको गुनासो छ ।

प्रदेश सरकारले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार काम नगरेका कारण सरकारविरुद्ध दर्ता हुने क्रम बढेको उनको भनाइ छ । मुख्य न्यायाधिवक्ता सुवेदीले भने, ‘केन्द्रमा संविधानविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने काम भयो, त्यसको असर यो प्रदेशमा पनि देखापर्यो, संविधान बाहिर गएर सत्ता टिकाउने काम भयो ।’

संविधानको पूर्णपालनाले मात्रै संघीयता बलियो हुने भएकाले यसप्रति प्रतिवद्ध रहँदै संवैधानिक दायित्व र जिम्मेवारी पूरा गर्ने कार्यमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय दृढ रहेको उनले बताए ।

संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच अधिकार बाँडफाटको टुङ्गो नलाग्दा त्यसको असर मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा परेकाले छिट्टै स्वतन्त्र तरिकाले काम गर्न मिल्ने वातावरण बनाउन मुख्य न्यायाधिवक्ता सुवेदीले आग्रह गरेका छन् ।

सुवेदीका अनुसार प्रदेशमा सबैभन्दा बढी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयविरुद्ध ३१ वटा मुद्दा परेका छन् । त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई आठ–आठ वटा मुद्दा परेका छन् ।

त्यसबाहेक आन्तरिक मामिला मन्त्रालय, उद्योग, वन वतावरणलगायत विभिन्न मन्त्रालय विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सभाविरुद्ध पनि दुई वटा मुद्दा दर्ता भएको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले जनअधिकारको सुनिश्चितताको लागि राज्यको पुनःसंरचना गरिएको भएपनि यसले सही रुपमा आत्मसात गर्न नसक्नु दुखद रहेको बताएका छन् ।