अर्थमन्त्रीलाई डा. डिल्लीराज खनालको प्रश्न- क्यासिनोलाई कर छुट दिएर समाजवाद आउँछ ?

अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटमा संशोधन गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएका छन् । तर, विधयेक समयमा पारित हुन नसक्दा अहिले सरकार आफैं बेखर्ची बनेको छ ।

अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल अर्थमन्त्रीले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयक त्रुटीपूर्ण रहेको बताउँछन् । समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने भन्ने नेपालको संविधानको मर्मलाई टिपेक्स लगाएर यो विधयेक ल्याइएको उनको आरोप छ । अघिल्लो सरकारले भन्दा बढी गठबन्धन सरकारले बजेटलाई वितरणमुखी बनाएको उनले बताए ।

‘प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत स्रोत परिचालन भइसकेका कतिपय कार्यक्रम हटाएर सरकारले अकर्मण्यता प्रस्तुत गरेको छ,’ डा. खनालले भने । गठबन्धन सरकारले बजेटको आकार घटाएजस्तो देखाए पनि दीर्घकालीन दायित्व सृजना गर्ने खालका थुप्रै कार्यक्रम थपेको उनको भनाइ छ ।

प्रस्तुत छ खनालसँग प्रतिस्थापन  विधेयकको विषयमा गरिएको कुराकानी नेपाल प्रेसको नेपाल टकमा –

-अर्थमन्त्रीले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयक तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

प्रतिस्थापन विधेयकले पुराना कतिपय कार्यक्रम पनि राख्न खोजेको छ भने कतिपय कार्यक्रमहरू हटाउन खोजेको देखियो । तर, त्यसमा स्वच्छाचारी ढंगले विधि-पद्धतिको उपहास गरेर कुनै कार्यक्रम राख्ने, थप्ने र हटाउने काम भएको छ । प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्दा सरकारको प्रष्ट भिजन र दृष्टिकोणभन्दा पनि समावेशी र समाजवादउन्मुखजस्ता आदर्श कुराहरू समावेश गरिएको छ ।

सरकारले पूर्णरूपमा आकार ग्रहण गर्न नसकेको, मन्त्रालयहरूमा नेतृत्वहरू नभएको र आन्तरिक संस्थागत हिसाबले प्रतिस्थापन विधेयक नआएको हुँदा गोलमटोलरूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । कुनै ठोस नीति तथा कार्यक्रमबाट निर्देशित भएर आएको छैन । राजनीतिक विषयवस्तुबाट निर्देशित भएर प्रचारवाजीका लागि कार्यक्रमहरू ल्याइएको छ ।

– कुन-कुन कार्यक्रमहरू त्यस्तो ढंगले प्रस्तुत गरिएको छ ?

हिजो अध्यादेश बजेट आउँदा विभिन्न वर्ग, युवा, दलित, उद्योगी-व्यवसायी, सामाजिक सुरक्षालगायतलाई लक्षित गरेका आएका राम्रा कार्यक्रमहरूलाई लोकप्रिय, वितरणमुखी, चुनावमुखी भनेर ठूलो राजनीति र प्रोपोगण्डा मच्याउने काम भयो । प्रतिस्थापन विधेयकले त्यसलाई हटाउनेभन्दा झन् त्यस्तै खालका थप कार्यक्रमहरू ल्याउने काम भएको छ । जस्तै ५ लाख गरिबलाई १० हजारका दरले वितरण गर्ने, शहीद परिवारका नाममा ३ हजार रूपैयाँ बाँड्नेजस्ता कार्यक्रम ल्याएर मुलुकमा दीर्घकालीन दायित्व थप गर्ने काम भएको छ । यसले गर्दा सरकारले न्यूनतम इथिक्सभित्र रहेर काम गरेको देखिएन ।

– गरिबलाई १० हजार वितरण गर्ने भन्ने कुरा प्रतिस्थापन विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । यसले गरिबको समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्ला ?

यसले गरिबको कुनै पनि समस्या समाधान गर्दैन । यो विशुद्धरूपमा कार्यकर्तालाई बाँड्नका लागि छुट्याइएको बजेट हो । अहिले हाम्रो बहुआयामिक गरिबको संख्या ५० लाखभन्दा बढी छ । अर्को महत्वपूर्ण समस्या भनेको गरिब भनेर पहिचान भइसकेको छैन । ५ अर्ब रूपैयाँ बाँड्नका लागि थप १ अर्ब खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । १/२ जना परिवार र ५/१० परिवार भएकोलाई उही समान किसिमबाट कार्यक्रम ल्याइएको छ । यो कार्यक्रम पर्याप्त गृहकार्य गरेर न्यायोचित तवरबाट ल्याइएको छैन ।

– प्रतिस्थापन विधेयकमा करलगायत तथा जलविद्युत र उत्पादनशील उद्योगहरूलाई छुटको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो कार्यक्रमले समाजवादलाई प्रवर्द्धन गर्छ त ?

सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत जसरी छुट र सहुलियतको परिकल्पना गरेको छ, त्यसले संविधानमा उल्लेख भएको समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको व्यवस्थामाथि प्रहार गर्ने काम गरेको छ ।

पहिलो कुरा त क्यासिनोलाई करमा छुट दिने कुरालाई कसरी समाजबाद मान्ने ? ठुला लगानीकर्तालाई कर छुट दिने कुरा समाजबाद हुन्छ कि हुँदैन ? २०८० सालसम्म लगानीको स्रोत नै नखोज्ने भनिएको छ । यसले कसरी समाजबाद ल्याउँछ ?

सबैभन्दा महत्वपूर्ण र गम्भीर पक्ष भनेकै कार्यान्वयनको पाटो हो । सरकारले पुर्णता पाउन सकेको छैन । बजेट खर्च हुन सकिरहेको छैन । संसदले प्रतिस्थापन विधेयक पारित नगरेर सरकार खर्चविहीन अवस्थामा पुगेको छ । यस्तो अपरिपक्वता तथा खेलवाडपूर्ण तरिकाले सरकार प्रस्तुत भएको छ ।

सार्वजनिक संस्थानबाट राज्यको भूमिका नै अन्त्य गर्ने हिसाबले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याइएको छ । सार्वजनिक संस्थानको क्षमता अभिवृद्धि गरेर अगाडी बढ्नुपर्नेमा निजी क्षेत्रलाई सम्पत्ती विक्री गर्ने हिसाबमा प्रेरित भएर बजेट ल्याइएको छ । यस्ता विषयले समाजबादउन्मुख समाज निर्माण हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

– विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्योगी-व्यवसायीहरूको २०८२ सम्म स्रोत नखोज्ने व्यवस्था बजेटमार्फत गरिएको छ । यसले आतंकवादी, लागुऔषध, चेलिबेटी बेचविखन, हातहतियार तथा वेचविखनजस्ता सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषयवस्तुलाई प्रश्रय दिन खोजिएको हो ?

उक्त व्यवस्था बजेटमा किन राखियो, यो गम्भीर कुरा हो । यसले हाम्रो सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्वन्धी ऐनको उल्लंघन गरेको छ । कुनै पनि व्यवसायमा संलग्नको आयस्रोत नखोजिने भनेर कर बढाउनेजस्तो सन्देश दिन खोजिएको छ । तर, यसले अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट हामीलाई हेर्ने नजर परिवर्तन हुन्छ । हामीले कुनै पनि गैह्रकानूनीरुपमा आर्जन भएको सम्पत्तीलाई संरक्षण र उन्मुक्ति दिने काम गर्नुहुँदैन ।

– आर्थिक वृद्धि बढाएर ७ प्रतिशत कायम गरिएको छ । आर्थिक वृद्धिसँगै आर्थिक स्थायित्वको परिकल्पना गरिएको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

प्रतिस्थापन विधेयकमा आर्थिक स्थायित्वले मात्रै उच्च आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्ने भनिएको छ । जुन गलत छ । आर्थिक स्थायित्व त पूर्व सर्त मात्रै हो यो अनिवार्य सर्त होइन । हामीले नेपालमा वित्तीय सन्तुलन र आर्थिक स्थायित्वका कुराहरू धेरै गर्छौं । चालु खर्च बढाएर पुँजीगत खर्च घटाएर हामीले आर्थिक स्थायित्वका कुराहरू गरिरहेका छौं । प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत विसंगत ढङ्गको आर्थिक स्थायित्वको कुरा गरिएको छ । जसरी प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत कार्यक्रमहरू अगाडी बढाइएको छ, यसले आर्थिक बृद्धिदरसँग समेत मेल नखाने देखिन्छ ।

यसैगरी सरकारले स्रोत सुनिश्चित नभएको भन्दै १४ सय सडक परियोजना र कतिपय कार्यक्रमहरू नै झिकेर फ्याकिएको छ । त्यसको पनि पर्याप्त अध्ययन गरिएको देखिएन । सरकार प्रतिशोधपूर्ण ढंगबाट अगाडी बढेको देखिन्छ । जुन आयोजनाहरू हटाइएको छ, तीमध्ये कतिपय कार्यक्रमहरू स्रोत परिचालन भएर ठेक्कासमेत लागिसकेको भन्ने कुराहरू आइरहेका छन् ।

– बजेटको आकार करिब १४ अर्ब ७४ करोड र वैदेशिक ऋण करिब ३७ अर्बमा झारिनुका साथै विभिन्न मन्त्रालयहरूको बजेट कटौती गरिएको छ । यसले त सरकारले मितव्ययिता कायम गर्न खोजे जस्तो देखिँदैन ?

प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत बजेटको आकार घटाउने, वैदेशिक ऋण र अनुदानको अंश घटाउने र मन्त्रायको बजेट घटाउने प्रयास गरिएको छ । यसले कही दायित्वहरू कम गरेको छ । तर अध्यादेशमार्फत आएको बजेटले हिजोका दिनमा खास-खास क्षेत्रका प्राथमिकता दिइएका कार्यक्रमहरू हटाएको छ । हिजो जसरी मन्त्रालयगत हिसाबबाट गृहकार्य गरेर आएका कार्यक्रमलाई हटाएर अध्ययन नगरिएका आफु अनुकलका कार्यक्रमहरू समावेश गरेर हटाउनु गलत देखिन्छ । विभिन्न परियोजना, पूर्वाधार तथा परियोजनामा पर्याप्त गृहकार्य गरेर आएका कार्यक्रमहरूलाई पुर्वाग्रही ढङ्गबाट हटाउनु गलत देखिन्छ ।

– खर्चको लक्ष्य घटाएर राजस्वको लक्ष्य बढाइएको छ । करिब २५ अर्बले बढाइएको राजस्व लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव होला ?

कोभिड १९ का कारण प्रतिकुल असर परेका उद्योग-व्यवसायलाई थप छुटको व्यवस्था गर्नु उचित नै देखिन्छ । बजेटमा एकपट्टि छुट दिइएको छ भने अर्कोतर्फ राजस्वको लक्ष्य बढाइएको छ । वैदेशिक ऋण र अनुदान घटाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै राजस्वको लक्ष्य महत्वकांक्षी बनाइएको छ ।

प्रतिस्थापन विधेयकमा आर्थिक स्थायित्वले मात्रै उच्च आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्ने भनिएको छ । जुन गलत छ । आर्थिक स्थायित्व त पूर्व सर्त मात्रै हो यो अनिवार्य सर्त होइन । हामीले नेपालमा वित्तीय सन्तुलन र आर्थिक स्थायित्वका कुराहरू धेरै गर्छौं । चालु खर्च बढाएर पुँजीगत खर्च घटाएर हामीले आर्थिक स्थायित्वका कुराहरू गरिरहेका छौं ।

हिजो बजेट निर्माणमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई नै हटाएर प्रतिस्थापन विधेयक निर्माण गरिएको छ । यसले राजस्व र आर्थिक बृद्धिदर दुबैको लक्ष्य प्राप्त होला जस्तो लाग्दैन । राजनीतिकरूपमा पुर्वाग्रही भएर जसरी प्रतिस्थापनका लागि प्रतिस्थापन विधेयक बनाइएको छ । यो कर्मकाण्डी मात्रै हो जस्तो लाग्छ । यसले कुनै पनि नयाँ कार्यक्रम र विगतको समस्याको संसोधनको प्रयास गरेको छैन । यसमा नयाँ भिजन र उद्देश्यक पनि छैन यो ठुलो अन्तरविरोधबाट आएको छ ।

– यी त भए प्रतिस्थापन विधेयकभित्र अन्तरनिहित पक्ष । तर, संसदमा प्रतिस्थापन विधेयक नै पारित नभएर सरकार खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । अब यसको कार्यान्वयन पक्ष कस्तो देख्नुहुन्छ ?

यसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र गम्भीर पक्ष भनेकै कार्यान्वयनको पाटो हो । सरकारले पुर्णता पाउन सकेको छैन । बजेट खर्च हुन सकिरहेको छैन । संसदले प्रतिस्थापन विधेयक पारित नगरेर सरकार खर्चविहीन अवस्थामा पुगेको छ । यस्तो अपरिपक्वता तथा खेलवाडपूर्ण तरिकाले सरकार प्रस्तुत भएको छ । सभामुख तथा प्रधानमन्त्रीस्तरबाट छलफल गरेर समस्या नआउनेतर्फ सचेत बन्नुपर्नेमा ज्यादै गैह्रजिम्मेवारपूर्ण र अनुउत्तरदायी ढंगले राष्ट्र तथा जनतामा गम्भिर संकट निम्तने ढंगबाट अगाडि बढ्न खोजिएको छ ।

कोभिडको महामारी बीचमा जुन किसिमको काम गरिएको छ त्यसको जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ । यसै पनि विगतमा बजेट ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन हुने अवस्था थिएन । खर्च भए पनि वर्षको अन्तिममा गएर हुने, गैह्रकानूनी ढंगबाट खर्च हुने संस्कार र प्रवृत्ति छ । अहिले त झन् विगतको जुन समस्या छ, त्यो अझ घनिभुत ढङ्गले अगाडी बढ्ने देखिन्छ । ठीक समयमा ठीक ढंगले बजेट कार्यान्वयन नहुने र अन्तिममा गएर रकमान्तर गरेर बजेट खर्च बढाउने प्रवृत्तिले अझ बढी प्रोत्साहन पाएर आर्थिक संकट गहिरिने देखिन्छ ।