संविधानसभाबाट संविधानः दिल्ली सम्झौतादेखि दिल्ली सम्झौतासम्म

स्थापनाको हिसाबले नेपालको सबैभन्दा जेठो दल नेपाल प्रजा परिषद् हो । १९९३ साल जेठ २० गते यो दल औपचारिक रुपमा स्थापना भयो । दश वर्षपछि बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा २००३ सालमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस भारतको बनारसमा बन्यो ।

त्यसको दुई वर्षपछि २००५ सालमा सुवर्ण शमशेरहरुले कलकत्तामा नेपाली प्रजातान्त्रिक कांग्रेस खोले । दुवै कांग्रेसबीच २००६ चैत २६ मा एकीकरण भएर नेपाली कांग्रेस बन्यो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भने २००६ वैशाख १० मा कलकत्तामै स्थापना भयो ।

सबैभन्दा पुरानो दल भएर पनि प्रजा परिषद्ले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन मिलाएर राणा सत्ता ढाल्न सकेन ।

राज्यसत्तामा व्यापक पकड र बेलायती आड पाएको राणासत्ता ढाल्न सहज पनि थिएन । बेलायत भारतबाट बहिर्गमन भएपछि स्वतन्त्र भारतको नयाँ संस्थापनसँग राणाले लाइन मिलाउन नचाहेको हैन ।

भारतलाई आफ्नो लाइनमा ल्याउन सन् १९५० को सन्धि गरेका थिए अन्तिम राणा प्रधामन्त्री मोहन शमशेर । २००७ साल साउन १६ मा काठमाडौंमा सन्धिमा हस्ताक्षर भएपछि पनि भारतले राणाहरुले सोचेजस्तो भरथेग दिएन ।

भारतीय भूमिलाई आधार बनाएर नेपाली कांग्रेसले राणाविरुद्ध आन्दोलन चर्कायो । कांग्रेसले छेडेको आन्दोलनलाई राजा त्रिभुवन परिवारले २००७ कात्तिक २१ गते (सन् १९५० नोभेम्बर ६)मा दरबार त्यागेर भारतीय शरणमा पुगेपछि बल पुग्यो ।

त्रिभुवन भारतमा शरण लिन पुगेको भोलिपल्ट मोहन शमशेरले भारदारी सभा बोलाए । त्रिभुवनलाई राजाबाट अपदस्त गरे । पनाति ज्ञानेन्द्रलाई नयाँ राजा घोषणा गरियो । भारतले त्रिभुवनलाई राजाकै रुपमा सम्मान गरेर राख्यो ।

राजाले नै देश छोडेपछि नेपाली कांग्रेसको आन्दोलनलाई थप बल पुग्यो । त्रिभुवन भारत पुगेपछि बीरगञ्ज, विराटनगर, भैरहवालगायतका तराई क्षेत्रमा आक्रमण गरेको एसडी मुनीले ‘फरेन पोलिसी अफ नेपाल’ पुस्तकमा लेखेका छन् ।

संविधानसभाबाट संविधान बनाउन राणा तयार

देशका नागरिकहरुको आस्थाको केन्द्र राजा नै देश बाहिर भए । देशको प्रजातान्त्रिक शक्तिले सशस्त्र संघर्ष गरेर देशभर आक्रमण व्यापक भयो । राजा घोषणा गरिएका ज्ञानेन्द्रले सोचेजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएनन् ।

यी कुराले हैरान राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर सम्झौतामा आउन बाध्य भए । सम्झौता दिल्लीमा तय भयो । भारतको समन्वयमा भएको राणा, कांग्रेस र राजाको समझदारीमा भएको एक बुँदा थियो, नेपालमा दुई वर्षभित्र संविधानसभा चुनाव गरेर नयाँ संविधान बनाउने । यो माग नेपाली कांग्रेसको थियो ।

सम्झौतामा दलहरुमा लागेको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने, त्रिभुवनलाई नै राजा मान्ने, राजबन्दी रिहाइ गर्ने, राणा–कांग्रेसको साझा सरकार मोहनशमशरेको नेतृत्वमा बन्ने लगायतका बुँदाहरु थिए । २००७ पुस १७ (सन् १९५१ जनवरी १) मा दिल्ली सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौताअनुसारको मन्त्रीमण्डल २००७ फागुन ७ मा बन्यो । बीपी नेतृत्वमा कांग्रेस राणा सरकारमा गयो । बीपी कोइराला गृहमन्त्री बने । राणा–कांग्रेस सहमतीय सरकार बनेको त्यहीं दिनलाई प्रजातन्त्र दिवसको रुपमा मनाउन थालियो ।

दिल्ली सम्झौताका अरु बुँदा पालन भए । तर, संविधानसभाको चुनाव गरेर संविधान बनाउने मुद्दा पूरा भएन ।

संविधानसभाको मुद्दा: दिल्ली सम्झौताबाट दिल्ली सम्झौतासम्म

२००७ पुस १७ गते नेपालका सत्ताधारी र आन्दोलनरत पक्षबीचको दिल्ली सम्झौताको प्रमुख बुँदा थियो संविधानसभाको चुनाव । त्यो बुँदाले कार्यान्वयन हुन पाएन । २००७ देखि २०१५ सालको नेपालको प्रथम आमनिर्वाचन अगाडिको संक्रमणकालमा त्यो मुद्दा नउठेर त्यत्तिकै राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारबाट बिलायो ।

नेपाली कांग्रेसले बोकेर पनि प्रमुखता नदिएको संविधानसभाको चुनावको मुद्दा २०५२ फागुन १ बाट हिंसात्मक आन्दोलन सुरु गरेको माओवादीले बोक्न थाल्यो । माओवादी भूमिगत हुनु अगाडि २०५२ साल माघ २१ मा तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चा नेपाल पार्टीका अध्यक्षको रुपमा डा. बाबुराम भट्टराईले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ४० बुँदे माग राखे ।

फागुन ५ सम्मको अल्टिमेटम दिएर राखिएको मागको १० औं नम्बरमा संविधानसभाको चुनावबाट संविधान निर्माणको प्रसंग थियो । तर, त्यहाँ लोकतान्त्रिक व्यवस्था नभएर कम्युनिष्ट शैलीको ‘जनगणतन्त्र’ व्यवस्था स्थापनाको माग थियो । उक्त बुँदामा लेखिएको थियो, ‘जनगणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापनाको निम्ति चुनिएका जनताका प्रतिनिधिहरुद्वारा नयाँ संविधान निर्माण गरिनुपर्छ ।’

भारतको समन्वयमा २०६२ मंसिर ७ मा दिल्लीमा सात दल र माओवादीको १२ बुँदे सम्झौता भयो । सम्झौताको दोस्रो बुँदामा संविधानसभाको चुनावको प्रसंग छ । त्यहाँ भनिएको छ, ‘आन्दोलनको शक्तिले संसद्को पुनस्र्थापना गर्ने र त्यसको निर्णयले अधिकारसम्पन्न सर्वदलीय सरकार, माओवादीसँग वार्ता र सहमतिका आधारमा संविधानसभाको निर्वाचत गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गरेर नै देशमा विद्यमान द्वन्द्वको समाधान गर्न सकिन्छ ।’

तर, ५५ वर्ष अगाडिको पहिलो दिल्ली सम्झौतामा आएको संविधानसभाबाट संविधान बनाउने मुद्दा ५५ वर्षपछिको दिल्लीकै १२ बुँदे सम्झौताबाट भने पहिलेजस्तो त्यतिकै हराएन । संविधानसभाको चुनाव भएरै छाड्यो । संविधान बनेरै छाड्यो ।

कांग्रेसः संविधानसभाको पहिलो प्रस्तावकदेखि संविधान निर्माणको नेतृत्वसम्म

दाजु बीपी कोइरालाले दिल्ली सम्झौतामा उल्लेख गरेर ल्याएको संविधानसभाबाट संविधान बनाउने मुद्दा दिल्ली सम्झौतामै उनका भाइ जिपी कोइरालाले हस्ताक्षर गरे । उनकै नेतृत्वमा २०६२–६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलन सफल भयो । संसद पुनःस्थापना भयो । २०६४ चैत २८ गते संविधानसभाको चुनाव उनकै प्रधानमन्त्रीत्वकालमा भयो ।

चुनावले माओवादी पहिलो र कांग्रेस तथा एमाले क्रमसः दोस्रो र तेस्रो पार्टी बनायो । पहिलो पार्टी भएर पनि माओवादीले अरु दललाई सहकार्यमा ल्याउन सकेन । दलीय सहमति बनेन । २ वर्ष म्याद भएको संविधानसभाको बाँकी २ वर्ष म्याद थप गर्दा पनि संविधान बनेन ।

अन्ततः माओवादीकै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई हुँदा २०६९ जेठ १४ मा संविधानसभा विघटन भयो । संविधानसभाको नाममा राज्यको अर्बौ लगानी र नागरिकको अतुलनीय विश्वास चार वर्षमा स्वाहाः भयो ।

२०७० मंसिर ४ मा दोश्रो संविधानसभाको चुनाव भयो । मतदाताले नेपाली कांग्रेसलाई सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाए । एमालेलाई थोरै सिटको अन्तरको दोश्रो ठूलो पार्टी बनाए । माओवादी तेस्रोमा खुम्चियो । सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बने । संविधानसभाको मस्यौदा समिति संयोजक कांग्रेसकै कृष्ण सिटौला भए ।

सुशील कोइरालाको अगुवाइमा भएको राजनीतिक दलहरुको छलफलले काम गर्यो । संविधान बनाउने ऐतिहासिक सहमति बन्यो । र, २०७२ असोज ३ गते ६०१ सांसदहरुमा ५०७ सांसदको गड्गडाहट तालीकासाथ संविधान जारी भयो ।

रोचक संयोग संविधान जारी गर्दाका प्रधानमन्त्री, मस्यौदा समिति संयोजकदेखि राष्ट्रपति (रामवरण यादव) सबै नेपाली कांग्रेसकै थिए । सभामुख (सुवास नेम्वाङ) मात्रै फरक दल एमालेबाट थिए ।

नेपाली कांग्रेसका कतिपय नेता–कार्यकर्ताहरुले सुशील कोइरालालाई ‘संविधानका पिता’ भन्छन् । विदेशतिर ‘संविधानका पिता’ भनेर विभिन्न व्यक्तिहरुको नाम आउने प्रचलन अनुसरण गर्दै उनीहरुले यसो भनेका हुनसक्छन् ।

उनीहरुको तर्कमा के कमजोरी छ भने विदेशतिर संविधान जारी हुँदाको प्रधानमन्त्रीलाई नभएर संविधानको मस्यौदाकारलाई पिता भन्ने चलन छ । जस्तै भारतमा अम्बेड्करलाई भारतीय संविधानका पिता भनिन्छ । उनी भारतको संविधान निर्माण हुँदाका प्रधानमन्त्री थिएनन् । संविधानसभाको संविधान मस्यौदा समितिका संयोजक थिए ।

उनी सन् १९४९ को नोभेम्बर २६ मा भारतको संविधानसभाले नयाँ स्वतन्त्र भारतको लागि संविधान जारी गर्दा मस्यौदा समितिका संयोजक थिए । त्यो समयका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु थिए ।