‘गाँजाको ताल’मा देउवा सरकार

सर्वाेच्च अदालतले केपी शर्मा ओलीद्वारा दोस्रोपटक विघटित संसदको पुनःस्थापना गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएपछि वर्तमान सरकार बनेको हो । सर्वाेच्चले २८ घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु भनेर परमादेश दिएपछि निर्णय तत्काल कार्यान्वयन भयो र २०७८ असार २८ गते शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने ।

सरकार गठन भएको ७० दिन हुन लाग्दा पनि मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता नदिएर राजनीतिक तमासा देखाइएको छ । कतिपयले २८ घण्टामा प्रधानमन्त्री र एक हप्ताभित्र मन्त्रिमण्डल गठन गर्नू भनेर सर्वाेच्चले परमादेश दिएको भए हुने रहेछ भनेर व्यङ्ग्य गर्न थालेका छन् ।

देशमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी गठबन्धनका मुख्य नेताहरु शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल र उपेन्द्र यादवको हो । प्रधानमन्त्रको रुपमा शेरबहादुर देउवा आफ्नो काममा क्रियाशील भए पनि बाँकी तीन जना नेताहरु बेखबर जस्तै देखिएका छन् ।

विपक्षी दलले निहुँ पाउँदा वित्तिकै सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने संसदीय प्रवृत्ति धेरै पुरानो हो, जुन अहिले पनि कायमै छ । केपी शर्मा ओलीले संसदलाई निरन्तर अबरुद्ध पार्ने बताएका छन् । संसदलाई निरन्तर अबरुद्ध पारेर सरकार र प्रतिपक्ष दुवैलाई फाइदा पुग्दैन भन्ने कुरा प्रष्टै छ ।

गठबन्धनका नेता उपेन्द्र यादव अध्यादेशका कारण आफ्नो पार्टी फुट्ने डरमा दिन गुजारिरहेका छन् । एकीकृत समाजवादी गठन गरेका माधव नेपाल समूहभित्र को मन्त्री हुने भन्ने विषयले ठूलो विवाद सिर्जना भएको छ ।

माओवादीभित्र सबै ४९ जना सांसद बनाउनुपर्ने दबाबमा रहेको पुष्पकमल दाहालले आफैं सार्वजनिक गरेका छन् । कांग्रेसभित्र महाधिवेशनको भाँडभैलो मच्चिएको छ ।

कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहले शेरबहादुर देउवाको सरकारलाई निरंकुश, अप्रजातान्त्रिक र अधिनायकवादी हुँदै गएको भनेर सार्वजनिक आलोचना गरेका छन् । देशलाई निकास दिनको लागि बनेको गठबन्धन आफै अलमलमा परिरहेको छ । गठबन्धन निकै जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा त्यस्तो देखिएको छैन ।

कसरी चल्दैछ सरकार ?

नेपाली कांग्रेसका सांसद मिनेन्द्र रिजाल र गगन थापाले अब सरकार कसरी चलाइन्छ भन्ने हेर्न चुनौती दिंदै पुनस्र्थापित संसदको बैठकमा ठूलो स्वरले गर्जिएका थिए । पुष्पकमल दाहालको गर्जन पनि सामान्य थिएन । संसदको त्यो दिनको गर्जन हेर्दा देउवाले आकाशका तारा झार्छन् भनेंझैं लाग्थ्यो ।

देउवा सरकार बनेको दुई महिनापछि पत्रपत्रिकाहरुले उनलाई असक्षम घोषणा गरिसकेका छन् । सरकार कसरी चल्छ, अब देखाउँछौं भनेर ठूलो स्वरले गर्जिएका मिनेन्द्र रिजाल, गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्माहरु अहिले गुमनाम भइसकेका छन् । हरेक दिन निकै सक्रिय हुने तिनीहरुका ट्वीटर एकाउन्टहरु निस्कृय जस्तै बनेका छन् ।

गठबन्धनका नेता उपेन्द्र यादव अध्यादेशका कारण आफ्नो पार्टी फुट्ने डरमा दिन गुजारिरहेका छन् । एकीकृत समाजवादी गठन गरेका माधव नेपाल समूहभित्र को मन्त्री हुने भन्ने विषयले ठूलो विवाद सिर्जना भएको छ ।

शिवरात्रिको दिन केही खानेकुरामा गाँजा मिसाइने गरिन्छ, विशेषगरी पुलाउ, खीर र मिठाइमा गाँजा मिसाइन्छ । गाँजा मिसाएको मिठाइ वा खानाले मान्छेलाई कुनै न कुनै रुपमा लट्ठ पारिदिन्छ । देउवा सरकारले देशका जल्दाबल्दा समस्याहरुमा गाँजा मिसाएको छ । गाँजा मिसाएका समस्याहरुको गन्धले गर्दा सरकार आफैं लट्ठ परेको छ ।

जसरी शिवरात्रिका दिन गाँजा खाएर पशुपतिमा बाबाहरु दंग परेका हुन्छन्, त्यसरी नै देउवा सरकार र तिनका वरिपरिका मान्छेहरु सरकार प्राप्त भएको उपलब्धिमै दंग परेको देखिन्छ । तिनीहरु दंग परेपछि सम्पूर्ण देशलाई ठीक भएको जस्तो व्यवहार प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

यो सरकार देउवालाई त्यसै प्राप्त भएको होइन भन्ने कुरा हेक्का राख्नु जरुरी छ । शेरबहादुर देउवालाई धेरैजसो लाग्ने गर्दछ कि मेरो भाग्यको कारण मलाई प्रधानमन्त्री प्राप्त भएको हो । राजा ज्ञानेन्द्रले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनाउँदा आफूलाई गोरखाली राजाले न्याय गरेको समेत बताउने गर्दथे ।

राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्री बनाउँदा देउवाले जनताबाट चुनिएको संसदलाई विघटन गरेका थिए भने सर्वाेच्च अदालतले प्रधानमन्त्री बनाउँदा संसद पुनस्र्थापनासहित प्रधानमन्त्री बनाएको छ । त्यसैले पहिले प्रधानमन्त्री बन्नु र अहिले बन्नुमा मौलिक रुपमै अन्तर छ ।

राजाले बनाएको संसदविनाको सरकार थियो भने सर्वाेच्चको परमादेशबाट संसदसहितको सरकार बनेको छ । अहिले शेरबहादुर देउवाको सरकार पहिले जस्तै राजाप्रति होइन, पुनस्र्थापित भएको संसद र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्दछ । अहिले दंग परेर बस्ने छुट छैन भन्ने कुरा शेरबहादुर देउवा, नेपाली कांग्रेस र सत्ताधारी दलका प्रमुख नेताहरुले बुझ्नुपर्दछ ।

बोलेको कुरा पूरा गर्नुपर्दैन ?

आफूले बोलेको कुरा पूरा नगर्ने प्रवृत्तिका बारेमा नेपालीमा एउटा भनाइ चर्चित छ, ‘मुख बोलेको हो कि मलद्वार ?’ यदि मुख बोलेको हो भने जिम्मेवार व्यक्तिले बोलेको कुरा पूरा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ । मलद्वारबाट लगातार पाद आएको हो भने शरीरमा अपच, अजीर्ण भएको मानिन्छ र त्यसको उपचार गर्नुपर्छ ।

झुट बोलेर जनतालाई खेलौना बनाउने प्रवृत्ति सबै दलका शीर्षस्थ नेताहरुमा छ । सत्तामा पुग्नको लागि जनतालाई भर्याङ बनाउने र सत्तामा पुगेपछि वास्ता नगर्ने प्रवृत्ति धेरै पुरानो रोग हो । शीर्षस्थ नेताहरु त्यही रोगले ग्रसित छन् ।

सत्ताबाहिर हुँदा लोकप्रिय हुनको लागि जुनसुकै कुरा पनि बोलिदिने, सत्तामा पुगेपछि आफ्ना स्वार्थपूर्ति गर्न, आफ्ना मान्छेलाई नियुक्ति गर्न, राजदूत बनाउन, विभिन्न संस्थाहरु खडा गरेर राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न, चुनावको लागि पैसा जुटाउन लागिपर्ने प्रवृत्तिमा सत्ताधारी दलहरु अगाडि बढेका छन् । जनताको पक्षमा निर्णय नगर्ने, जनतालाई हित हुने काम नगर्ने तर दलीय, गुटगत र व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिको लागि गठबन्धनलाई दुरुपयोग गरिएको छ ।

देउवा सरकारले देशका जल्दाबल्दा समस्याहरुमा गाँजा मिसाएको छ । गाँजा मिसाएका समस्याहरुको गन्धले गर्दा सरकार आफैं लट्ठ परेको छ ।

सत्ताधारी शीर्षस्थ नेताहरुले जनताका बीचमा बोलेका कुराहरु पूरा गर्नुपर्छ । केपी शर्मा ओलीले काम गर्न सकेनन् भनेर फाल्ने, ओलीलाई फालेपछि देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने तर देश र जनताको पक्षमा केही नगर्ने प्रवृत्तिले देश र जनताको समय बर्बाद मात्रै बनाइरहेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको व्यापारीकरण माफियाकरणले गरिबहरु औषधि नपाइ मर्ने अवस्थामा छन् ।

शिक्षा क्षेत्र व्यापारी र माफियाले कब्जा गरेका छन् । राष्ट्रिय गौरवका ठूलठूला विकासका परियोजनाहरु अलपत्र छन् । ठेकेदारहरुले समयमै काम सम्पन्न गरेका छैनन्, गरिएका कामहरु गुणस्तरहीन हुने गरेका छन् । राज्यको अरबौं रुपैयाँ बालुवामा पानी हालेसरह हुँदा पनि सबै सरकार लाचार बनेका छन् । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका समस्यामा देउवा सरकार थप लाचार बनेको छ ।

गठबन्धनको तर्फबाट जनतालाई जुन कुरा आश्वासन दिइएको थियो, केपी ओलीले जुन काम गर्न सकेनन् भनिएको थियो, ती केही पनि पूरा गरिएको छैन । संसद भएर मात्रै हुँदैन, संसदले जनताको पक्षमा निर्णय गर्न सक्नुपर्दछ ।

शेरबहादुर देउवा धेरै पटक प्रधानमन्त्री भएका थिए, तर उनी जनताको पक्षमा काम गर्नबाट सधैं चुक्ने गरेका छन् ।

यसपटक पनि उनले केही गर्नेछन् भनेर आशा मर्दै गएको छ । देशको महत्वपूर्ण समयलाई बर्बाद पार्ने कार्यमा सत्ताधारी दल र तिनका नेताहरु लाग्नु निकै दुखद् पक्ष हो ।

सार्वभौमसत्ता विदेशीलाई सोध्ने विषय कसरी बन्यो ?

अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीका सन्दर्भमा केही खतरनाक दृश्यहरु देखिएका छन् । अमेरिकी अधिकारीहरुले कहिले एमसीसी हिन्दप्रशान्त रणनीतिको अंग हो भनेका छन् भने कहिले अनुदान नभएर लगानी हो भनेका छन् ।

एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार अमेरिकाबाट काठमाडौंसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता किन पर्यो ? उनले एमसीसी स्वीकार नगरेमा नेपाललाई अन्य अमेरिकी सहयोग प्राप्त गर्न गाह्रो पर्ने चेतावनी दिएर गएकी छिन् । अमेरिकाले एमसीसीलाई ‘खाए खा, नखाए घिच’को व्यवहार गरिरहेको छ ।

एमसीसीका सन्दर्भमा आफ्नै देशको सार्वभौमसत्तामा असर पर्छ कि पर्दैन भनेर विदेशीलाई सोध्ने विचित्रको घटनासमेत हुन पुगेको छ । सरकारका तर्फबाट एमसीसीलाई लेखिएको प्रश्नमा देशको सार्वभौमसत्तामा असर पर्छ कि पर्दैन भनेर सोधिएको छ । यति गम्भीर विषयमा सत्ताधारी दलका प्रमुख नेताहरु बेखबर बनेको अभिनय गरेका छन् ।

सरकारको तर्फबाट एमसीसीलाई सोधिएको ‘…अमेरिकाको वर्तमानमा भएको कानून र भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लंघन भएमा सम्झौता अन्त्य गर्ने भन्ने प्रावधानले नेपालको आफ्नो अस्तित्व, सार्वभौमिक अधिकार नै अमेरिकी नियन्त्रणमा परेको देखिनाले सम्प्रभुतामाथि आँच आएको देखिंदैन ?’ भन्ने प्रश्नावलीको राजनीतिक र जनस्तरबाट ठूलो विरोध हुनुपर्दथ्यो र ती प्रश्नावलीलाई तत्काल हटाइनुपर्दथ्यो । बिडम्बना यो भएको छ कि हाम्रो देशको सार्वभौमसत्तामा असर पर्दैन भनेर अमेरिकाको एमसीसीले प्रत्युत्तर दिनुपरेको छ ।

देशको सार्वभौमसत्ताका विरुद्धमा यो हदसम्मको लापरवाही र भद्दा मजाकका विरुद्धमा बोल्न नसक्नु नेपाली जातिको लागि विडम्बनायुक्त पक्ष हो । शिवरात्रिमा गाँजा खाएको अवस्थामा बाहेक त्यस्तो प्रश्न विदेशीलाई सोधिन सक्दैन ।

सरकारले सोधेको आपत्तिजनक प्रश्नबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त कुनै चासो राखेनन् नै पुष्पकमल वा माधव नेपाल कोही पनि एक शब्द बोलेनन् । मिडियाले समेत त्यस विषयमा बहस गर्न रुची राखेन ।

यो हदसम्म दयालाग्दो स्थितिमा देश कसरी पुग्यो भन्ने निकै गम्भीर विषय हो । सरकार आफ्नै सार्वभौमसत्ताको विषयमा विदेशीलाई प्रश्न सोध्ने ठाउँमा कसरी पुग्यो ? इतिहासमा यसको उचित हिसाबकिताब खोज्नु पर्दछ ।

नेपालका राजनीतिक दलभित्र मात्रै नभएर जनताको तहसम्म एमसीसीको विरुद्धमा जनमत निर्माण भइरहेको छ ।

एमसीसी खारेज गर्ने मागले व्यापकता पाउँदै गएको छ । सरकारले एमसीसीका सन्दर्भमा जनतालाई कहिल्यै प्रष्ट पारेको छैन ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित सत्ताधारी दलका नेताहरु पुष्कमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल र उपेन्द्र यादवले एमसीसीका बारेमा जनतालाई कहिल्यै प्रष्ट बताउन सकेका छैनन् । यसले एमसीसीभित्र धेरै खतरनाक कुरा लुकेको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

धेरै विषयमा गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा

गठबन्धनको क्रियाशीलता गाँजाकै तालमा देखिएको छ । देशमा भइरहेका संकटका बारेमा सरकार दङ्ग परेर तमासा हेरिरहेको र अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । सरकार निर्माण भएको झण्डै ७० दिनसम्म मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न नसक्नुले देउवाको असक्षमतालाई देखाउँछ ।

सरकार गठन भएको एक सय दिनलाई सरकारी कामको मूल्यांकन गर्ने आधारको रुपमा राखिन्छ । करिब ७० दिनसम्म सरकार गठन नभएपछि बाँकी ३० दिनमा केही हुनेछ भनेर विश्वास गर्न सकिंदैन । पाँच वटा मन्त्रालय सञ्चालन गरेर सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सक्दैन ।

गठबन्धनको तर्फबाट जनतालाई जुन कुरा आश्वासन दिइएको थियो, केपी ओलीले जुन काम गर्न सकेनन् भनिएको थियो, ती केही पनि पूरा गरिएको छैन । संसद भएर मात्रै हुँदैन, संसदले जनताको पक्षमा निर्णय गर्न सक्नुपर्दछ ।

दुई महिनासम्म बजेटलाई के गर्ने भन्ने विषयमा सरकारमा अन्यौलता देखियो । अहिले मुलुक इतिहासमै पहिलो पटक ‘आर्थिक सटडाउन’को स्थितिमा पुगेको छ । बजेटबारे यसभन्दा अगाडि पनि धेरै विवादहरु हुने गर्दथे, यस्तो स्थिति यस भन्दा पहिले कहिल्यै आएको थिएन । यस विषयमा सरकारले परिपक्वता देखाउन सकेन भने प्रतीपक्ष दल एमाले पनि जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत भएन ।

दार्चुलाका जयसिंह धामीलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीले तुइन काटेर महाकालीमा फालिदिए । उनी अहिलेसम्म पनि बेपत्ता छन् । भारतीय पक्षले ड्रोन उडाएर उनको खोजी गर्न पनि दिएन ।

तर त्यही भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरुको उल्लंघन गर्दै नेपालको भूमि दार्चुला सदरमुकामको वरिपरि निरन्तर हेलिकोप्टर उडाउने काम गर्यो । भारतीय दादागिरीका विरुद्धमा सरकार लामो समयसम्म बोल्न सकेन । ढिलो गरी भारतीय पक्षलाई कुटनीतिक नोट पठाए पनि त्यसको कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । सरकार भारतीय शासकका अगाडि पूरै दब्बु र लम्पसार परेको छ ।

संसदमा पेश भएका एसिड आक्रमणसम्बन्धी अध्यादेश, बलात्कारीलाई कारवाही गर्ने सम्बन्धी अध्यादेशहरु पनि स्वीकृत गर्न आवश्यक ठानिएन । एसिड आक्रमणकारीलाई कारवाही र पीडितलाई क्षतिपूर्ति, खोप खरिद, कोभिड अस्पताल व्यवस्थापनजस्ता महत्वपूर्ण अध्यादेशहरु निस्कृय बनाइएको छ । सरकारको ध्यान जनताका आधारभूत आवश्यकतामा छैन ।

सार्वजनिक यातायातका सवारीहरुमा २८ प्रतिशतसम्म भाडा बृद्धि गरियो । कोरोनाकालको लकडाउनबाट गरिबीमा धकेलेका जनतालाई महंगीको भुङ्ग्रोमा हाल्ने काम गरिएको छ । चाडबाडको समयमा महङ्गी, कालोबजारी, म्याद नाघेका अखाद्य वस्तुको विक्री वितरण भइरहेको छ । जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मन्त्रालयहरु नेतृत्वविहीन छन् । ती मन्त्रालयहरुले काम गर्ने वा नगर्नेसँग कुनै मतलब राखिएको छैन ।

सीसीएमसीसँग छलफल गरेरै तय गरिएको कक्षा १२ को परीक्षा विना कुनै छलफल स्थगित गर्ने काम गरियो । गाउँमा गएका विद्यार्थी बीसौं हजार खर्च गरेर परीक्षाको लागि शहर आएका थिए । तिनीहरुलाई शहर बोलाएर गाउँमा खेद्ने काम गरियो । अहिलेसम्म ओली सरकारले व्यवस्थापन गरेका भन्दा धेरै कोभिड विरुद्धका खोप व्यवस्थापन गर्न नसकेका समाचारहरु प्रकाशित हुनु निकै दुखद् पक्ष हो ।

सरकारका यी धेरै अपरिपक्वता, गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति हेर्दा सरकारले विगत दुई महिनादेखि शिवरात्रि मनाइरहेको भान भएको छ । शिवरात्रिमा पशुपतिका बाबाहरुलाई बाहिरी दुनियाँसँग कुनै वास्ता हुँदैन, तिनीहरु गाँजा खाएर आफ्नो तामासा प्रदर्शन गरिरहेका हुन्छन् । देउवा सरकारको प्रवृत्ति ठीक त्यस्तै देखिएको छ ।

आश छैन तर डेढ वर्ष कटाउन्

शेरबहादुर देउवाले सामान्य ज्ञानमा एउटा प्रश्न बढाएका छन् । पाँचपटक प्रधानमन्त्री भएका व्यक्ति को हुन् भनेर सोधिंदा शेरबहादुर देउवाको नाम आउँछ ।

पाँचपटक प्रधानमन्त्री भएर गरेका काम के हुन् भनेर सोध्ने हो भने उनले गरेका ऐतिहासिक तथा सम्झनलायक काम भेट्टाउन मुस्किल पर्दछ । जेसुकै भए पनि उनी पाँचपटक देशको प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।

जनताको लागि भन्दा पनि व्यक्तिगत रुपमा आफ्नो लागि धेरै पटक प्रधानमन्त्री हुनु ठूलो कुरा भएको उनका धेरै पटकका अभिव्यक्तिले प्रष्ट पार्दछ ।

राम्रा काम गरेर भन्दा खराब काम गरेर रेकर्ड बनाएका देउवाले यसपटक लाचारी देखाएका छन् । गठबन्धनका कारण पनि कैयौं लाचारीहरु देखिन्छन् । आफैंले गठबन्धनको नेतृत्व गरेको हुनाले लाचारीलाई चिर्ने जिम्मा देउवाकै हो ।

नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन आएको बेलामा आफू वा आफ्नो गुटलाई फाइदा आउने देखियो भने सत्ताको दुरुपयोग गरेर जस्तासुकै निर्णय पनि गर्ने, तर जनताको पक्षमा कुनै पनि निर्णय नगर्ने लाचारी निकै खतरनाक छ । सरकारले देखाएको दब्बुपना र लाचारीका विरुद्धमा संघर्ष गर्नुपर्दछ ।

शेरबहादुर देउवाले राम्रो काम गर्नेछन् र देशको समग्र विकासलाई अगाडि लैजानेछन् भन्नेमा नेपाली जनताले कुनै आश गरेका छैनन् । राजनीतिक परिस्थितिले उनलाई पाँचौंपटक प्रधानमन्त्री बनाएको छ । शेरबहादुर देउवा सर्वाेच्च अदालतले पुनस्र्थापना गरेको संसदलाई पूरा कार्यकाल चलाउने, संसदमा जनताका विषयमा छलफल चलाउने, संसदले दिएका निर्देशनहरु पालना गराउने जिम्मेवारीमा छन् ।

नजिकै आउन लागेको स्थानीय तथा अलिक पछि आउन लागेको संसदीय चुनावलाई सर्वस्वीकार्य ढंगले सम्पन्न गराउने जिम्मेवारी देउवालाई प्राप्त भएको छ । उनले त्यसलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गरुन् । दुई वटा निर्वाचन गराउने काममै देउवाको डेढ वर्षै कार्यकाल अडिएको देखिन्छ ।

(पोखरेल सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध राष्ट्रिय जनमोर्चाको मूल पार्टी नेकपा (मसाल) निकट अनेरास्ववियु छैटौंका अध्यक्ष हुन्)