एकै मुद्दा पक्षका वकिल र फैसला गर्ने न्यायाधीशले पदक पाउँदा कसले के भने ?

काठमाडौं । संसद विघटन बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशसँगै विघटनविरुद्धको मुद्दामा बहस गर्ने कानून व्यवसायीहरूले पनि सोही तहका पदक पाएपछि न्यायक्षेत्रमा खैलाबैला मच्चिएको छ ।

संयोग हो वा सुवास नेम्वाङले भनेजस्तै ‘पारि चितुवा कराउनु र खोरको सिँगारी हराउनु’ एकैपटक भएको हो ? तर यसपटक सरकारले दिएका पदक र विभूषणले संसद विघटनको मुद्दामा फैसला गर्ने तथा झगडिया बनेर जानेहरूले समानरूपमा विभूषित हुने अवस्था बनेको छ ।

पदकको सूची प्रकाशन भएलगत्तै पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले फेसबुकमा लेखे- ‘नेपालको कानूनले घुस लिने र दिने सबैलाई अपराधी मान्छ । तर, केपी शर्मा ओलीको तत्कालीन सरकारका विरुद्धमा निरन्तर लेख्ने मिडिया हाउसका मालिक र पत्रकार, भूतपूर्व नेताहरू, बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरू र फैसला गर्ने श्रीमान्‌हरूलाई गठबन्धन सरकारले दिएको विभूषणलाई राज्यको तर्फबाट दिएको विभूषण भन्न मिल्दैन । यो खुलेआम राज्यको दुरुपयोग हो ।’

बडालले लेखेको केहीबेरपछि सर्वोच्च वारका अध्यक्षसमेत रहेका संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले पनि न्यायाधीशले पदक लिने कुरा नै गलत रहेको र पदक लिएर न्याय सम्पादन गर्न नहुने भन्दै यसलाई अश्वीकार गर्न सुझाव दिए ।

त्यसको केहीबेरमै संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले अझ एक कदम अघि बढेर मुद्दा गर्न जाने, बहस गर्ने र फैसला गर्ने सबै पक्षलाई पदकबाट सरकारले पुरस्कृत गरेको भन्दै न्यायाधीशहरूले पदक अश्वीकार गर्नु राम्रो हुने सुझाव दिए ।

सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले पदक लिने परम्परा नयाँ होइन, हरेक वर्ष हुन्छ । तर, यसपटकको पदक किन विवादमा पर्‍यो ? यसको कारण भने पदक सिफारिसमा परेका व्यक्तिहरू नै हुन् ।

जो-जो न्यायाधीश र वकिल सिफारिस भए उनीहरू सबै एकै मुद्दामा सम्बन्धित थिए । पुस ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध इजलासदेखि सडकसम्म मुखर ढंगले लागेका वकिल, मिडियाबाट स्थापित गरिएका नवोदित कानून व्यवसायीदेखि विघटन बदर गर्ने न्यायाधीशरूले पदक पाएका कारण यो विवादमा परेको हो ।

पुस ५ को संसद विघटनलाई बदर गर्ने फागुन ११ को फैसला जुन संवैधानिक इजलासबाट भयो त्यसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्ह, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी थिए ।

उनीहरूमध्ये प्रधानन्यायाधीश राणाले महा उज्ज्वल प्रदक प्राप्त गरेका छन् भने विश्वम्भर श्रेष्ठलाई उज्ज्वल कीर्तिमय राष्ट्रदीपबाट सम्मानित गरिएको छ । त्यस्तै सपना प्रधान मल्ल, अनिल सिन्हा र तेजबहादुर केसीलाई प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री प्रदान गरिएको छ ।

सोही पदक संसदविघटनविरुद्धको मुद्दामा कांग्रेस र प्रचण्ड माधव पक्षबाट मेहनत गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, हरिहर दाहाल, बद्रीबहादुर कार्की, महादेव यादव, दिनेश त्रिपाठी, रमनकुमार श्रेष्ठ, गोविन्द बन्दीदेखि नवोदित कानून व्यवसायी सुलम र समृत खरेलले समेत पाएका छन् ।

सुलभ र समृत सोही मुद्दामा बहस गरेपछि मिडियाबाट चर्चामा ल्याइएका थिए । उनीहरूले संसद विघटन बदर हुनुपर्ने पक्षमा दह्रिला तर्क पेस गरेपछि चर्चामा आएका थिए ।

पहिलोपटक महान्यायाधिवक्ता आफैंले पदक लिएका छन् भने अझ रोचक कुरा चाहिँ कारवाही गर्ने र कारवाही भोग्ने दुवैले पदक पाएका छन् । तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठले सहन्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरेलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा कारवाही गरेका थिए । तर, यसपटक उनीहरू दुवैजनाले पदक पाएका छन् ।

कसले कुन पदक पाए ?

महाउज्ज्वल राष्ट्रदीप

चोलेन्द्र शमसेर जबरा, प्रधानन्यायाधीश

उज्ज्वल कीर्तिमय राष्ट्रदीप

विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीश

प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री

अनिलकुमार सिन्हा, न्यायाधीश

सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीश

तेजवहादुर केसी, न्यायाधीश

खम्मबहादुर खाती, महान्यायाधिवक्ता

सुकीर्तमय राष्ट्रदीप (वकिलहरू)

बद्रीबहादुर कार्की

महादेवप्रसाद यादव

हरिहर दाहाल

कृष्णप्रसाद भण्डारी

मुक्ति प्रधान

मिथिलेशकुमार सिंह

रमनकुमार श्रेष्ठ

दिनेश त्रिपाठी

गोविन्द बन्दी

पदम रोक्का

जनसेवाश्री

समृत खरेल

सुलभ खरेल