‘एनआरएनएमा विधानविपरीत प्रतिनिधि छनोट भएको छ, सच्याउनुको विकल्प छैन’

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का वर्तमान पदाधिकारीले विधानविपरीत आउँदो १०औँ महाधिवेशनका प्रतिनिधि छनोट गरेको असन्तुष्ट पक्षले आरोप लगाएको छ ।

एनआरएनएका मानार्थ सदस्य नवराज ओली, एनआरएनए अमेरिकाका सल्लाहकार वेदप्रसाद खरेल र एनआरएनएका पूर्वसचिव जानकी गुरुङले आज काठमाडौँमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी सङ्घको निर्वाचन प्रक्रियाको प्रारम्भदेखि नै न्यायिक सिद्धान्त र विधानविपरीत प्रतिनिधि छनोट गरिएको जिकिर गरे । उनीहरुले कानूनविपरीत गरिएका गतिविधि सच्याउनुको विकल्प नभएकोसमेत बताए ।

सङ्घको सचिवालयले आफ्नो स्वार्थका लागि विभिन्न १७ वटा नियमावली थपेर आफूखुशी सदस्यता बाँडेको, विभिन्न देशका राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले चयन गरेर पठाएको महाधिवेशन प्रतिनिधिको नामावली आफूखुशी हेरफेर गरेको खरेलको भनाइ छ ।

सोही विषयामा यसअघि विभिन्न १९ वटा कमजोरी देखाउँदै त्यसको सुधारका लागि पहल गर्दा कुनै सुनुवाइ नभएपछि बाध्य भएर परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी दर्ता गरेको उनले जानकारी दिए । मन्त्रालयले सोही निवेदनका आधारमा एक छानबिन समितिसमेत बनाएको छ । छानबिन प्रक्रिया पूरा नभएसम्मका लागि निर्वाचन प्रक्रिया स्थगन गर्न यसअघि नै निर्देशन भइसकेको छ ।

सङ्घमा उजुरी गर्दासमेत सुनुवाइ नभएको पनि उनीहरुले बताएका छन् । सङ्घको यही अक्टोबर २३ देखि २५ सम्म महाधिवेशन मिति भए पनि उक्त विवादका कारण हाललाई अनिश्चित बनेको छ । सङ्घ विसं २०६० मा स्थापना भएको हो । यसअघि ८४ देशमा सदस्य रहेकामा घटाएर अहिले ६५ देशमा मात्रै सदस्य राखेकोे भन्दै उनीहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

विधानतः राष्ट्रिय अधिवेशनबाट २५, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को सिफारिसमा १० अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मा वर्तमान र विगतमा काम गरिसकेका व्यक्तिहरुबाट ६५ प्रतिशत प्रतिनिधि चयन हुने र १५ जना अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को कार्यकारी सचिवालयको सिफारिसमा अध्यक्षले मनोनित गर्ने व्यवस्थाविपरीत प्रतिनिधि चयन गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

विगतमा नै लिखित र मौखिकरूपमा विधानविपरीतका गतिविधि सच्याउन माग गर्दा, सुनुवाइ नै नभएपछि उजुरी लिएर मन्त्रालयमा जानुपरेको पत्रकार सम्मेलनमा मानार्थ सदस्य ओलीले बताए । गैरआवासीय नेपाली सङ्घका पूर्वसचिव गुरुङले संस्थाको सुधारका लागि आवाज उठाएको जानकारी दिँदै सचिवालयले गरेको निर्णयका सम्बन्धमा विज्ञ टोली गठन गरी छानबिन हुनुपर्ने माग गरे । उक्त विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले अहिले दुवै पक्षसँग छलफल अघि बढाएको जनाइएको छ ।